पाकिस्तानमा चलिरहेको राजनीतिक उथलपुथलको बीच लाहोरको एक जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले शनिबार प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ, उनका छोरा र मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका  छन् । त्यस्तै पञ्जाबका हम्जा शेहबाज, गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाह र अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध पनि सो आदेश दिइएको छ ।

आजादी मार्चमा पाकिस्तान तहरीक(ए(इन्साफ (पीटीआई) का कार्यकर्ताहरूलाई चोटपटक र यातना दिएको आरोपमा मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको एक्सप्रेस ट्रिब्युनले उल्लेख गरेको छ । यसअघि एक अतिरिक्त जिल्ला तथा सत्र न्यायाधीशले भाटीगेट प्रहरी चौकीका एसएचओलाई गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाह, सीसीपीओ लाहोर र डीआईजी अपरेसनसहित आठ प्रहरी अधिकारी र वकिलमाथि आक्रमण गरेको र सवारी साधनमा क्षति पुर्याएको आरोपमा ४०० अज्ञात अधिकारीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

अधिवक्ता अफजल अजीम  बताएअनुसार वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले पीटीआई समर्थकहरूलाई यातना दिए र उनीहरूलाई पार्टीको मार्चमा सामेल हुनबाट रोक्न लाठी र अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको र यो एक ‘गम्भीर’ अपराध हो ।  मार्चमा सहभागी हुनु सबै नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो ।

लङमार्च हिंसाका लागि शहबाज सरकारलाई दोष दिँदै अधिवक्ता अजीमले आफ्नो निवेदनमा तर्क गरेका छन्, ‘प्रहरी उच्च अधिकारीले यो अपराध प्रधानमन्त्रीको इच्छामा गरेको हो।’ यसअघि इमरान र उनको पार्टीका अन्य नेताहरूलाई तोडफोडको आरोपमा इस्लामाबादका  थुप्रै  प्रहरी स्टेसनहरूमा  १४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । 

आजादी मार्चलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गर्दै अपदस्थ नेताले वर्तमान सरकारलाई अत्यधिक बल प्रयोग, अश्रुग्यासको रासायनिक शेलको प्रयोग, लाठी चार्ज, फायरिङ, सेलिंग, रबरको गोली र बन्दुकको प्रयोग गरेकामा भर्त्सना गरेका छन् ।