नयाँ संविधान जारीपछि भएको दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशका  ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर नयाँ कार्यकालका लागि काम सुरु गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलबाट र स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि पुगेका छन् । जसमध्ये कतिपय यसअघि नै जनप्रतिनिधि भएर अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरु छन् भने धेरैजसोले नयाँ भूमिकामा अभ्यास गर्दैछन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उम्मेदवार भई जनप्रतिनिधि भएकाहरुका लागि आफ्नो पार्टीको सहयोग पक्कै पनि भइहाल्छ । स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संगठन, कार्यकर्ता नभएका कारण काम गर्न जटिल हुने हो कि भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ ।   

स्थानीय तहमा पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन् । यसकारण राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा असर गर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिनु हुँदैन् । निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि पक्ष विपक्ष र पार्टी भन्ने हुँदैन एउटै टिम हो । 

योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा पार्टीगत रुपमा बाँडफाँड गर्न दिने कुरा पनि हुँदैन् । स्थानीय जनताको आवश्यकता के छ त्यसको पहिचान गरेर सोही आधारमा योजना छनौट हुन्छ । ठाउँ अनुसार सडक, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरी, बगैंचा, ढल बनाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर अत्यावश्यक आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो एउटा पार्टीको यो अर्को पार्टीको भन्ने मान्यता पनि हुँदैन् त्यसकारण योजना कार्यान्वयन गर्न सहज र सजिलो हुन्छ । 

प्रमुख वा अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन

पालिकाको कार्यपालिका बैठक र सभाको अध्यक्षता नगर वा गाउँपालिका प्रमुखले गर्ने हो । मुख्य अधिकार प्रमुखको नै हुन्छ र नगर÷गाँउपालिका प्रमुख बेगर बैठक चल्दैन । प्रमुख÷अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन । तसर्थ नगर वा गाँउ प्रमुख वा अध्यक्षले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्दछ । एउटा सत्य कुरा के हो भने कुनै कुनै विषय बाहेक वडा अध्यक्ष सबै पार्टीका एकजुट हुन्छन् ।

स्थानीय तहमा पनि न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति, व्यवस्थापिकाको रुपमा नगरसभा र कार्यपालिकाको रुपमा गाँउ÷नगर कार्यपालिका रहेका छ । सामान्यतया बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएपनि मेयरको निर्णयबिना कुनैपनि एजेण्डा पास हुँदैन् । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सहमतिका आधारमा नै एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठकको लाइभ गरिएको देखिएको छ । केही वडा अध्यक्षमा अहमता पनि होला, म पुरानो, म अनुभवी भन्ने । कसैको व्यक्तिगत स्वभाव पनि हुनसक्ला तर अनुभवले राम्रो कामका लागि केही योगदान त दिन सक्ला तर त्यसैको आधारमा बार्गेनिङ गर्नेगरी जाँदा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । 

स्थानीय तहमा नगरसभाका लागि योजना छनौट गर्दा ७ वटा चरणमा छनौट गरिन्छ । पहिला आर्थिक स्रोत के हो भनेर पहिचान गरिन्छ, त्यसका लागि मेयर÷अध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा श्रोत पूर्वानुमान तथा सिमा निर्धारण समिति हुन्छ । त्यसले एउटा पालिकाको कूल आर्थिक स्रोत कति हुन्छ भन्ने निश्चित गर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक श्रोत समेत कुल श्रोतको अनुमान भएपछि आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार, वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन र संगठन तथा सुशासनका क्षेत्रका लागि कति खर्च दिने भनेर बजेट सिलिङ दिइन्छ । अर्को वडास्तरीय योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ । 

नगर वा गाउँपालिका गौरवका योजना, क्रमागत योजना, बहुवर्षीय योजना, डिपिआर तयार पारेर यो काम गर्नै पर्छ भन्ने योजना हुन्छन् । त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सिलिङ्ग दिनुपर्छ । सोही आधारमा विभिन्न समिति, वडा र महाशाखा शाखाले आ आफ्ना योजना छनौट गरि पेश गर्दछन् । यसरी योजना अनुसार काम गर्दा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले स्वच्छ हिसावले म काम गर्छु भनेर अघि बढ्दा कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन । समस्या सिर्जना भयो भने यस्तो भयो भनेर बाहिर ल्याउनुपर्छ किनकी उ पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो । समस्या आएपछि जनतामा आउने वा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको जस्तो लाइभ बैठक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नगरवासी, गाउँबासीले समस्या के रहेछ भनेर जानकारी पाउँछन् र समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । 

नगरकार्यपालिका र नगरसभा कसरी सञ्चालन हुन्छ 

नगरकार्यपालिका बैठक सामान्यतया महिनामा एकपटक र आवश्यकता अनुसार धेरै पटक पनि हुन सक्छ । कार्यपालिका सदस्यमा सबै वडाका वडाध्यक्ष र अन्य ८ जना मध्ये ५ जना महिला र ३ जना दलित र पछाडी परेका वर्र्गबाट छनौंट गरेका सदस्य हुन्छन् । कार्यपालिका बैठकका लागि ३ दिन अघि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको बारेमा जानकारी दिनु पर्र्छ र २४ घण्टा अगाडी एजेण्डा पठाउनु पर्छ । तोकिएको समयमा कार्यपालिकाको बैठक सुरु हुन्छ । नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले बैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्छन् । त्यसको सहजीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन् । हरेक एजेण्डा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफल गरिन्छ । 

बैठकमा जनप्रतिनिधिहरु बस्ने पनि पद्धति निर्धारण गरिएको हुन्छ । वडाध्यक्षहरुको बसाई वडा नंबर १ देखि वडा अनुसार क्रमशः सिटको व्यवस्था गरिन्छ । बैठकमा को को बोल्ने हो हात उठाएर एजेण्डामा केन्द्रीत भएर बोल्न दिइन्छ । कुनै व्यक्ति दश–पन्ध्र मिनेट बोल्ने र कुनै व्यक्ति बोल्नै नपाउने गर्नुहुँदैन, सबैलाई समान समय दिन प्रमुख वा अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रत्येक एजेण्डामा छलफल गरेर त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकमा प्रस्तु भएका एजेण्डाहरु फेल नै हुने भन्ने हुँदैन, नगरप्रमुखले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो भनेपछि अघि बढ्ने हुन्छ । एक पटक रोकियो भने अर्को पटक संसोधन भएर निर्णय हुन्छ । फेल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसमा प्रमुख÷अध्यक्षले समन्वय गरेका हुन्छन् । 

कुनै महत्वपूर्ण एजेण्डा छ भने त्यसलाई बैठक बस्नु पहिला नै छलफल गरी सहमति कायम गरेर पनि कार्यपालिका बैठकमा ल्याउन सकिन्छ । सबैलाई राखेर आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर एजेण्डाको रुपमा लैजाँदा सहज रुपमा अघि बढ्छ । एजेण्डा अगाडि बढाउनुअघि त्यो एजेण्डा के विषयमा हो, त्यसको फाइदाहरु के के छन्, लाभग्राही को को हुन्, किन चाँही यो एजेण्डा अगााडि बढाउनुपर्‍यो भनेर अगाडि नै छलफलपनि गर्न सकिन्छ । त्यसरी छलफल गरेर सो एजेण्डालाई पास गर्ने तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

कुनै वडाध्यक्षले एजेण्डा राख्न खोजे भने बैठक बस्नु अगाडि नै त्यसलाई पालिकामा लानुपर्छ । जुन दिन बैठक बस्ने हो त्यही दिन बैठक बसिरहेका बेला मेरो यस्तो एजेण्डा छ भन्ने हुँदैन । 

बैठकका एजेण्डाहरु पास गर्दा सकेसम्म सबैको सहमतिमा पास गरिन्छ अन्यथा राजनीतिक कारणले एजेण्डा पास हुन सकेन भने त्यसलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकको एजेण्डामाथि निर्णय गर्ने काम नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको हुन्छ भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जस्तो क्याविनेट प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरे जस्तै हुन्छ । 

यदी कानुन विपरित निर्णय भएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुदैन वा अस्वीकार गर्न सक्छ ।  

वर्षमा २ पटक नगरसभा बैठक 

स्थानीय तहमा नगरसभाको बैठक वर्षमा २ पटक बस्छ । हरेक पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । यही समय सिमाको आधारमा पालिकाहरुले आफ्नो समय तालिका निर्धारण गर्छन् ।

सबै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्त भित्र बजेट सिलिङ पठाएको हुन्छ । प्राप्त सिलिङ र आन्तरिक आम्दानी समेतको  आधारमा  सबै महाशाखा, शाखा र वडाले प्राप्त सिलिङ भित्र रहि उपक्षेत्रगत रुपमा योजना छनौट गरी विभिन्न समितिमा पठाउछन् ।

यसका साथसाथै पालिकामा गौरवका योजना हुन सक्छन्, क्रमागत योजनाहरु, बहुवर्षीय योजनाहरु त्यस्ता योजनाहरुका लागिपनि बजेट सिलिङ दिइन्छ । त्यो सिलिङको आधारमा वडा तहमा गएर योजना छनौट गरिन्छ । वडा तहमा योजना छनौट गर्दा विशेष गरेर प्रत्येक टोल टोलमा वडा सदस्यलाई संयोजक बनाएर प्रत्येक टोल टोलमा गएर छलफल गरेर योजनाहरु ल्याउँछन् । योजना ल्याउँदा यो वर्षदेखि त्रिवर्षीय अर्थात ३ वर्षका लागि योजना छनौंट र प्राथमिकीकरण गरि पालिकामा पठाइन्छ । 

पालिकामा योजना गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न शाखाहरुले आ आफ्नो क्षेत्र अनुसार एकिकृत योजना तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पठाउछन् । समितिले दफाबार छलफल गरि आबश्यक सशोधन सहित उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउछ र उक्त समितिमा पुन छलफल गरिन्छ र आबश्यकता अनुसार ससोधन गर्न परेमा गरेर कार्यपालिका बैकमा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ । यी सबै तहमा प्रमुख वा अध्यक्षसग समन्वय गर्नु पर्दछ ।

यो काम असार १० गतेसम्म वा त्यो समय भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर त्यहाँबाट पारित गरिसकेपछि असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम सहित नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । 

त्यो भन्दा अगाडि पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नपनि सक्छन् । साधारणतया एकैपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलनपनि छ । केही पालिाकाहरुले १० गतेभन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने र असार १० गते बजेट पेश गर्ने चलन पनि छ । १५ दिनभित्र अर्थात असार २५ गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । 

यदी पास भएन, यसमा संसोधन गर्नुपर्‍यो भने पाँच दिनसम्मका लागि त्यसलाई फिर्ता पठाइन्छ । फिर्ता पठाएर छलफल हुन्छ । तर असार मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । श्रावण  १५ भित्र एउटा बजेट पुस्तिका बनाउँने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संबन्धित शाखा वा महाशाखाहरुमा बजेट कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा नगरसभा सञ्चालन हुने हुन्छ । 

दलबाट निर्वाचित र स्वतन्त्र निर्वाचितलाई काम गर्न केही फरक पर्छ ? 

स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर आएका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिलाई काम गर्ने क्रममा केही फरक अवश्य पर्न सक्छ । दलबाट जितेका प्रतिनिधिलाई उनीहरुको पार्टीले ‘ब्याक सपोर्ट’ गरेको हुन्छ । पार्टीको तर्फबाट अलिकति सहजीकरणको काम होला । स्वतन्त्रबाट आएका जनप्रतिनिधिकोे पछाडि पनि नागरिक छन् । उसले नागरिकसँग अपिल गर्नसक्छ । काम नै गर्न नदिने हुन्छ जस्तो चाँही मलाई लाग्दैन् । केही समस्या परे प्रतक्ष्य नागरिक समक्ष जान सक्छ । जस्तो कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्र्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, राजनीतिक दलका नेतासंग समन्वय गर्र्ने हुन सक्छ ।

दोश्रो कुरा आपसमा टसल गरेर कुनैपनि पालिका सञ्चालन हुन सक्दैन् । हामी बहुमतमा छौँ हामीले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने आधारमा कुनैपनि पालिका चल्न सक्दैन् । आपसी समझदारी, सहकार्यको आधारमा पालिका सञ्चालन हुने गर्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र हुनुमा र नहुनुमा तात्विक रुपमा त्यति फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन् । स्वतन्त्र जनप्रतिधि भएपछि उ सबै पार्टीको लागि साझा हुने भयो ।सबै पार्टीबाट भोट लिएको हुनाले पार्टीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई स्वतन्त्रले व्यवस्थापन गर्न अझै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

मेयर र उपमेयरको अधिकार र क्षेत्र 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले नै मेयर र उपमेयरको काम हो के के भनेर कार्यक्षेत्र तोकेको छ । 

उपमेयरको काम भनेको योजनाको अनुगमन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन दिने, बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा बजेट तथा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक भएर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने र न्यायिक समितिको संयोजक भएर साना तिना मुद्धामा न्याय निरुपणको काम गर्ने हो । पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष आफ्नो काम बिषेशले ७ दिन भन्दा बढी समयका लागि आफ्नो पालिका भन्दा बाहिर गएमा कार्यबाहक भएर काम गर्ने  कामहरु उपमेयरलाई दिएको हुन्छ । 

पालिकामा बस्दा मेयर वा अध्यक्ष र उपमेयर वा उपाध्यक्षले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मेयरको काम धेरै भएकोले केहि काम अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिदा अझै राम्रो । पालिका प्रमुख उपप्रमुख विच विवाद गर्नका लागि कुनै ठूलो ‘इश्यु’ हुन्छ जस्तो त लाग्दैन । तर कतिपयको स्वभाव नै त्यस्तो भएर विवाद हुनु अलग कुरा भयो । मेयरले उपमेयलाई पनि सँग सँगै काममा लैजाँदा सजिलो हुन सक्छ र त्यहाँ कुनै द्धन्द्ध सिर्जना नहुन सक्छ । यसले पालिकाको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुन जान्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव  एवम् स्थानीय प्रशासनविद प्रेमराज जोशीले भोजपुर, तनहुँ र काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, बुटवल, ललितपुर तथा भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै ३ पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी २० वर्ष स्थानीय तहमा काम गरी अनुभव संगालेका छन् । साथै जोशीले ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पनि काम गरेका थिए ।)