नेपालमा समृद्धिको बहस वा शब्दको प्रयोग हुन थालेको लामो समय भएको छैन । विकासको स्थानमा समृद्धि शब्दको आम प्रयोग भएको गणतन्त्र आएपश्चात् मात्र हो । परन्तु, आजसम्म पनि सर्वसाधारण दुबिधामै भएको हुनुपर्छ, समृद्धि कुनै युवतीको नाम हो वा अरू केही ! विकासको स्थानमा समृद्धि शब्दको प्रयोग भएको हो भन्ने देश किन समृद्ध भएन त ? समृद्धि हासिल गर्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । किनकि प्रश्न नै अग्रगतिको प्रस्थान विन्दु हो । 

मूलतः कारण विनाको परिणाम हुँदैन, चाहे त्यो राम्रो परिणाम होस् वा खराब । अतः हामीले समृद्धि–समृद्धि भनेता पनि समृद्धि हासिल नभएकाले पक्कै त्यहाँ कारण छ भन्नेमा पहिले एकमत हुनुपर्ने हुन्छ । किनकि यसले समृद्धि हासिलमा नकारात्मक असर गरिरहेका कारणको स्रोतसम्म पुगेर समस्याको हल गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ । रोग लागेर कमजोर र निरीह हुनुको कारणमै पुगेर समाधान गरेपछि निरोगी हुने कुरा स्वतः हुन्छ । त्यसकारण, हाम्रो सारा ध्यान समृद्धिको ठिक कारण तयार पार्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । 

समृद्ध देश बन्ने कुरा परिणाम हो, त्यसका लागि सरकारको अग्रगामी भिजन, प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाह अनिवार्य हुन्छ । प्रभावकारी कार्यसम्पादन पनि परिणाम नै हो, त्यसका लागि औचित्यपूर्ण, आवश्यकीय र तथ्य केन्द्रित कार्यक्रम–बजेट निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ । राम्रो कार्यक्रम–बजेट निर्माण हुने कुरा पनि परिणाम नै हो, त्यसका लागि राम्रो नीति तर्जुमा हुनु पर्दछ । राम्रो नीति तर्जुमा हुनु पनि फेरि परिणाम नै भएकाले, त्यसका लागि नीति निर्माताको सोच ठिक हुनुपर्ने हुन्छ । अतः समृद्धिको अर्को निर्णायक पक्ष भनेको सोच हो । जसरी ठूल्ठूलो रुख र फल बन्ने कुराको सुरुवात सानो बीउबाट हुन्छ, त्यसै गरी समृद्धिको बीउ भनेको नीति–निर्माताको सोच र तदारुकताको विषय हो । 

वस्तुतः नेतृत्व तदारुक हुँदा असम्भव पनि सम्भव हुने र नहुँदा सम्भव पनि असम्भव हुन्छ । त्यसकारण, समृद्धि सहायक कुरा हो । मुख्य कुरा त नेतृत्व नै हो । विश्वका विकसित देशहरु आज जहाँ छन्, त्यसको मुख्य जस उसको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ । किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दृढ संकल्प बोकेर नेतृत्व अग्रसर भएपछि राज्यका संयन्त्रले उसलाई पछ्याउन बाध्य हुन्छन् । अतः नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै देश बनाउने मानेमा निर्णायक पक्ष हो । 

नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए के गर्न सकिँदैन, यसको पछिल्लो उदाहरण हो बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धनको बागमती प्रदेश सरकारले आ.व. २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सामाजिक न्याय, आर्थिक र भौतिक विकास एवम् समाजवादी व्यवस्थाको जग निर्माणमा ऐतिहासिक पहल लिएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले १६ जेठमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्दै विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोग तथा समाजवादको मोडल तयार गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यस्तै नीति कार्यक्रमले सञ्चार माध्यममा पनि उतिकै स्थान लिएको छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले उत्कृष्ट नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्नुको कारण हो, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, राज्य सञ्चालनका लागि आफैमा एक अनुभवी नेता हो । उहाँ पहिले पनि पटकपटक प्रतिनिधिसभाको सदस्य र संघीय सरकारको मन्त्री भएर काम गरिसकेकाले नीति निर्माण र राज्यका संयन्त्र परिचालनमा अनुभवी हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे, आफैमा पनि केही नयाँ गरौं, केही फरक गरौं भन्ने हुट््हुटी भएको नेता भएकाले निरन्तरतामा क्रमभंगता उहाँको पहिचान बनेको छ । उहाँ आफैमा पनि सिक्न अभिरुचि राख्ने नेता देखिनुहुन्छ । कुनै पनि महत्वपूर्ण काममा विषयगत विज्ञसँगको छलफल र परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापनमा सशक्त युवाहरुको सचिवालय र विज्ञको सल्लाहकार टिम उहाँसँग रहेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अग्रगामी हुनुको अन्य कारण भनेको बागमती सरकारले देशको समृद्धिका लागि सामाजिक रुपान्तरणलाई अनिवार्य रूपमा आत्मसाथ गर्नु पनि हो । त्यसकारण, समाजिक रुपान्तरणको साधनका रूपमा विज्ञान, प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बागमती प्रदेश सरकारले अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जस्तो कि निरोगी हुने भनेपछि रोगी नहुने भनिरहन पर्दैन । त्यस्तै बागमती सरकारले शिक्षा र विज्ञानलाई सामाजिक विभेदको अन्त्य र आर्थिक विकासको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्टै हुन्छ ।  

बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अगाडि सारेका केही उदाहरणीय काम यस्ता छन्ः 

१. संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चितताका लागि समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाज निर्माण गर्न वडा स्तरबाट प्रारम्भ गर्ने गरी ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ ल्याएको छ । 

२. राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि बागमती प्रदेशमा ‘विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । 

३. वैज्ञानिक खोज, अध्ययन अनुसन्धान एवम् अन्वेषणलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान परिषद्’ स्थापना गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनको क्षेत्रमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न विश्वविद्यालय सँगको सहकार्यमा ‘इनोभेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने भएको छ । 

४. बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘जमिन बैंक’ स्थापना गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । 

५. बागमती प्रदेशलाई अण्डा, माछा मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

६. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रम सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने । साथै, श्रमिकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ‘श्रम बैंक’ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । 

७. प्रत्येक वडामा ‘एक वडा एक साना उद्योग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । साथै, प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापन गर्ने अठोट लिएको छ । 

८. बागमती प्रदेशको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकासको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा विद्युतीय माध्यमद्वारा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । 

अतः यस्ता थुप्रै नीति कार्यक्रममार्फत् पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको जग बसाउन ऐतिहासिक रूपमा अग्रसर छ । बागमती प्रदेशजस्तै सबै अग्रसर हुने हो भने देशलाई समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । बागमती प्रदेशको यस्ता थुप्रै उदाहरणीय नीति कार्यक्रमबाट अरूले पनि सिक्ने कि ?