प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश १ को नामकरणको विषय टुंग्याउनका लागि एमाले संसदीय दलका नेताकै नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रममा राईले एमाले ठूलो दल भएका कारण उसैको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर सहमतिको प्रयास गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

‘एमाले संसदीय दलका नेता तथा एमालेकै संसदीय दलका सिनियर नेताको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऔं, त्यसले सहमतिमा प्रदेशसभामा नामको प्रस्ताव गरोस्,’ राईले भने, ‘त्यसो भएन भने सरकारले प्रयास गर्छ, बजेट अधिवेशनपछि हामी नामकरणको विषय संसदमा ल्याउँछौँ, सहमतिबाट भए ठिकै छ नभए प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउँछौं ।’

नामकरण टुंग्याउन चर्को बहस
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा पुनः प्रदेश नामकरणको बहस सुरु भयो ।  तर, नामको टुंगो लाग्ने कुनै गुञ्जायस भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । ‘एकपटक त प्रदेशको नामकरण भइहाल्ने पो हो कि भन्ने फुइँ लगाइयो, तर होइन रहेछ,’ प्रदेश १ को प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको सुरुवातमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले भनेका थिए । 

प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा सांसदहरुलाई ‘ग्लानी’ को महसुस भएको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनका बैठकहरूमा देखियो । तर, प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको दलका नेताहरूले एकले अर्कोलाई अपजस बोकाउने प्रयास भने भरमग्दुर गरिरहेका छन् । 

यो प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो । तर, पाँच वर्षमा साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको नेकपा एमालेले नामकरणको विषय ठोस ढंगले अगाडि बढाउनै सकेन । राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस गरेको भएपनि नामकरणको विषय भने १० वटा अधिवेशन भर चर्चामा रहेपनि ठोस निर्णय हुन सकेन । ‘अझै पनि नामकरणको विषय टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास छैन,’ एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक राजकुमार ओझाले भने । उनले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु नै समग्र प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सफल भएको वा असफल भएको भन्न भने नसकिने बताए । 

अधिवेशनको सुरुवातमा बोलेका साना दलहरु संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, राप्रपा, जसपा लगायतले नामकरणको विषय टुंगो लगाउन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताएका थिए । तर, ठूला दलका नेताहरुले भने त्यो विषयलाई एकले अर्कोतिर थोपर्ने प्रयास गरे । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले त आफ्नो पार्टीको भन्दा सरकारको दायित्व रहेको जवाफ दिए ।

‘प्रदेशको नामकरणको पहल सरकारले नै गर्ने हो, आजै गर्छौं, भोली गर्छौं जस्तो गरेर नयाँ सरकारले फाइँफुइँ लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको इज्जत जोगिने भयो भनेको त होइन रहेछ, नामकरणको छलफल गर्ने भनेर समिति पनि बनाइयो, तर अहिलेसम्म भएन, जनताको भावनासँग खेलबाड किन भयो ? चर्का कुरा गर्ने नाम राख्न किन नसक्ने ?  ।’ 

जवाफमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने कसैले पहल नगरेका कारण सरकारले पहलकदमी लिन खोजेको तर एमालेले चासो नदिएका कारण सम्भव नभएको बताए । ‘नामकरणको विषय हामीले सुरू गरेका हौं, सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको एमालेले पहल नै गरेन, उदासिन भयो,’ राईले भने, ‘कसैले नगरेको हुँदा हामीले सरकारको तर्फबाट पहल गरेका हौं । एमालेकै माननीय रहेको समिति बनाउँ । एमालेले नै पहल गरोस् । काँग्रेसले पनि गरोस् । सकेसम्म सहमतिमा गरौं । नभए प्रक्रियामा गएर टुंगोमा पुगौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धिरेन्द्र शर्माले यो अधिवेशन नै कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन हुने भएकोले नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नामकरणमा हामी पछाडि परेका छौं,’ उनले भने । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले नामकरणको विषयमा पक्ष विपक्षभन्दा पनि मिलेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘नामकरणको विषय कहाँ अड्किएको छ हामीलाई थाहा छ ।

यही बजेट अधिवेशन बाटै नामकरणको टुंगो लगाऔँ । संविधानले नामकरणको विषयमा पक्ष विपक्ष भनेको छैन मिलेर जाऔं,’ उनले भने, ‘काँग्रेस साझा सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा छ, प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा दोहोर्याएर, तेहर्याएर भन्छु यही कार्यकालमा टुंग्याऔं ।’