प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश १ सरकार ठूलो आर्थिक संकटमा रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका सरकारले सिर्जना गरेको २७ अर्ब दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको कारण आर्थिक अवस्था उकुसमुकुस भइरहेको बताए । 

‘हाम्रो १२ अर्बको पूँजीगत खर्च छ । सबै पैसा रकम पहिलेको दायित्व पुरा गर्न लगाउँदा पनि साढे २ आर्थिक वर्षमा मात्रै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार ऐँठन परेको अवस्था छ, त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर हामी समीक्षा गरिरहेका छौं ।’ उनले विगतको सरकारले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना, मन्त्रीहरुको तोकआदेशको भरमा जथाभावि योजना कार्यान्वयनको दबाब दिइँदा समस्या भएको बताए । यस्तै ३० अर्बको स्रोत रहेको प्रदेशको बजेट ४३ अर्बसम्मको बनाइनुले पनि अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । 

‘राजस्वको अनुमान, स्रोतको अनुमान सही भएन । ४३ अर्बको बजेट स्रोतको अनुमान गर्ने अनि ३० अर्ब मात्रै प्राप्त हुन्छ । एक अर्ब वा दुई अर्बमा मिस हुनु बेग्लै कुरा हो । तर, १३ अर्ब भन्दा बढी फरक छ । कोरोना महामारीको बेला पनि होइन । त्यसकारण स्रोतको अनुमान र वास्तविकता निक्कै फरक भयो । त्यसमा पूर्व सरकारको कमजोरी भयो,’ राईले भने, ‘आन्तरिक ऋण लिने, संघबाट, विदेशबाट ऋण लिने कानून नै बनेको छैन । ५ अर्ब घाटा बजेट राखेर पनि जथाभावि योजना राखियो । दिन्छु भन्दा पनि लिने व्यवस्थै गरेको छैन । अर्को कुरा भनेको रातो किताबमा परेका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा मन्त्रीको तोकको आधारमा जथाभावि योजना थप गरिएको छ । रातो किताबमा परेको र अर्थमन्त्रालयले इन्ट्री गरेको योजना पो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, रातो किताबमा नभएका धेरै ठूला योजनाहरु मन्त्रीहरुले तोकादेशको भरमा अर्थमन्त्रालयको कुनै स्वीकृति नलिइकन बाहिरबाहिरै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट योजनाहरु बनाएर अर्बौको दायित्व सिर्जना गरेको थियो ।’

आफूले पूर्व सरकारको आलोचना त्यतिबेला नै संसदमा सुझावको रुपमा दिएको स्मरण गर्दै अब वृहत समीक्षा गर्न खोजिरहेको पनि बताए ।