सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कार्यरत पत्रकारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले करार र स्ट्रिन्जरका हकमा समेत आगामी आर्थिक वर्ष ०७९।८० बाट विनियम ल्याएर पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘यसमा (राष्ट्रिय समाचार समिति) १५० जना स्ट्रिन्जर, २० जना अस्थायी करार र ज्यालादारी रुमजीवि पत्रकार र कर्मचारीको हकमा लोक कल्याणकारी कोषमा समावेश गर्ने र विदा प्रदान गर्ने विषयमा केही समस्या छ’ राईले थपे,  ‘त्यस विषयमा समेत के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आन्तरिक रुपमा छलफल अघि बढाएका छौं । साउनदेखि केही निर्णयमा पुगिएला ।’

नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहले ऐनमा भएको व्यवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र स्ट्रिन्जरले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समय सापेक्ष बढाउँदै लाग्ने जानकारी दिए । नेपाल टेलिभिजनमा देशभर २२६ करार र ज्यालादारी, ११७ स्ट्रिन्जर कार्यरत रहेका छन् ।
। 
रेडियो नेपालका निर्देशक वुद्धिबहादुर केसीले अगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेर सबै श्रमजीविहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्ने र सेवामा एकरुपता ल्याउने तयारी भैरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

छलफलमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले आगामी साउन देखि ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नीतिगत सुधार गर्दै श्रमजीवी पत्रकार पत्रकारको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्न आफू सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता अध्यक्ष खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने योजनामा समिति रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि श्रमजीवी पत्रकारको तलव पुरानै भएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिइन् ।

‘हामी पछिल्लो महँगी र सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस अघि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समेत समायोजन गर्ने तयारीमा छौं’ खड्काले भनिन्, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारी सञ्चारमाध्यम तयार हुनुपर्यो ।’ 

छलफलमा सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुले आगामी साउनदेखि तराई पहाड र हिमालमा कार्यरत स्ट्रिन्जरहरुले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समेत न्यायिक हुने गरेर तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिका सदस्य सचिव तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा समितिका सदस्य नवराज महतारा, गोपाल तिवारी लगायतको सहभागिता रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जनाएको छ । 

ऐन अनुसार समितिले गएको फागुन  गते पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमीक चौबिस हजार तीन सय ७५ बाट बढाएर तीस हजार चार सय ६८ पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।