गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागेपछि पाेखरामा विराेध प्रदर्शन भएकाे छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ र नागरिक समाजले मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक विराेध प्रदर्शन गरेकाे हाे ।

१२ जेठकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेकाे छ । उक्त समिति गठन भएपछि समिति नै खारेजीकाे माग गर्दै विराेध कार्यक्रम गरिएकाे हाे । 

`प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवासुविधा दिन कानुन ल्याउने तयारी गरेको सुनिएकाे छ,´ गैसस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गाेपाल खड्काले भने, `राजनीति लाई पेशा  नबनाइयोस् । उक्त निर्णय तुरून्त फिर्ता गरियाेस् ।´

कतिपय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधा सामाजिक क्षेत्रमा दिने र कतिपयले नलिने घोषणा गरेको भन्दै उनले सबैले साेही अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।