बिहीबार, ०४ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन गगन थापाको माग

शुक्रबार, २० जेठ २०७९, १४ : ०४
शुक्रबार, २० जेठ २०७९

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आउने दिनमा झनै चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरे ।

महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले सरकारले १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्याँस मुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने बताए । नभए यसले मुलुकलाई झनै मारमा पर्ने महामन्त्री थापाको भनाई थियो ।

उनले भने,  ‘कोभिड र त्यसपश्चात रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकासिएको छ । सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ । यसले आउने दिनहरू झनै चुनौतिपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ । यसको आधारमा भारतले अब जस्तो निर्णय गर्छ, त्यस हाम्रो बजारलाई थप प्रभावित पार्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु । कुनै मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन, यसले यति अस्तव्यस्त बनाउँछ– हाम्रो देश समाज सबैतिर । त्यसैले मत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु– युद्धको जस्तो सोच राखेर वार सुटिङमा काम गर्नुपर्ने बेला छ । कुनै एउटा मन्त्रालयलाई मात्रै पन्छाएर हुनेवाला छैन । मेरो पहिलो विषय यो हो ।’ 

उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीहरू किन्छौं । त्यसमा ६० पैसा मात्रै हो प्रशासनिक खर्च । आयल निगम छैन भन्ने मान्ने हो भने पनि एक लिटर जम्मा ६० पैसा मात्रै कट्ने हो । बाँकी त हाम्रो कर हो । पूर्वाधार कर हामीले घटायौँ । अरु पनि घटाएर भएपनि जनतालाई मूल्य वृद्धिबाट राहत दिनैपर्छ । खपत कम गर्न प्रभावकारी कदम पनि हामीले चाल्नुपर्छ । हाम्रो स्टोरेज ६ महिनाको होइन, ८/१० दिनको मात्रै छ । हामीले स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनैपर्छ । कच्चा तेल ल्याएर रिफाईन गर्ने विकल्पबारे पनि सोचौं । अर्को कुरा, यो संसद चलिरहेको बेला म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– पेट्रोलियम ऐन चाहियो हामीलाई । पेट्रोलियम ऐन लिएर आयौं भने हामीलाई यसले बाटो देखाउँछ । मेरो अन्तिम कुरा भनेको नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्याँस मुक्त देश बनाउन आजैबाट महत्वाकांक्षी योजनाका साथ १० वर्ष भित्रमा निमिट्यान्न पार्ने भनेर लाग्यौ भने बाँच्छौ हामी ।’

महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारलाई दवाव दिएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप