संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा यो पटक कर्णालीका धेरै योजना समेटिएका छन् । केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजना छन् । विशेषगरी कर्णालीको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको कर्णालीका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दीपा हमालका अनुसार संघ सरकारको बजेटमा अहिले जति प्राथमिकता कर्णालीलाई दिइएको छ, त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व छ । उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई भने ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

कर्णालीमा रैथाने बालीको संरक्षण गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई बजेटले समेटेको छ भने कर्णालीका हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादनकर्ता किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाको सिंजा उपत्यकामा एकीकृत विकास कार्यक्रम, सुर्खेत र जाजरकोटमा रहेको किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थर उद्योग सञ्चालन एवं निर्माण गर्ने, कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना बजेटमा उल्लेख छन् । मुगुको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ भने रारा, से–फोक्सुण्डो लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना सरकारले बजेटमा समेटेको छ ।

यस्तै, सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थलको काम अगाडि बढाइने, कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना, प्रदेश अस्पताललाई पनि मेडिकल कलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा छन् ।

सुर्खेतको सुभाघाट वृहत खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रकम विनियोजन, जुम्लाको टोप्ला पाटनमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, हुम्ला जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने, दुई ठाउँमा सुरुङमार्ग र डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र हुम्लाको लिमीलाई हिमाली सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा परेको छ ।

कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै अर्थमन्त्री भएकाले पनि कर्णालीले बजेटमा प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो ।

एमाले कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले संघीय बजेटमा यो पटक कर्णालीको नाम धेरै सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यो सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘यो पटक मन्त्री पनि कर्णालीकै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि बजेट धेरैजसो शीर्षकमा समेटिए पनि अंकमा आएको देखिँदैन ।’

रातोपाटीले कर्णाालीका केही सरोकारवालासँग संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णालीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ भनेर जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै–

  विन्दमान विष्ट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कर्णाली प्रदेश

बजेट कर्णालीमैत्री आएको छ । समग्रमा यहाँको गरिबी, बेरोजगारी र पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको पछौटेपन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर बजेट आएको छ । त्यसमा पनि कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रम भनेर नयाँ कार्यक्रम आएको छ ।

यस्तै, कर्णालीका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु र खानेपानी, सिंचाई समस्याहरु हल गर्न सक्ने गरी बजेट आएको छ । जसले कर्णालीको समृद्धिका लागि नयाँ आयाम बन्ने छ । बजेट अंकमा आएन भन्ने छ । कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रममा ३ अर्ब बजेट छ । रारा, से–फोक्सुन्डो लगायतका शीर्षकमा पनि अंकमै छ । कर्णाली, भेरी करिडोरलाई पनि बजेटले समेटेको छ । मुख्य कुरा एक वर्षको अवधिमा खर्च गर्न सकिने बजेट आएको छ । समयमै बरु त्यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।

धेरै अंक वा ठुलो रकम राखेर केही हुने होइन । कर्णाली र भेरी करिडोरमा ठुलो पैसा राखेर केही हुँदैन एक वर्षमा । एक वर्षमा काम गर्न सकिने रकमलाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखायो भने यो बजेट महत्वपूर्ण र अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै नै छ ।

पदमबहादुर शाही,प्रदेश अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

— संघको बजेटमा कर्णालीलाई हेर्दा मेरो मिश्रित भनाइ छ । कर्णाली र अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको विशेषता फरक छ । कर्णालीका लागि एक सय जनालाई रोजगारीमा जोड्ने भन्ने कुरा छ, त्यो एकदमै सकरात्मक पक्ष छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको उद्योगी, व्यवसायीहरुको ट्याक्सको कुरा, सडक, सुरक्षा र जमिनको कुरामा अझ बढी आकर्षित गर्ने तरिकाबाट आएको भए गज्जब हुन्थ्यो ।

लक्ष्मण कँडेल, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेत

—बजेट विगतको तुलनामा राम्रो आएको छ । कर्णालीमा एयरपोर्ट बनाउने कुरा आएको छ । यो महत्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो प्रदेशका लागि आउनुपर्ने विषय राम्रो तरिकाले सम्बोधन भएर आएका छन् । मुख्य कुरा बजेट आएरमात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीको कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा गर्ने उत्पादनमुखि खालको बजेट छ । यो बजेटको हामी स्वागत गर्दछौं । निजी क्षेत्रले भनेजस्तो पेट्रोलियम पदार्थमा केही राहतको माग गरेको थियो । त्यसमा भने सम्बोधन हुन सकेन । बजेट आर्थिक मन्दीलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

दीपा हमाल, निर्देशक, शिक्षा विकास निर्देशनालय

— बजेट कर्णालीलाई समेट्ने गरेर नै आएको छ । यो पटक कर्णालीकै अर्थमन्त्री भएकाले स्वाभाविक रुपमा पनि कर्णालीले प्राथमिकता पाएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास भन्ने कार्यक्रम पनि आएको छ । विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि आएका छन् । दिवा खाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु आएका छन् । यी अत्यन्तै राम्रा कार्यक्रम छन् ।

कार्यान्वयनको पाटो भने मजबुत हुनुपर्छ । संघले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनतर्फ संघले मात्र नभई यहाँका स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । किनभने कर्णालीको विकास पाटो र अन्य प्रदेशको केही भिन्न छ । संघीयता आउनुभन्दा पहिला कर्णालीले त्यति प्राथमिकता पाएको थिएन । अहिले संघीय शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । कार्यान्वयनको हिसाबमा बढी जिम्मेवारी स्थानीय तह र लगानी संघ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

पिताम्बर ढकाल, नागरिक अगुवा, एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन

—तुलनात्मक रुपमा विगतको भन्दा बजेट राम्रो आएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिकाहरू मिलिरहेको छैन । बजेटको भोलुम मात्र भएर हुँदैन । कर्णाली सरकारले आफूले पाएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकिरहेको हुँदैन । बजेट धेरै भएर पनि केही हुँदैन । यहाँका निर्माणकर्तालाई अर्थात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेशका मन्त्रीहरुले यो कर्णालीको लागि आएको बजेट हो, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच आएको खण्डमा मात्र प्रतिफल दिन्छ । बजेट यो पटक प्रदेशलाई अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी नै आएको छ । यदि कार्यान्वयन भएन भने बजेट आएको के नै अर्थ भयो र !

शिक्षाको क्षेत्रमा यो पटक राम्रो बजेट देखिन्छ । बजेट विगतको तुलनामा केही घटेर आए पनि कर्णालीका २० वटा विद्यालयलाई नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर यसभन्दा अगाडि ल्यापटप वितरण गरिएका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुले फिल्म हेर्ने काममात्र भएको देखिन्छ । विद्यार्थीका लागि उपयोगिता भएको छैन । अहिले आउने बजेट पनि त्यस्तै भयो भने त बजेटको अर्थ भएन । अर्को कुरा, यदि कर्णालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने नाष्टले यहीँ कार्यालय व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्छ ।