आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई अर्थशास्त्री तथा विषय विज्ञहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन सुझाएका छन् । उनीहरुले कृषियोग्य जमिन बचाउनेदेखि सयौं कृषि कम्पनी कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

प्रदेश १ सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा गरेको ‘अर्थविद्हरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सुमन दाहालले प्रदेशको अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो छ ? यस अनुसार प्रदेशको समृद्धिका लागि के कस्ता सुधार गर्नुपर्ला ? आगामी बजेटमा के के कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ? कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदिको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ र प्रदेशको बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव माग गरेका थिए । कार्यक्रममा दाहालले प्रदेश १ को आर्थिक अवस्थाको विषयमा विभिन्न सूचकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारलाई सुझाव दिँदै अर्थविज्ञ प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश १ को ८२ प्रतिशत भूभाग रहेको पहाडी क्षेत्रका जनता केही वर्ष अगाडिसम्म आत्मनिर्भर रहे पनि अहिले परनिर्भरता बढ्नुको कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हिजो पहाडी जनस्तर आत्मनिर्भर थियो तर, अहिले त्यहाँ पनि आयातित चामल पुगेन भने भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ,’ धमलाले भने, ‘विगतमा जस्तै धान, मकै, गहुँ, फापर, कोदो फल्ने अवस्थामा त्यो ठाउँलाई कसरी लैजाने ? प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले चक्लाबन्दी खेती प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, पुरानो कृषि प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतिर लानुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताको १० हजार बिगाहा जग्गालाई शेयरमा रुपान्तरण गर्दै आधुनिक हिसावले खेती सुरु गरौं,’ उनले भने, ‘सिंचाईको व्यवस्था नियमित गरौं, अनुदानले मात्रै हुँदैन ।’

प्राध्यापक प्रमोदकुमार झाले कृषि क्षेत्र नै विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड भएको भन्दै प्रदेशको आगामी बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मल, बिउ र मूल्य दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ,’ झाले भने, ‘सक्कली कृषकलाई अनुदान दिने संयन्त्र बनाऔं ।’

उनले महत्वाकांक्षी र पपुलिष्ट बजेट नल्याउनसमेत सुझाव दिए । ‘महत्वाकांक्षी र पपुलिष्ट बजेट नल्याउँ, कम बोलौं, कार्यान्वयन गरौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भनेमात्रै जनतालाई राहतको अनुभूति हुन्छ ।’

कार्यक्रममा मनिष पोखरेलले उर्बर जमिन भएर मात्रै नहुने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न आउनसक्ने जनशक्तिलाई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनता क्याम्पस इटहरीका शिक्षक इन्द्र प्याकुरेलले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा सयौं कम्पनी खोलेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘कृषिमा कम्पनी खोजेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बजेटले बोल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जमिनको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिनमा अनावश्यक प्लटिङ गर्ने र संरचना बनाउने परिपाटी बन्द गर्नुप¥यो, कृषियोग्य जमिन बचाउनु पर्छ ।’

कतिपय विज्ञहरुले कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्डस्टोरेजको क्षमता बढाउनु पर्ने, वनमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना गर्नुपर्ने, मल कारखाना खोल्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अझै पनि प्रदेशका ६१ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामै आवद्ध रहेको बताए । उनले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भर्खरै केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयता कार्यान्वयनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको बताए । मल कारखाना खोल्नका लागि संघीय सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै अध्ययनले सम्भव देखिए आफूहरु पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनको लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, कम्पनी ऐन, वन ऐन, संघीय शिक्षा ऐनजस्ता थुपै्र ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकिरहेको उनले बताए ।