अहिले बजेटबिरुद्ध विपक्षको ‘भण्डाफोर अभियान’ चर्चामा छ । यद्यपी विपक्षले राजनीतिक मुनाफा खोज्नु अन्यथा होइन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने, कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउने सवाल लगायतका धेरै विषयहरुमा विपक्षको टाउको दुख्नु अन्यथा होइन । 

विगत आर्थिक वर्षको भन्दा कृषि क्षेत्रमा करिव ३२ प्रतिशत वढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा आगामी वर्ष ३२ प्रतिशतले कम गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिइएको छ । भारत लगायतका मुलुकबाट तरकारी र फलफुल सधैं किन आयात गर्ने ? कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बीमा विस्तार, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था, कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्ने र खरिद गर्ने प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक जना जनशक्ति र सवै वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने विषय किसानमैत्री छ । किसानलाई कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलव्ध गराउन ५ खर्ब वरावरको एक लघुवित्त कोष स्थापनाको विषयले कृषि कर्जामा सामान्य किसानको पहुँच पुग्नेछ । के साहुमहाजन र दलालहरुले किसानलाई महिनाठेगी (महँगो ब्याज),  मिटर ब्याजमा दिन पाएनन् भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ? 

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नु भएको छ । किसान पेन्सन योजनाको शुरुवात गर्न किसान हित कोषका लागि रु १ अर्व बजेट विनियोजन भएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने विषय किसानको सम्मानप्रति लक्षित छ । के किसानलाई सम्मान गर्न पाँईदैन भनेर भण्डारफोर गर्न खोजेको हो ? 

आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमतर्फ रु १० अर्व विनियोजन गरिएको छ । कृषि रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने स्थानीय तहलाई रु ५ करोडका दरले प्रोत्साहन गर्ने गरी अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र रुपान्तरणमा स्थानीय सरकारहरु बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने विषय र आर्थिक प्रोत्साहन दिने कुरालाई भण्डाफोर गर्ने हिम्मत छ त ? 

सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुलुकका ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उलव्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा लगायतलाई बजारीकरण गर्न खोजिएको छ । एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनमा जोड दिईएको छ । नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि गर्न ३ अर्व ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानमा सहयोगको घोषणा भएको छ । आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । के विरोधका नाममा देशलाई परनिर्भरतामा लैजानुपर्छ भनेर भण्डाफोर गर्न खोजिएको हो त ? 

युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारवाट फर्केका व्यक्तिवाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने गरी बजेट राखिएको छ । मसलाजन्य उद्योगलाई सहुलियत दिन बजेट राखिएको छ । खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दाङ्ग टरिगाउँ, चौरजहारी लगायतका विमानस्थलको स्तरउन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । के बजेट आफूतिर गएन भनेर आवेग हो ? 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलगायत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु ५ हजार पोषण खर्च उपलव्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्ति, क्यान्सर रोग, मेरुदण्ड पक्षघातका लगायतका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चबापत मासिक रु ५ हजारका दरले उपलव्ध गराउने गरी बजेट राखिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रमको सुरुवात गर्न उद्घोष गरिएको छ । के गरिब वर्गलाई सहयोग, सहायता दिन पाइँदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजिएको हो ?

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि विद्यालयहरु थप गरिएको छ । १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माणका लागि करिव ९ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । इन्टरनेट, डिजिटल वोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि बजेट राखिएको छ । विद्यालयको योजना कार्यान्वयन गर्न रु ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारीका साथ सामुदायिक विद्यालयहरुलाई श्रेणीगत गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न ८ अर्वभन्दा वढी विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको आवेग हो ? बोर्डिङ स्कुललाई अनुदान भएन भनेर भण्डाफोर हो त ?

कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल लगायतका अस्पतालको सहकार्यमा सम्वन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ‘राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा’ अगाडि सारिएको छ । रुकुम लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाका वस्तीहरुमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न खानेपानी योजनाहरु राखिएको छ । स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गर्न बजेट राखिएको छ । स्थानीय तहमार्फत् एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि बजेट राखिएको छ । ग्याँस विस्थापन गर्न पाँइदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ? एलपी ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं अभियानको विरोध गरेको हो ? 

राप्ती राजमार्गअन्तर्गत अमिलिया–तुलसीसपुर–सल्यान–मुसिकोट–छरेवगर (गोतामकोट), सहिद मार्गअन्तर्गत घोराही–थवाङ्ग–मैकोट खण्डको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम लगायतलाई बजेट वाँडफाँटमा न्याय प्रदान गरिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका क्षेत्रमा बजेटलाई वढाइएको छ । रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाहरुमा खरको छानो विस्थापन गर्न रकम राखिएको छ । उद्यमी गृहिणी कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको छ । एक परिवार एक बीमाको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । कर्णालीलगायत विभिन्न सडक, खानेपानी ढल निकास, सिँचाई, तटवन्ध, खेलकुद, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

संघीय तहवाट मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहवाट समेत सञ्चालन हुने गरी सशर्ततर्फ थुप्रै योजना सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको छ । संघमा विनियोजन भएको रु २२ अर्व पुँजीगत बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई थप सवल वनाइएको छ । विगतभन्दा अझ वढी बजेट र योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । के प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली र स्रोत दिनु हुँदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ?

रुकुम पश्चिममा २०६३ पश्चात विकास र रुपान्तरणमा अग्रणी भूमिका अहिलका अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रले खेलेको छ । रुकुमपश्चिमवाट सुरु भएको श्रम सहकारी अभियान राष्ट्रिय कार्यक्रममा रुपान्तरण भएको छ । त्यसै गरी सुपथ मुल्यको पसल राख्ने कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि प्राविधिक, कृषक सहकारी समूहमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम, कृषि उपजमा आधारित उद्योग, मसला उद्योग, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लगायतका रुकुमपश्चिमवाट सुरु भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम रुपमा दर्ज भए । रुकुमपश्चिम राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रमहरु सुत्रधार गर्ने जननी भयो । रुकुम जननी हुन पाइँदैन भनेर भण्डाफोर हो ? 
कर्णालीको अर्थमन्त्रीले जनमैत्री बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर रिस हो ? किसान, गरिब, पिछडिएका, सिमान्तकृत, दलित, मधेसी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत निजी क्षेत्र सवैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर भण्डाफोर हो ? कि  संसद भंग गरेर संसद भन्दा बाहिरवाट आफूले घोषणा गरे जस्तै गरी बजेट आउनुपर्ने माग हो ? 

विपक्षीहरु सक्छन् भने आफ्नो पालामा ऋण दुई गुणा पुग्नुको कारण भण्डाफोर गरुन् । संसद आफूअनुकूल नहुने बित्तिकै उत्तेजनामा आएर प्रतिनिधिसभालाई पटक पटक विघटनको सिफारिश गरी आफ्नै पार्टी कमजोर वनाउनुको कारण तथा दम्भ र छलकपटको शैली इगो, बढ्दो बार्गेनिङको भण्डाफोर गरुन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्नुको आफ्नै असक्षमताको भण्डाफोर गरेको भए रुँदै कराउँदै वार्दली पुग्नु पर्ने थिएन । 

आफू सत्तामा हुँदा गरेका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र, अपराध लगायतका बेथिति वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका थुप्रै काण्डहरुको भण्डाफोर गर्न सकेको भए लाजको पसारो जोगिने थियो । निर्मला हत्याकाण्ड र भागिरथी भट्टको हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण भण्डाफोर गरेको भए अहिलेको रुवाईमा जनताको साथ हुने थियो । 

के फरक मत र आलोचनालाई खप्न नसक्ने स्वाभाव, अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै संघर्ष गर्न विपक्षी तम्तयार छ ? संघीयता, गणतन्त्रलगायत पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई नरुचाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध भण्डाफोर गरेर संघीयता रक्षा गर्न सक्ने क्षमता छ ? स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अहिलको बजेटले जस्तै खुला सरकारका रुपमा स्रोत, साधन, वित्तिय हस्तान्तरण र योजना हस्तान्तरण गरेको भए बजेट विरुद्धको रुवाबासी जरुरी थिएन । विकास निर्माणका यथार्थ विषयभन्दा हावादारी गफका विरुद्ध संघर्ष गर्न सकेको भए अहिलेको आवेग, उत्तेजना र हार जरुरी थिएन । 

बढ्दो दम्भ र घमण्डका कारण पार्टी कार्यकर्ता दास र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था र पार्टीको विधि, पद्धति र नियमभन्दा जिद्दी, अहम् स्वाभावको विरुद्ध भण्डाफोर गरेको भए अहिलेको बजेटको लोकप्रियता विरुद्ध रिस गर्न जरुरी थिएन । आफूले गर्न पनि नसक्ने अरुले गरेको पनि देखि नसहने आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले कुनै फाईदा गर्दैन । एक पटक होइन, कैयौं पटक विगतको बजेट, सरकारको कार्यशैली, नेतृत्वको आचरण लगायतलाई आफूतिर फर्काएर वा ताकेर हेरौं, तब आफ्नै विरुद्ध भण्डाफोर गर्न मन लाग्नेछ । यद्यपी त्यो गर्न पनि कडा हिम्मत र साहास चाहिन्छ । कायरताबाट यो सम्भव छैन ।

लेखक रूकुम उद्योग बाणिज्य संघको उपाध्यक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर समिति उपाध्यक्ष हुन्