संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै प्रदेश १ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३५ दशमलव ७ प्रतिशतमा आइपुग्यो । प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/०७८ कै अनुसार प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय उत्पादनमा मकै २८.३, धान २१.५, गहुँ १०.२, आलु ३३.१, अलैँची ९४.२, अदुवा ३४.८ र दूध २०.७ प्रतिशतको योगदान छ ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान दिएको छ । प्रदेश सरकारका निरन्तरका आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि प्रदेशको कृषि क्षेत्र सुधारोन्मुख नभई झन् खराब अवस्थामा गइरहेको देखिन्छ ।

यस्तै, कुल मूल्य अभिवृद्धिमा पनि प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रको योगदान १० वर्ष अगाडि ३२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा घटेर २३ दशमलव ९ प्रतिशतमा आइपुग्ने अनुमान प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसलाई सुधारका लागि प्रदेश सरकारले वृहत् छलफल गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले बिहीबार अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले हावादारी र लोकप्रियताको आधारमा भन्दा यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भने यस पटक पशुपालन र जुट खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कृषिमा अब उत्पादनमा आधारित अनुदान

विज्ञहरूकै सुझावका आधारमा बजेट निर्माण हुने मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेका छौँ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता भनेकै कृषि हो ।’

दाहालका अनुसार कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि उनीहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो फोकस छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने खालका वस्तुहरूलाई हामीले अनुदान दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने सोचेका छौँ । त्यो बाहेक हामीले व्यक्तिगत अनुदानको कुरामा पुनर्विचार गर्छौँ ।’

अहिलेसम्म व्यक्तिलाई अनुदान दिने अभ्यास भए पनि त्यसरी अनुदान दिँदा केही विकृति देखिएको भन्ने गुनासो आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ विशेष गरी अनुदान दुरुपयोग भयो, वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पुनर्विचार गर्दै नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउँछौँ ।’