सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तारणअनुरुप ७ प्रदेशसहित ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्टयाएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार चार शीर्षकमा अनुदान छुट्टयाएको सरकारले ७ प्रदेशका लागि कुल १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । यस्तै, ६ महानगरपालिकासहित ७५३ स्थानीय तहका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । 

समानीकरण, सशर्त, समपुर र विशेषगरी चार शीर्षकमा अनुदान बाँडफाँड गरेको सरकारले ७ प्रदेशसहित ७५३ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानबापत १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदान बापत २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदान (पुँजीगत) बापत १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विशेष अनुदानबापत १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । 

यस्तो वित्तीय हस्तान्तरण नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वका अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा बाँडफाँड गरिएको हो । जुन ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको हो ।

कुन प्रदेशले कति पाए ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो अनुदान बागमती प्रदेशले पाएको छ । यो प्रदेशले कुल अनुदानको ४.७३ प्रतिशत र प्रदेश अन्तर्गतको १५.७० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । समानीकरण अनुदानमा ८ करोड ४० लाग ४६ हजार रुपैयाँ पाएको प्रदेशले सशर्त अनुदानमा १० करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ, समपुरकतर्फ १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानमा ७९ करोड रुपैयाँ पाएको हो । 

मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले चारवटै शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये प्रदेशले ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान बापत, १० अर्ब ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सशर्त, ७८ करोड रुपैयाँ समपुरक र ४९ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पाएको हो ।

प्रदेश नम्बर १
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको प्रदेश नम्बर १ ले समानीकरण अनुदानमा ९ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानमा ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानमा ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको प्रदेशले ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ सशर्त, ७३ करोड ७० लाख समपूरक र ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाएको छ । 

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारमार्फत कुल १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ समानीकरण, ५ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सशर्त, १ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ समपूरक र ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पनि यसपटक कर्णाली प्रदेशको समपुरक (पुँजीगत) अनुदान बढाइएको बुझिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । कुल अनुदानमध्ये सरकारले ९ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ समानीकरण, ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सशर्त, ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ समपुरक र ७९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदानमा प्रदान गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेश
सबैभन्दा कम अनुदान गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान अन्तर्गत पाएको प्रदेशले ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सशर्त, ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ समपुरक र ८६ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पाएको छ । 

कुन स्थानीय तहले कति पाए अनुदान ?
– ६ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब ३१ करोड २९ लाख रुपैयाँ
– ११ वटा उप–महानगरपालिकालाई १० अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ
– २७६ वटा नगरपालिकालाई १ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ र
– ४६० वटा गाउँपालिकालाई १ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।