नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली समाजको अर्थ राजनीतिक चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य बाधक नै दलाल पुँजीवाद रहेको निष्कर्ष सो पार्टीको छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा दलालतन्त्रको बोलवाला रहेको पनि उसले जनाएको छ । 

पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको राजधानीमा जारी भेलामा प्रस्तुत कार्यपत्रमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । पार्टी आर्थिक तथा योजना विभागका प्रमुखसमेत रहेका माओवादी  केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको पुँजीवादी दलाल चरित्रको रहेको उल्लेख छ । कार्यपत्रमा पुनले अनुत्पादक लगानी तथा विभिन्न दलाली कर्मबाट नाफा आर्जन गर्ने पुँजीको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादी भनिने परिभाषा दिएका छन् । त्यसले कृषिलाई औद्योगिकीरणसँग जोड्न नदिने र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विदेशको परनिर्भरतामा लैजाने पुनको भनाइ छ । दलाल तन्त्रको श्रोत भने विश्व साम्राज्यवादी पुँजी रहेको भन्दै उनले त्यसले गरिब तथा साना राष्ट्रमा दलालतन्त्र जन्माउने उल्लेख गरे । 

हालको दलाल पुँजीवादमा राष्ट्रिय चरित्र कमजोर रहेको भन्दै त्यसको मूल श्रोत भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीवाद रहेको ठहर कार्यपत्रमा गरिएको छ । दलालको श्रोतहरुमा विदेशी सामानको एजेन्सी,  भ्रष्ट नोकरशाही ब्युरोक्रेसी तथा अनुत्पादक र अकूत नाफाको चक्र रहेकाे उनले बताए । 

पुनले कार्यपत्रमा दलालको हातबाट अर्थतन्त्रलाई दलाल र बिचौलियाको हातबाट जनताको हातमा ल्याउने गरी पार्टीले काम गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसका लागि स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको विचार छ । वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न संघर्षको आवश्यकता उनले औंल्याए । 

पुनले आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ भू–उपयोग नीतिसहित कृषिजन्य वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधारित साना–ठूला उद्योगको स्थापनामार्फत रोजगारी सृजना, मुलुकको प्राकृतिक श्रोत–साधनको अधिकतम जनहितमा सदुपयोग, विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरुको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग, विदेश र स्वदेशमा रहेका युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा लगाउन योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पुनले गरेका छन् । 

यस्तै माओवादीले आफूले जितेका हरेक पालिकामा कम्तिमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योगको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तो उद्योगमा स्थानीय श्रोत, बजार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम हुने गरी उनीहरु समेत शेयर धनी रहने गरी कम्पनी, सहकारी वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ठूलो परिमाणमा कृषि उद्यम गर्न चाहेमा भने दुई वा सोभन्दा बढी पालिकाको सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा छ । यस्तै प्रदेशले कम्तीमा १ सय जनालाई रोजगारी दिने गरी कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र र चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने पनि योजना छ । पार्टी केन्द्रले पनि केन्द्रीयस्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र बजारको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । पार्टीका हरेक कार्यकर्तालाई वर्षमा कम्तिमा १५ दिन स्थापित कृषि फर्म वा उद्योगमा काम गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । 

माओवादीले दलाल पुँजीको प्रभाव रोक्न स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणलाई पनि जोड दिएको छ । उत्पादन वृद्धि, बजार प्रवद्र्धन र समुदायमा आधारित विकास नीति अख्तियार गरी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने निस्कर्ष माओवादीको छ ।

यस्तै प्राकृतिक श्रोत साधनमा जनताको समान पुहँच स्थापित गर्ने, समुदाय, सहकारी र सार्वजनिक कम्पनीमार्फत जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने र परिचालन नगर्ने, समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा उत्पादन र बजारी गर्न गर्ने योजना उसको छ । यस्तै युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक मजबुतीकरणका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई प्रवद्र्धन गर्ने, एक पालिका, एक व्यवसाय कोष स्थापना गर्ने, श्रम र रोजगारीका क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वार्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण र जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बेरोजगारको लगत संकलन र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा उत्पादनका लागि निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा समुदायलाई दिने पनि प्रस्तावमा छ । यस्तै किसानको उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कृषकको न्यूनतम फाइदा सुनिश्चित गर्ने, कृषि बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने, रैथाने बीउ बिजनको संरक्षण गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सामुदायिक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, कृषकलाई सरल, सहज रुपमा बिउ,मल, तथा सिञ्चाई र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति पनि माओवादीले जितेका पालिकामा लागू गर्ने भनिएको छ ।