राप्रपाले देशको अभिभावकमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव गरेको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा बुधबार र बिहीबार दुई लिन चलेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अभिभावकमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरताका अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने प्रस्ताव गरिएको हो,’ श्रेष्ठले बताए । 

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र तीन तहको संघीयता खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने बैठकले ठहर गरेको छ । यसलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीले जोडदार रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिए । 

७ असारदेखि तीन दिन चल्नेगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरी अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिनेछ । साथै बैठकले भ्रष्टाचार, महँगी, मलखाद लगायत जनजीविकाका सम्बन्धमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र आन्दोलन परिचालनका लागि बुद्धिमान तामाङको संयोजकमा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार समिति सदस्यमा धवल शमशेर राणा, कुन्ती कुमारी शाही, गोपाल दाहाल, ज्ञानेन्द्र शाहीसहित प्रदेश प्रमुखहरु रहनेछन् ।