संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि प्रदेश १ लाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख बजेट दिने भएको छ । 
जसमा   समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदान मार्फत ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदानमार्फत ९२ करोड रुपैयाँ प्रदेश १ ले पाउने छ । 
उक्त बजेट चालू खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड २७ लाख अर्च हुनेछ भने पूँजीगत प्रकृतिको ७ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहनेछ । 

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले पाउने भएको छ । बाग्मती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख, दोस्रो स्थानमा रहेको मधेश प्रदेशले १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख पाएको छ । मधेश प्रदेशले १ नम्बर प्रदेशको तुलनामा ५ करोडभन्दा बढी रकम पाएको हो । यस्तै चौथो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख बजेट पाउँदा कर्णाली प्रदेशले १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख पाएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रकम पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रकम पाएको छ । 

संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख समानीकरण अनुदान, ५७ अर्ब १६ करोड ८२ लाख सशर्त अनुदान, ४ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख विशेष अनुदान र ६ अर्ब २९ करोड ६० रकम रुपैयाँ समपुरक अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ ।