एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा ‘कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी एउटा व्यक्तिको खर्चका लागि पनि पुग्दैन, एउटा सामान्य कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि पुग्दैन’ भनेर टिप्पणी गरे । आफ्नो आम्दानीको हिस्सालाई प्रदेश सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता नदिइएको, संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा प्रदेश संरचना चलाउने गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले आगामी वर्षको बजेटको उद्देश्य र सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो भनाइ राखेका थिए । उनले थपे, ‘कर्णालीलाई मगन्ते र भिखारी प्रदेशको रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन । आफ्नो आन्तरिक आम्दानीलाई बढावा दिनुपर्छ ।’ परनिर्भरमुखी बनेर ठुला कुरा गर्नुको अर्थ नरहने उनको भनाइ थियो ।

सोमबार र मंगलबार प्रदेशसभामा बोल्ने अधिकांश सांसदले यही विषयमा छलफल र बहस गरे । कर्णाली कहिलेसम्म परनिर्भरतामा बाँचिरहनुपर्ने हो ? के आफ्नो स्रोतको खोजी गर्न नसकेको हो ? सांसदहरुले यिनै विषयमा आफ्ना धारणा राखे ।

आर्थिक समृद्धिका प्रशस्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि पञ्चायतकालदेखिनै गरिबी र मगन्ते प्रदेशका रुपमा चिनिँदै आएको कर्णाली अझै पनि परनिर्भरतामा गुज्रिरहेको छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेर अघि बढेको प्रदेश सरकारले चार वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्यो भने अब पाँचौं आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ ।

बजेटको आकार र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकार कमजोर देखिएको छ । आर्थिक आम्दानी क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन भने आन्तरिक आयस्रोत न्युन छ । अर्कोतर्फ अनुदानमै आएको बजेटलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलका कारण प्रदेशको आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

विगतको अधिकांश समय सत्ताको खेलमा लाग्दै राजनीतिक दोषारोपणका बिताएका सांसद, मन्त्रीहरु आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ चुटिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आम्दानी कति ?

प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाइरहँदा रातोपाटीले कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानीको खोजी गरेको छ । जसमा सरकारको विगतका चार आर्थिक वर्षमा जम्माजम्मी ८० करोड ७५ लाख १७ हजार र चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४७ करोड ६६ लाख ३० हजार २१३ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी पाइएको छ । जबकि संघीय सरकारको अनुदानमा प्रदेश सरकाले एक खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइसकेको छ ।

कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानीले प्रदेशको एउटा कुनै ‘गेम चेञ्जर’ प्रोजेक्टसमेत पूरा हुन सक्दैन । यो आयस्रोतको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कर्णाली सरकार अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपमा संघीय सरकारमा निहीत देखिन्छ ।

अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ । तर त्यही बजेट पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा आयस्रोत नै जुटाउन नसकेको सरकारले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनुसार जुटाउन सकेन । चौथो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा झण्डै ६६ प्रतिशतले आम्दानी वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यस्तो छ सरकारको आन्तरिक आम्दानी

—आव ०७४–०७५ मा आम्दानी- शून्य

— आव ०७५–०७६  मा लक्ष्य ५० करोड-  आम्दानी ७ करोड ३ लाख ९९ हजार

— आव ०७६–७७ मा लक्ष्य २५ करोड १० लाख- आम्दानी- २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार

— आव ०७७–०७८ मा लक्ष्य ३० करोडः आम्दानी ५० करोड  २६ लाख ४४ हजार ७३०

— आव ०७८–०७९ मा लक्ष्य ६० करोड- आम्दानी १० महिनासम्म ४७ करोड ६६ लाख ३० हजार २१३

 उक्त आम्दानी प्रदेशबाट संकलित आन्तरिक राजस्व÷ कर राजस्व अन्तर्गत २६ करोड ३३ लाख ६४ हजार १८४ र गैर कर राजस्व अन्तर्गत २१ करोड ३२ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । (स्रोत : प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय)

आयस्रोतका आधार

कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला खाले उद्योग, कलकारखाना छैनन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनको कर बापत उठेको देखिन्छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन उठाएको  छ । जसमा वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर लगायतका शीर्षक उल्लेख छन् ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रबाट कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन । प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको लागि न त विकास हुन सकेको छ, न त्यहाँबाट आम्दानी नै गर्न सकिएको छ ।

विगतमा खाइकर उठाउने प्रदेश सधैँ मगन्ते बनिराख्ने ?

सोमबार र मंगलबार संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आयस्रोत वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेकी सीता नेपालीले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न छाडेर संघको भरमा पर्ने गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विगतमा खाइकर उठाउने प्रदेश हो कर्णाली । तर आज आयात बढी हुन्छ, निर्यात कम हुने स्थिति छ । हामी सधैँ मगन्ते बनिरहने हो ?’

आन्तनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालीले त्यसलाई सदुपयोग गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले सोही सिद्धान्त अनुरुप नीति कार्यक्रमहरु ल्याउन र कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद पद्मा खड्का, दानसिंह परियार, दीनबन्धु श्रेष्ठ र दल रावल लगायतकाले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेश भण्डारीले संघ सरकारले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कर्णाली समृद्धिका बारेमा प्रेरणादायी भनाइ राखेका थिए ।

यस्तो छ उनको भनाइ

‘संघीयता न टाउकोको रोगको नाइटोको उपचार हो, न त सबै रोगको एउटै उपचार नै हो । संघीयता विशिष्ट समस्याको विशिष्ट समाधान हो । कर्णालीका विशिष्ट समस्याका समाधान यहाँ सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त हो । संघीय सरकारले पहुँच र जनसंख्यालाई आधार मानेर गर्ने गरेको बजेट विनियोजन र निर्धारण गर्ने गरेको नीति नै कर्णाली समृद्धिको बाधक हो । समस्याहरुको पहाड तेर्स्याइदिने र समाधानको उपाय नसुल्झाउने वा गम्भीर नबन्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ । हामीले धारे हात लगाएर वा जूम्ले हात लगाएर गरिबीको दुस्चक्रममा फसिरहेको हाम्रो प्रदेशको उन्मुक्ति हामीले सम्भवतः तुल्याउन सक्दैनौं । तसर्थ कर्णाली समृद्धिको बाधक बन्दै आएको प्रवृत्तिलाई परास्त नगरी ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को संकल्प सार्थक तुल्याउन निकै कठिन देखिन्छ ।’

आयस्रोत बढाउन सरकारको तयारी कस्तो छ ?

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्ने छ । विगतका वर्षमा पनि उठाएको विषय यही हो । अहिलेसम्म त्यो स्रोतलाई व्यवस्थित गरेर जाने पहलहरु पुगेका छैनन् । तै पनि हामीले आन्तरिक परिचालन सम्बन्धी भरपर्दो र अध्ययन गर्ने भनेर आगामी बजेटको सिद्धान्तमै व्यक्त गरेका छौं ।’

उनले राजस्व संकलनमा कानुनी समस्या रहेको बताए । त्यसलाई हल गर्नका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने बताए । ‘प्रदेशभित्र रहेका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि साझेदारीमा आयस्तरलाई वृद्धि गर्ने, त्यहाँबाट पुँजी परिचालन गर्ने र आत्मनिर्भताका आधारहरु समेटेर अघि बढ्ने प्रयास आगामी बजेटमा गरिएको छ,’ विष्टले भने, ‘आन्तरिक राजस्वलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई तदर्थ समितिको रुपमा गठन गरेर राजस्वका क्षेत्र के हुन् ? कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? त्यो समितिलाई परिचालन गरिएको छ ।’

साथै उनले कर्णालीको आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरु के हुन् भन्नेबारे विज्ञसहितको छलफल र अध्ययनबाट एउटा डकुमेन्ट्री तयार गरिएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यही अनुसार कार्य थालनी गरिने बताए ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र उद्देश्यमा के छ ?

—प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कर सङ्‍कलन कार्यलाई सरलीकरण गरिनेछ ।

—निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा सहभागी गराउँदै सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरी उच्च बचत परिचालन, पुँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिइनेछ ।

—सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समन्यायिक विकास हुने गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ ।

—वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको परिमाण, गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्‍िचत हुने गरी खर्च प्रणालीको विकास गरिनेछ । सङ्‍घ सरकारको सहयोगमा विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च र राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

—प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्‍घ सरकार मार्फत् मौजुदा कानुनी समस्या समाधानको लागि पहल गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्‍व बाँडफाँटलाई पारदर्शी र वास्तविक समयमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने प्रणाली विकासको लागि समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सबै विषयगत मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको सार्थक प्रतिनिधित्व हुने गरी राजस्‍व परामर्श समितिको कानुनी संरचना बनाइनेछ ।