राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव  खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाको प्रस्तावक र जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थकमा १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको रहेको छ । सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए । संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।