एमालेको अवरोध पछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक २ घण्टापछि पुनः सुरु भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलका लागि बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

एमालेले उठाएका विषयमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने समयमा त्यस विषयलाई पनि समेटेर जवाफ दिने र उक्त विषयमा प्रदेशका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने भएको हो ।

एमालेले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेको मिलेमतोमा कृषि अनुदान आफ्ना मान्छेलाई कार्यविधि विपरित नदिएको भन्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दवाव दिएको तथा ३ जना कर्मचारीहरुको सरुवा समेत गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।

बिहीबार बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसद्हरुले आ–आफ्नो बेच्नबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले सो विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सो विषयमा धारणा राख्दै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दिपक निरौलाले सुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्रीले आफ्नै गृह जिल्लाको कृषि फर्मलाई अनुदान नदिएको भन्दै कर्मचारीहरुलाई कार्यविधि विपरित काम गर्न दवाव दिएको र कर्मचारीले काम गर्न नमानेपछि सरुवा गरेकाले यस्तो गम्भिर प्रकृतिको विषयमा सरकारले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।  

उनले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै विरोध गरेका थिए ।