एजेन्सी । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी अहिले दक्षिण प्रशान्तका टापु मुलुकको औपचारिक भ्रमण छन् । मे २६ देखि जुन ४ बीच हुने १० दिने भ्रमणमा यी सोलोमन टापु, किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोंगा, भानुअतु, पपुवा न्यू गिनी र पूर्वी टिमोर पुग्नेछन् । दक्षिण प्रशान्त महासागरका यी टापु मुलुक आकारले सानो भए पनि यीनको रणनीतिक महत्त्व ठूलो छ । यी देश दक्षिण प्रशान्त महासागरमा पहुँच प्रदान गर्न र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूको सुरक्षा गर्न सक्षम छन् ।

दशकौंदेखि यी साना देशहरूले यस भेगका पर्यावरण संरक्षण गर्दै आएका छन् । यी मुलुक र यहाँका मुलुकवासीहरूको अस्तित्व यो पर्यावरणको सुरक्षामा निर्भर रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय विश्वका केही ठूला देश यस क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने संघर्षमा उत्रिएका छन् । यसमा एकातर्फ चीन छ भने अर्कोतर्फ अस्ट्रेलिया तथा अमेरिका छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई पनि शक्ति विस्तारकै पृष्ठभूमिमा हेरिदैछ । उनले दक्षिण प्रशान्त टापु मुलुकहरूसँगको छलफलमा लगानी, सुरक्षा सम्झौता, पूर्वाधार निर्माण समेट्नेछन्  ।

चीनले विदेश मन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य ती मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु रहेको बताएका छन् । तर अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले भ्रमणमार्फत चीनले शक्ति प्रदर्शन गर्दै यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

वाङ यीले सोलोमन आईल्याण्डबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरे । त्यसपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी किरिबाटी गए र त्यहाँबाट सामोआ प्रस्थान गरे ।सामोआमा उनले प्रधानमन्त्री फिम नाओमी माताफासँग भेट गरे । भ्रमणका क्रममा चीनले सामोआसँग व्यापार र सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सामोआपछि वाङ यी शनिबार दिउँसो फिजी प्रस्थान गरे । तर चिनियाँ प्रधानमन्त्री फिजी पुग्नुअघि अस्ट्रेलियाले नवनियुक्त विदेशमन्त्री पेनी वोङलाई शुक्रबार फिजी पठाएबाट यस क्षेत्रको तनाव स्पष्ट हुन्छ ।

अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री फिजी पुग्नुअघि फिजी इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको १४ औं सदस्य र पहिलो दक्षिण प्रशान्त टापु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । फिजी अतिरिक्त इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य छन् ।

इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कमा फिजीको सदस्यताको घोषणा अमेरिकाले गरेको थियो । यसले फिजी चीन र अमेरिका दुवैले तानातानमा परेको देखिन्छ ।

अस्ट्रेलियालाई के गाह्रो छ ?

चीनले गत महिना सोलोमन आईल्याण्डसँग यस्ते सम्झौता गरेको थियो, जसमा व्यापार, माछा मार्नेलगायतका केही महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौताहरू थिए ।

वाङ यीको दश दिने भ्रमणमाथि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले नजिकबाट ध्यान दिनेछन् । भ्रमणको समयमा चीनले दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाउने आधार तयार पार्ला भन्ने अमेरिका र अस्ट्रेलिया दुवैलाई डर छ । 

एल पेरिस समाचार वेबसाइटका अनुसार यी सम्झौताहरू अन्तर्गत चिनियाँ सुरक्षा बललाई त्यस क्षेत्रका सरकारको अनुरोधमा निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्न पठाउन सकिन्छ । साथै, चिनियाँ सैन्य जहाजले टापुहरूको भ्रमण गर्न र लजिस्टिक प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन् । 

दक्षिण प्रशान्त महासागर क्षेत्रका टापु मुलुक अस्ट्रेलियाबाट दुई हजार किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा छन् । यसले पनि उसको चिन्ता बढाएको छ । 

तर, चीनले प्रशान्त महासागरका साना देशसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासले अरू कुनै देशलाई खतरा नहुने बताउदै आएको छ । 

अष्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका प्राध्यापक एलन गिनगेलले सोलोमोन आईल्याण्ड र चीनबीच भएको सुरक्षा सम्झौताको विवरण अझै पूर्ण रूपमा बाहिर नआए पनि यसमा सैन्य आधारको बुदा पनि समेटिएको भए यो चीनको यसतर्फ पहिलो कदम हुने बताए । 

अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले प्रशान्त महासागरका यी साना देशहरूलाई चीनसँग सम्झौता नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेसको रिपोर्ट अनुसार सोलोमन आईल्याण्डसँगको चिनियाँ सुरक्षा सम्झौता आंशिक रूपमा पूरा भए पनि यसले चीनलाई प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति दिनेछ । सोलोमोन आईल्याण्ड अमेरिकाको हवाई, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र गुआमबाट धेरै टाढा छैन ।

अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले चीनले अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको बताए, जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धयता अस्ट्रेलिया पहिलो सुरक्षा साझेदार रहँदै आएको छ । सोलोमन आइल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबीच लामो समयदेखि घनिष्ठ छन् । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अस्ट्रेलियाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग र सुरक्षा दिँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलियाले त चीनले सोलोमन आईल्याण्डको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको सम्म आरोप लगाएको छ । चीनले लामो समयदेखि त्यस भेगमा अनुदान, ऋण र आर्थिक लगानी बढाउँदै आएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अस्ट्रेलियाले फेरि सोलोमन आईल्याण्डमा ध्यान केन्द्रीत गर्न सुरु गर्न थालेको छ ।

के छ अमेरिकाको रणनीति ?

दक्षिण प्रशान्त महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति अमेरिका पनि चिन्तित छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले २९ वर्षपछि सोलोमन आईल्याण्डमा पुनः दूतावास खोल्ने घोषणा गरेको छ । उक्त क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले फिजीमा यो घोषणा गरेका हुन् ।

अमेरिकाले सन् १९९३ मा सोलोमन आईल्याण्डमा रहेको आफ्नो पाँच वर्षअघि मात्र खुलेको दूतावास बन्द गरेको थियो । त्यस यता अमेरिकी कूटनीतिज्ञले छिमेकी पपुवा न्यू गिनीबाट सोलोमन आईल्याण्डलाई पनि हेर्दै आएका थिए ।

अमेरिकाले दूतावास खोल्ने निर्णय लिँदा यस टापु मुलुकमा चीन विरोधी भावनाका कारण राजधानीमा भीषण दङ्गा भइरहेको थियो ।

गत फ्रेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन सोलोमन टापुको भ्रमणमा गएका थिए । त्यो भ्रमणसँगै ब्लिनकने चार दशकमा प्रशान्त सागरका टापु मुलुक भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी विदेशमन्त्री हुन् । 

ब्लिन्केनको भ्रमण प्रशान्त क्षेत्रका लागि जो बाइडेन सरकारले रणनीतिक समीक्षा गरेपछि भएको थियो । अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय चीनको बढ्दो विस्तार रोक्न थप कूटनीतिक र सुरक्षा कदम उठाउन निर्णय गरिएको थियो।

अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका लागि प्रशान्त क्षेत्र कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बाइडेनले मे २७ मा मेरिल्याण्डमा दिएको भाषणले संकेत गर्छ । त्यहाँ अमेरिकी नौसेना एकेडेमीका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै जो बाइडेनले भनेका थिए ,‘ दक्षिण चीन सागर र त्यस वरपरको समून्द्रको आवगमनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ र यसको लागि समुद्री मार्गहरू खुल्ला हुनुपर्छ । यो विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहेको समुद्री मार्गसँग जोडिएको सिद्धान्तमा आधारित छ । अमेरिकाले युरोप र इन्डो–प्यासिफिकका क्षेत्रका मित्रहरूलाई सहयोग गर्नेछ । ’

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नामको ह्वाइट हाउसको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि ‘द्रुत गतिमा बदलिँदो परिदृश्यमा हामी के विश्वास गर्छौं भने आफ्ना नजिकका सहयोगी र साथीसँग मिलेर हामीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बलियो आधार बनाउन र यस क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु अमेरिकाको हितलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । ’

बीबीसीबाट