गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ स्थित सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । वडा कार्यालयको पहलमा दलितले उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा पाएका हुन् ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा रेसुङ्गा–८ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भरत भलामीले पदभार ग्रहण गर्दा दलित, अति विपन्न र एकल महिलाका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म  निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालभरि उनले उक्त घोषणा कार्यान्वयन गरे ।

दलित समुदायको वर्चश्व रहेको सो वडामा गरिबीका कारण कतिपय बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाएका थिएनन् । पालिकाबाट  वडालाई विनियोजित बजेटबाट रकम छुट्याएर ती वर्ग समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिएको पूर्व वडाध्यक्ष भलामीले बताए ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सो वडाको अध्यक्षमा निरञ्जन काउछा विजयी भए । उनले पनि दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरी स्वास्थ्य बिमासमेत गराइने जनाए ।

सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयकी लेखापाल शारदा भलामी थापाका अनुसार दलित तथा विपन्न परिवारका छोराछोरीको शिक्षाका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ लाख ९१ हजार ५ सय शुल्क लागेकोमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ वडा कार्यालयले भुक्तानी गरेको थियो भने बाँकी रकम विद्यालयले ब्यहोरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल ४ लाख १३ हजार ७ सय शुल्क लागेकोमा ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ वडा कार्यालयले भुक्तानी गरेको थियो भने बाँकी रकम विद्यालयले ब्यहोरेको थियो ।

सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीसले संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा  सामुदायिक विद्यालयहरुले निःशुल्क पढाउन नसकेपछि न्युनतम शुल्क लिएर निजी क्षेत्रका विद्यालयमा भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको बताए ।

‘हाम्रो विद्यालयमा ५९ जना शिक्षक, स्टाफ छन् । जम्मा २२ जनालाई मात्र सरकारले तलव खुवाउँछ,’ उनले भने, ‘यसर्थ न्युनतम शुल्क लिएर पढाउन बाध्य छौं ।’

उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुँदा पनि निःशुल्क अध्ययनका लागि पहल गर्न नसकेको स्थितिमा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का जनप्रतिनिधिले दलित तथा विपन्नका लागि भए पनि चुनौती मोलेर निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको बताए ।