सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । विकासमा पछाडि रहेको यस प्रदेशमा निजी तथा वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेको हो ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा ९१ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ उद्योगमा लगानी भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँमात्र लगानी भएको छ । उद्योगमा लगानीको दृष्टिले कर्णाली प्रदेश छैटौंमा छ । सबैभन्दा कम उद्योग रहेको कर्णाली प्रदेशमा १३ अर्व ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैदेशिक लगानी पनि सबैभन्दा कम छ । ‘प्रदेशगत वैदेशिक लगानी बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शून्य दशमलब नौ प्रतिशत रहेको छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योग पनि सबैभन्दा कम छन् । प्रदेशमा साना उद्योग ४४, मझौला एक र ठुला पाँच गरी ५० वटा विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका उद्योग छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । यो सूचीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छैटौं स्थानमा छ ।

प्रदेशमा ४१ हजार ४५८ उद्योग (सात प्रतिशत) छन् । प्रदेशमा दर्ता भएका कुल उद्योगले एक लाख ९५ हजार ३१७ जना (६ प्रतिशत)लाई रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ६७७ कम्पनी (दुई प्रतिशत) दर्ता भएका छन् । संघीय सरकारले देशभरि नै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका काम अघि बढेका छन् भने देशभरि ८० वटा औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको उल्लेख छ ।

नौ जिल्ला रहेको यस प्रदेशको कैलालीमा औद्योगिक क्षेत्रमा बढी लगानी छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख नवराज भट्टले प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलालीमा उद्योगमा बढी लगानी हुने गरेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म कैलालीमा साढे १३ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् भने यसमा २० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । उनले भने, ‘बढी जनसंख्या र आर्थिक कारोबार हुने भएकाले यहाँ नयाँ–नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न आकर्षण बढेको हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन कुल उत्पादनको नौ दशमलब आठ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादन मुलक उद्योग पाँच दशमलब चार प्रतिशत छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले सरकारले प्रदेशमा लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम नेपालकै कम विकसित प्रदेश हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न कालखण्डमा औद्योगिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतका कुरामा पहल गर्दै आए पनि सरकारनै बाधक बनेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले जुन नीति अख्तियारी ग¥यो, त्यो नै यहाँको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो,’ उनले भने । उनले प्रदेशमा सानो बजार र कम जनसंख्या रहेकाले पनि उद्योगमा लगानी बढ्न नसकेको बताए । ‘सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा हामी प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैनौं । हामी ठुलो लगानी गर्छौं, उत्पादन पनि ठुलो स्केलमा छ तर, हाम्रो बजार सानो छ र बाँकी उत्पादन बेच्न अरु ठाउँमा लग्नु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यहाँका उद्योगले कुनै पनि कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेको छ । तर, हामीसँग कच्चा पदार्थ ल्याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नाकाको व्यवस्था छैन । त्यसकारण कच्चा पदार्थ ल्याउन पनि यातायात भाडा महँगो परिरहेको छ ।’

वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाहमा टे«नको बोगीबाट कच्चा पदार्थ आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँका व्यापारीले सामान मगाउनु पर्दा रेलबाट ल्याउने र न्यूनतम खर्च घट्ने गरेको तर त्यही सामान सुदूरपश्चिमका उद्योगीले मगाउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्ने बताए । उनले उद्योगमा लगानी बढाउन गौरीफण्टा नाकाको स्तरोन्नति हुनुपर्ने, उद्योगीहरुको लागत सस्तो गरिनुपर्ने, अन्य प्रदेशका उद्योगीहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति आउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने, १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘विश्वका हरेक देशमा अलिकति पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइएका छन् । त्यस क्षेत्रको विकासका लागि अलिकति प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट लगायतका योजना बनेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तराखण्ड पनि राज्यको सुदूर राज्य थियो । अहिले त्यहाँ सरकारले रुद्रपुरमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्यो, सरकारले सस्तोमा जमिन, बैंकबाट ऋण पनि सस्तो दरमा उपलब्ध गरायो । बिजुली, बाटो, पूर्वाधार लगायतको व्यवस्था ग¥यो । खोका र झोपडीबाहेक केही नभएको त्यस क्षेत्रमा अहिले फाईभ स्टार होटलदेखि व्यापारिक भवनसँगै १५ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मल्टी नेशनल कम्पनीहरु छन् ।’

हिजोसम्म कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न नचाहने त्यस क्षेत्रमा राज्यले सुविधा दिएपछि परिवर्तन आएको उनले बताए । त्यस्तो नीति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राज्यले ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले राज्यले प्रदेशमा उद्योगमा लगानी गर्ने उचित नीति नबनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘हाम्रो बजार पनि काठमाडौं, नारायणघाटको बजार पनि काठमाडौं, भैरहवाको बजार पनि काठमाडौं हो ।  भौगोलिक हिसावले एउटा कुनाबाट काठमाडौंका बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई भैरहवाका मान्छेलाई पायक प¥यो । उनीहरुको यातायात नजिक छ । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र छ । नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र छैन,’ उनले भने ।

वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह रहेको तर त्योभन्दा राम्रो बन्दरगाह कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा बन्न सक्ने उनले बताए । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि मेरै अध्यक्षतामा यहाँका सभासददेखि लिएर जिल्ला विकास अधिकारी लगायत सबैलाई राखेर हामीले धेरै पटक डेलिगेसन, छलफल पनि ग¥यौं । सर्भे पनि गर्नुभयो । पाँच हजार पृष्ठको रिपोर्ट पनि तयार गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘कैलालीको हरैयामा १२० वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनेर फाइनल पनि गरियो । दुःखद् कुरा, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगका लागि भर्जिन क्षेत्र रहेकाले उद्योगीहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘यहाँ जग्गा अत्यधिक महँगो छ । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर त्यहाँभित्र जग्गा उपलब्ध गरिदिने र उद्योग खोल्ने मान्छेलाई जे सुविधा चाहिन्छ, व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने । प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले प्रदेशमा स्थानीय उत्पादन अत्यधिक रहेकाले यहाँ उद्योगीहरु लगानी गर्न चाहिरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालको अन्य प्रदेशमा सरकारको नीति भएर उद्योग सञ्चालनमा आएका हैनन् । त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सहज छ । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतमा पहिलेदेखि नै उद्योग थिए । त्यहाँ औद्योगिक कोरिडोर छ ।’

भारतसँग सीमा जोडिएकाले ती सहरमा कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज भएको, त्यहाँबाट उत्पादन भएका सामान काठमाडौं पठाउन पनि सहज हुने गरेकाले त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न अलि–अलि सरकारको पनि नीति लागु भएको उनको भनाइ छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा उद्योग सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ मगाउनै समस्या हुने उनले बताए । ‘वनवासा पुलबाट आउन दिँदैन, गौरिफण्टा पुल पनि बेलुकी बन्द हुन्छ, अनि कच्चा पदार्थ भैरहवा, नेपालगञ्जबाट लिएर आउने ?’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा औद्योगीकरण कसरी हुन्छ ? बजारीकरण पनि यहाँ छैन । हामीले यहाँ उत्पादन गरेर फेरि पठाउने भनेकै पूर्वतिर हो ।’ स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राखेर साना उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहे पनि ठुला उद्योगका लागि बजारको समेत समस्या हुने उनले बताए ।

 (यो मिल्ने ठाउँमा राखिदिनु होला सर ...‘कर्णाली पारिका ठूला उद्योगलाई यो चार वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किन भित्र्याउन सकिएन । यहाँ ठूला उद्योग स्थापना हुनसकेको भए सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी कम भई आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले चासो नदिएको हो वा सडक र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै बढी केन्द्रित बन्न खोजेको हो’ बुधबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकका छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रत्येक बैठकमा प्रदेशमा सांसदहरूले बारम्बार औद्योगिकरणतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बारे सवाल उठाउँदै आएका छन् । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक गोष्ठी, बहस, छलफलमा सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिकरणको कुरा गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुरा गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेशमा अहिलेसम्म औद्योगिकरणले खासै गति लिनसकेको छैन ।)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना

रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग आवश्यकता अनुसार स्थापना नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गरिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जित भएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार २०७८ फागुनसम्म प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८६ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत दुई हजार ६५० आयोजनाबाट ३७ हजार ८१३ जनालाई रोजगारी दिइएको थियो । प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३१ रुपैयाँ डलर रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।