बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बिहीबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

बुधबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभाका २० जना संसद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि धारणा राखेका थिए । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनका ७ जना, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका ८ जना, विवेकशील साझा पार्टीका २ जना, राप्रपाका २ र नेमकिपाका १ जना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकार समृद्ध बागमती प्रदेश स्थापना गर्न सक्रिय रहेको बताए । विगतमा ४ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले ल्याउन नसकेको योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सफल भएको उनीहरूको भनाई छ । विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको सकारात्मक काम र त्यसको प्रतिफलबाट विक्षिप्त भएर विरोध कै लागि विरोध गरेको उनीहरुले बताए ।

यता प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सरकार चुनावी एजेण्डा बाँड्न सक्रिय रहेको बताए । संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, डोरमणि पौडेल, केशवराज पाण्डे, अरुण नेपाल लगायतले सरकार जनहितकारी नभएको बताए । सरकार आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न ऐन विपरीतका योजनाहरू ल्याउन सक्रिय रहेको उनीहरुले आरोप लगाए । उनीहरुले विगतमा जस्तै सरकारले ऐन विपरीत चुनावी एजेण्डाका रूपमा टुक्रे योजनाहरू ल्याउने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

सरकारले मौसम परिवर्तनमा ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूको जोड दिए । उनीहरुले प्रदेशभित्रको हिम शृङ्खला, नदी नालाहरूको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र वृहत् प्रकृतिका योजनाहरू छनौटमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

क्लाइमेट चेन्जका कारण भइरहेका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सुरुङ माग निर्माण, विद्युतीय सञ्चालन गर्ने हैसियतको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले जनताको लागि हितकारी योजनाहरू ल्याउन नसकेको र सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बेवारिसे हुने निश्चित रहेको पनि बताए । सरकारले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर सञ्चालनको योजना बनाउनु पर्ने उनीहरुले बताए ।

यता अन्य प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको जस्तो भएको र सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर वडा तहमा समाजवादी कार्यक्रमको योजना ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सन नहुने उनले बताए ।

सरकारले क्लाइमेट चेन्ज र विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरूमा पनि पर्याप्त काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूको भनाई छ । कृषि क्षेत्रको विकास यन्त्रिकरणले मात्र सम्भव नरहेकाले आधुनिकीकरण र प्रविधिकरण गर्न जरुरी रहेले कम जमिनको प्रयोग गरेर बढी उत्पादन गर्न तर्फ सरकारले योजनाहरू ल्याउनु पर्ने उनीहरुले बताए ।

त्यस्तै आजको बैठकमा प्रदेशसभाका लेखा समितिका सभापति न्क्षेनारायण श्रेष्ठले लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । भोलि बस्ने बैठकमा प्रदेशसभाका केही सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने त्यस लगत्तै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी रहेको छ ।