भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन् । बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी हुन् ।

उनले भूउपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी समेत गरिन् । सरकारले भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो ।

भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिको क्षमता, तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभर वा कुनै सिमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने पनि बताइन् ।  

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रालयले विगतमा तयार पारेको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रस्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाइ २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भएको छ । नियमावली पारित भएपछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ ।

अब मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ । यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । भूउपयोग कार्यक्रम आफैँमा नयाँ र नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुने भएकोले यस विषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुने भएकोले जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनको लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।