केही समय अघिसम्म बालेन्द्र (बालेन) शाह ‘नेप–हप’ को बाटोमा सवार थिए । त्यहाँ उनले आफ्नो राम्रो नाम पनि बनाएका थिए । अहिले उनको बाटो फेरिएको छ । काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएसँगै उनको काँधमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ । जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि उत्तिकै थपिएका छन् । महानगरको प्रमुखका रूपमा उनको नयाँ यात्रा सहज हुनेछैन भन्ने सङ्केत पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले नै देखाएको छ ।

निर्वाचित भएर पदबहाली गरेलगत्तै शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठक ‘लाइभ’ गर्ने पहिलो निर्णय गरे । सोही निर्णय अनुसार बसेको बैठकमा उनले केही वडाध्यक्षको आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

महानगरको वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले बालेनलाई बैठकको प्रक्रिया सिकेर आउन भने । मेयर शाहले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि काँग्रेस र एमालेबाट २–२ जना र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना सदस्य रहनेगरी कार्यदल बनाएपछि वडाध्यक्ष रिजालले पार्टीगत आधारमा भागवण्डा गर्नु ठिक नभएको बताउँदै आलोचना गरेका थिए । उनको सो आलोचनापछि सो निर्णय फिर्ता लिनु परेको थियो ।

अन्य वडाध्यक्षले बैठकको ‘लाइभ’ गरेकोमा विरोध गरेका थिए । गोपनीयताको शपथ लिने तर काम भने सबै सार्वजनिक गर्ने भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।

यो पनि

काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमै किन भयो ‘लफडा’ ?

​काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटा वडामध्ये सबैभन्दा धेरै १९ वटा वडामा नेपाली काँग्रेसले जितेको छ भने १२ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । यस्तै एउटा वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ । राजनीतिक हिसाबले वडाध्यक्षमा काँग्रेसको सङ्ख्या धेरै छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था  छ भने वर्षमा २ पटक नगरसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका लागि नगरसभा बस्ने गर्छ भने नगरपालिकाभित्र कुनै थप योजना तथा बजेट स्वीकृत गर्न लगायतका विषयमा कार्यपालिकाको बैठक बस्ने गर्छ । यस्ता बैठकमा कुनै पनि निर्णय गर्न बहुमत र अल्पमतको हिसाबभन्दा पनि नगरप्रमुखको प्रमुख हात हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बालेनको बाटो कति सहज ?

नगरप्रमुखमा स्वतन्त्र निर्वाचित बालेनलाई काम गर्न सहज हुने वा असहज हुने भन्नेबारेमा विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि धेरै वा थोरै भए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने पूर्व सहसचिव एवं स्थानीय प्रशासनविद् प्रेमराज जोशी बताउँछन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन । यसकारण राजनीतिक रूपमा असर गर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिनु हुँदैन । निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा पुगेपछि पक्ष विपक्ष भन्ने हुँदैन, एउटै टीम हो ।’

उनका अनुसार योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा कुनै पार्टीगत रूपमा बाँडफाँट गर्न दिने कुरा पनि हुँदैन । ‘स्थानीय जनताको आवश्यकता के छ, त्यसको पहिचान गरिन्छ । कुनै ठाउँमा पोखरी बनाउनुपर्ला, कुनै ठाउँमा बगैँचा बनाउनु पर्ला, कुनै ठाउँमा ढल बनाउनु पर्ला,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाहरुको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा पार्टीको, यो अर्को पार्टीको भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हुँदैन, त्यसकारण योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।’

उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका शाहलाई काम गर्न त्यस्तो चुनौती नहुने बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकको, नगरसभाको अध्यक्षता गर्ने भनेको नगर वा गाउँपालिका प्रमुखले हो । नगरप्रमुख बेगर कुनै बैठक चल्दैन । मुख्य अधिकार प्रमुखको नै हुन्छ ।’

नगरप्रमुखले निर्णय नगरेसम्म बहुमतले गरेर पनि नहुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा पनि न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति, व्यवस्थापिकाको रूपमा नगरसभा र कार्यपालिकाको रूपमा नगर कार्यपालिका रहेको प्रस्ट पारे । सामान्यतया बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भए पनि कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले मेयरको निर्णयबिना कुनै पनि एजेण्डा पास नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सहमतिका आधारमै एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

यता कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पूर्व प्रमुख कृष्णहरि थापा पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने हो भने काम गर्न समस्या नहुने बताउँछन् । नगर कार्यपालिकामा आफ्नो बहुमत नभए पनि राम्रा एजेण्डा ल्याउँदा पास गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्‍यो । मेरो कार्यकालमा पनि नगर कार्यपालिकामा बहुमत १३ जना काँग्रेसका सदस्य थिए । सबैलाई मिलाएर लैजाँदा गाह्रो त हुँदैन तर उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

उनले नगरको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन समस्या नहुने र कस्ता खालका कामका लागि बजेट कसरी ल्याइन्छ, त्यसका आधारमा पास हुने नहुने भन्ने कुरा हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अहिले धेरै मेयरहरुले स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्छौँ भनेका छन्, वर्षको करोडौं रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा कसरी गर्न सकिन्छ र ? एजेण्डा जायज भयो भने काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहमा मेयर नै कार्यकारी हो, उसले राम्रो एजेण्डा ल्याउँदा पास नहुने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

नगरसभामा सबैका एजेण्डालाई समेटेर लैजाँदा पास हुने र त्यसमा मेयरको ‘पावर’चाहिँ अलि बढी नै हुने उनले बताए ।

तत्कालीन ललितपुर नगरपञ्चायत तथा नगरपालिकामा २३ वर्ष मेयरको भूमिकामा रहेका बुद्धिराज बज्राचार्य बालेन शाहलाई काम गर्न केही कठिन हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभयो उहाँलाई काम गर्न मौका दिनुपर्छ । उहाँलाई काम गर्न किन गाह्रो हुन्छ भने उहाँ भर्खर ३२ वर्षको हुनुभयो, कसरी काम गर्ने भन्ने तरिका उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ । उहाँलाई धेरै कुराको अनुभव छैन । विज्ञहरू राखेर, सल्लाह गरेर काम गर्नुभयो सफल हुन सक्नुहुन्छ । महानगरपालिकामा त राजनीति धेरै चल्छ ।’

उनले आफूले थोरै बोल्ने तर धेरै काम गर्न सुझाव पठाएको बताए ।

स्थानीय प्रशासनविद् प्रेमराज जोशी जनताबाट निर्वाचित भएर निष्पक्ष ढंगले काम गर्दा समस्या नहुने बताउँछन् । समस्या आएमा कसरी समस्या भयो भनेर जनतामा जान सकिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘नगरसभाले पास गरेका योजना अनुसार काम गर्दा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले स्वच्छ हिसाबले म काम गर्छु भनेर अघि बढ्दा कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन । समस्या सिर्जना भयो भने यस्तो भयो भनेर बाहिर ल्याउनुपर्छ किनकि ऊ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो ।’

समस्या आएपछि जनतामा आउने वा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको जस्तो ‘लाइभ’ बैठक गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा मतदाताले समस्या के रहेछ भनेर बुझ्न पाउने र समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

यस्तो छ गाउँ/नगर कार्यपालिका सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को (घ) मा कार्यपालिकाका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ, जसअन्तर्गत कार्यपालिकाको सदस्यले  कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने, अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको विषयगत क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भई तोकिएको कार्य गर्ने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने, कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने रहेको छ ।

दफा १७ मा बैठक र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार  कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने, कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

उपदफा (३) मा कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने उपदफा ४ मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

उपदफा (५) मा कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको धारा २१८ बमोजिमको नियमावली अनुसार हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १८ मा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था छ । जसको उपदफा (१) मा कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा १९ मा नगर सभाको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ । नगरसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सभाको बैठक अध्यक्ष वा प्रमुखले बोलाउने, सभाका एक तिहाइ सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष विषय वा कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।

उपदफा ४ मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

उपदफा (७) मा सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने  र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई काम गर्ने,  सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने र यी व्यवस्था प्रदेश कानुनले सभाको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र लागू हुने व्यवस्था छ ।