आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट सबै पक्षसँगको छलफल र सहकार्यमा तयार भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गो टिम, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतको समूह, सबै मन्त्रालय, अन्य विषयगत क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्ष र भौतिक रुपमा सहभागी हुन नसक्ने सर्वसाधारणलाई टोल फ्रि नम्बर ११३८ उपलब्ध गराएर प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट तयार भएको हो ।

विशेष गरी अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नेपालको मूल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभाव, हाम्रो आयात वृद्धिको दर र कृषि प्रधान देशको खाद्य क्षेत्रको आयातलाई हेर्दा निकै चिन्ताजनक स्थिति देखिएको छ । यसका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएका छन् । आर्थिक आत्मनिर्भताका लागि हाम्रा स्रोतहरू के–के छन् त ? तिनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बजेटमार्फत् हाम्रो ध्यान गएको छ । हामीसँग भएको प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध स्रोतहरू जग्गा, जमिन, हावापानी, वन, जङ्गल, मानव श्रमशक्ति र विश्व बजारमा रहेको प्रविधिलगायतलाई जोड्न सक्यौं भने हामीले देशको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ । यी सबै पक्षलाई जोडेर उत्पादनमुखी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रीत भएर बजेट आएको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत आगामी आब ०७९–८० बजेटको बुझाइमा केही समस्या देखिएको मैले बुझेको छु । नेपालमा बजेट भनेको ‘मेरो गाउँको बाटो पर्यो कि परेन’ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । धेरैको ध्यान यतातिर जाने देखिएको छ । बजेट यो मात्र होइन । समग्रमा बजेट कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा प्रधान हो । रोजगारीमा के गर्छ ? आर्थिक वृद्धिमा के गर्छ ? हामीलाई आयात प्रतिस्थापन गर्न कति मद्दत गर्छ ? निर्यात गर्न कति मद्दत पुर्याउँछ भन्नेतिर ध्यान नजाने परिपाटी छ । त्यसैले बजेट भनेको ‘गाउँको बाटो’ मात्र नभएर सामान्य भाषामा ‘जनताको हातमुख जोड्ने’ अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, राष्ट्रको हित र समृद्धि कसरी गर्छ भन्ने मूल कुरा हो । बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो । बजेट गरिबीको अन्त्य पनि हो । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरुको सही परिचालन र व्यवस्थापन हो ।

बजेटले राष्ट्रिय सङ्कल्पको माग गर्छ । यो बजेट कार्यान्वयनका लागि आम नागरिक, श्रमिक, सञ्चार क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, विज्ञहरूलगायत सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो छ । प्रतिवद्धता देश निर्माणको लागि आवश्यक छ । यस्तो प्रतिवद्धता हामीले गर्यौँ भने आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छौँ । यही आत्मविश्वासका साथ यो बजेट प्रस्तुत भएको छ । बजेट अघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जे कुरा निर्देशन गरेको थियो, सोही अनुसार हामीले बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ । बजेटका बिषयमा सम्मानित सदनमा छलफल सुरु भएको छ र यसले एउटा प्रक्रियामार्फत हल हुने विश्वास लिएको छु । 

बजेटमार्फत् अरु कसैलाई होइन, आफैँलाई चुनौती थपेका छौँ । हामी लक्ष्यमा आधारित छौँ । बजेटमार्फत २० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने र आगामी पाँच वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथी ल्याउने र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार  गरी मानव विकास सूचकांक ०.६५० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

हामीले यसरी नीतिगत भन्दा पनि ठोस लक्ष्य राखेर बताएका छौँ । यो भनेको सरकारलाई चुनौती हो । यो कार्यान्वयनका लागि राखिएको चुनौती हो । यसको सामना गर्ने सरकारको आत्मविश्वास रहेको छ । सिङ्गो सरकारी संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र सबैलाई उत्साह र उत्प्रेरित गरेर अगाडि लैजानुको अर्थ लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हो ।

गरिबी कहिले अन्त्य हुने त भन्ने प्रश्नको जहिले पनि सामना गरिरहनु परेको छ । हामीले यसपटक बजेटमार्फत् भनेका छौँ– प्रत्येक वर्ष ५ लाख निरपेक्षलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछौँ । त्यसो गर्दा एउटा निश्चित वर्गमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस माथि आउने अवस्था आउँछ । त्यसको लागि मानव पुँजीको विकास आवश्यक छ । हामीले पहिलो पटक भनेका छौं कि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर निस्कँदै गरेको विद्यार्थी व्यवसायिक र व्यवहारिक चेतनासहित निस्कन्छ । सबै मानिस सीपयुक्त हुनेछन् भनेर हामीले भनेका छौँ । यसरी सबै कामलाई सीपयुक्त र कक्षा १२ उत्तीर्ण भएर निस्कनेलाई व्यवसायिक बनाएर पनि निकाल्छौँ । यसरी व्यवसायिक र व्यवहारिक भयो भने मात्र त्यो व्यक्ति टिक्न सक्छ, बाँच्न सक्छ । पहिले पढ्ने मात्रै तर व्यवहारिक हुन नसक्ने अवस्था थियो, अब व्यवसायिक तथा सीपयुक्त बनाएर निकाल्ने भनेका छौँ । यो मानव पुँजीको प्रयोगका लागि हरेक गाउँमा उत्पादन, बजारसँगै स–साना उद्योगहरू स्थापना गर्ने भनेका छौँ । यो सङ्ख्या लाखौँमा गर्ने भनेका छौँ । सरकारको यति प्रयासले मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

निजी क्षेत्रको जिडीपीमा ७० प्रतिशत बढी योगदान छ । त्यसैले उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने कुरा अगाडि सारिएको छ । अनावश्यक माल वस्तु आयातका लागि होइन, उत्पादनका लागि भनेर निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन गरेका छौँ । योसँगै सम्भवतः उद्योगधन्दाहरू गुणात्मक रूपले स्थापना हुनेछन् भन्ने विश्वास छ । हामीले विद्युत महशुलमा छुट दिने कुरा विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई लक्षित गरेका छौँ । हामीसँग चुनढुङ्गा छ । त्यसलाई सिमेन्ट बनाएर निकासी किन नगर्ने ? जबकि यसको निकासीको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि हामीले नगद अनुदानको कुरा पनि गरेका छौँ भने अर्कोतिर वार्षिक रूपमा १० करोडसम्म विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ । यसको उद्देश्य भनेको उद्योगहरू स्थापना हुन्, रोजगारी सिर्जना होस् र आयात प्रतिस्थापनका साथै निकासी गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकौं भन्ने हो ।

बजेटमार्फत् तल्लो तहसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने कुरा गरेका छौँ । ५ खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्ने भनेका छौँ । यो कोषले उत्पादक, किसान, स्टार्टअप, साना उद्यमी लगायतलाई घरदैलोमै ऋण उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउँछ । योसँगै लघु बीमा र अन्य लघुवित्तलाई तलसम्म लैजानुपर्छ । बैंकहरू ठूला र मझौला उद्यममा पनि जानुपर्छ । बैंकमा जाँदा धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ र लामो समय लाग्न सक्छ । तर सानो उत्पादन भएको ठाउँ, किसानको बाहुल्य भएको ठाउँमा छिटो–छरितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बजेटले यसको व्यवस्था गरेको छ ।

ठूला पूर्वाधारबारे

सबै काम सरकारले मात्र पनि गर्न सक्दैन । यसकारण निजी क्षेत्रलाई पनि गर्न दिनुपर्छ भनेर केही द्रुत मार्गको काम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गर्ने भनेका छौँ । काठमाडौंदेखि चितवनको दूरी एक घण्टा बनाउन चुनौतीपूर्ण छ । यो एउटा सपना हो । निजगढ विमानस्थल पनि हाम्रो सपना हो । यस्ता सपनालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ । दूरी छोट्याउँदा तेलको बचत हुन्छ । समयको बचत हुन्छ । हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा गाडी गुड्छन् । यसरी गुड्दा लागेको लागत त्यही योजनाले तिर्छ । योजना पूरा गर्दा लाग्ने ऋण जनताको टाउकोमा जाँदैन । सम्बन्धित योजनाले नै तिर्न सक्छ ।

सगरमाथाको आधार शिविरमा छोटो समयमै पुगेर शिखरको अवलोकन गर्न धेरै मानिस चाहन्छन् । दूरी घटायो भने लाखौँ करोडौँ पर्यटक आउलान् नि ! सगरमाथाको अगाडि पुगेर तस्विर खिच्न चाहनेहरू होलान् नि ! त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार तयार पारिदिनुपर्छ । यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धि गर्छ । यसै गरी मनाङ, मुस्ताङ लगायतका स्थानलाई पनि पर्यटकीय विन्दुका रूपमा विकसित गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्र पनि आओस् ।

वित्तीय हस्तान्तरणबारे

धेरै योजनाहरु राख्ने तर प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यसपटक बजेटबाट प्रयत्न गरेका छौँ । साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ । संघमा आएका धेरै योजनाहरू पाँच करोडभन्दा मुनिको बाटो, दुई करोडभन्दा मुनिको खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकासलगायतका योजनाहरुलाई ५० लाखभन्दा मुनिका योजनालाई स्थानीय र बाँकी प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ ।

मन्दिर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त आस्थावान स्थानीयलाई चाहना छ नि । केन्द्रबाट नक्सा बनाएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।  त्यस्तै अन्य आवश्यकताहरू त केन्द्रलाई भन्दा स्थानीयलाई थाहा छ । स्थानीयको आवश्यकता र मर्मलाई बुझेर योजनाहरू स्थानीय र प्रदेशमा पठाउँदा संघीयता बलियो पनि हुन्छ । स्थानीय तह पनि बलियो हुन्छन् । यसले स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि पनि हुन्छन् ।

चिकित्सा क्षेत्र

मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्न जरुरी छ । ६–७ हजार विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ती ६–७ हजार विद्यार्थी चिकित्सा विषय पढ्न जाँदा कति पैसा लिएर गएको छ ? त्यस्तै सूचना प्रविधि (आइटी) बिषय पढ्न हजारौँ विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । ती विद्यार्थीमार्फत् बर्सेनि अरबौँ डलर पलायन भइरहेको छ । ती विद्यार्थीहरूले पढ्ने किसिमको शिक्षा यहाँ हामी दिन सक्छौं, दिनुपर्छ । यसका लागि आइटी पार्क, विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने र काम गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीलाई चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ । त्यस्ता जनशक्ति यहीँ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यतातिर बजेटको ध्यान गएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन

बजेटमार्फत् स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले स्वदेशमै उत्पादित कपडा लगाउने भनेका छौँ । हाम्रो कपडा उद्योग बन्द छ । अनि विदेशी कपडा लगाएर बस्नु परेको छ । हामीले कपडा मात्र नभएर सम्भव भएका विभिन्न वस्तु तथा सामग्री स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात कसले गर्ने त भन्ने कुरा पनि होला । त्यसको सुरुवात सरकारबाटै गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता गरेका छौँ । यसरी हामीले पैठारी हुने तयारी माल सामानमा भन्सार बढाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ ।

अघिल्लोको तुलनामा धेरै मितव्ययी

अघिल्लो बजेट र अहिलेको बजेटको तुलना गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटको आकार सांकेतिक रूपमा भएपनि बढाइएको छ । त्यस्तै स्रोत व्यवस्थापनमा पनि ऋण भार कटौती गरिएको छ । प्रदेश १ मा अघिल्लो बजेटमा १०.३७ प्रतिशत बजेट थियो भने अहिले १०.५४ प्रतिशत पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा पहिला ८.८ प्रतिशत बजेट थियो भने अहिले ९.८५ प्रतिशत भएको छ । वागमतीमा ५१.८१ थियो, अन्य प्रदेशमा बढाउनुपर्ने भएकाले यहाँ चाँही केही घटेर ४८ प्रतिशत हुन आएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ७.४३ प्रतिशत बजेट थियो, अहिले ८.१६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । लुम्बिनीमा ९.३ प्रतिशत बजेट थियो, अहिले ९.७ प्रतिशत भएको छ । कर्णालीमा पहिले ५.६ प्रतिशत बजेट थियो भने अहिले ६.२ प्रतिशत भएको छ । सुदूरपश्चिममा पहिले ६.४ प्रतिशत बजेट थियो, अहिले ६.९ प्रतिशत भएको छ । सांकेतिक रूपले प्रादेशिक सन्तुलन पनि मिलाउन केही रकम बढाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

आव ०७८÷७९ को बजेट ३५.६४ प्रतिशत वैदेशिक सहायतामा आधारित थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ३०.५७ प्रतिशतमा झारेका छौँ । आन्तरिक ऋणमा सानो भएपनि कटौती गरिएको छ । अघिल्लो बजेटमा १४.६४ प्रतिशत हिस्सा थियो भने यसपटक १४.२७ प्रतिशत भएको छ । वैदेशिक ऋणलाई पनि घटाउने प्रयत्न गरिएको छ । अघिल्लो बजेट १७.३४ प्रतिशत वैदेशिक ऋणमा आधारित थियो भने यसपटक त्यसलाई १३.५१ प्रतिशतमा झारेका छौँ । यसरी हामीले ऋण घटाउने कोसिस गरेका छौँ ।

बजेटको आकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले वृद्धि अनुपात घटाएका छौँ । अघिल्लो बजेट १०.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने अहिले ९.८६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । हामीले चुस्त बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ । यो सुरुवात हो । एकैपटक आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । यसरी हामीले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण, बजेटको आकार लगायतलाई घटाउने प्रयत्न गरेका छौँ ।

हामीले आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत राखेका छौँ । यो सुन्दा बढी महत्वाकांक्षी सुनिएला । तर यो सम्भव छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । यसको लागि प्राविधिक कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

चुनाव लक्षित छैन

यो बजेटलाई कतिपयले चुनावमा मत बटुल्ने अस्त्र भनेका छन् । तर, त्यसो होइन । उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वदेशी मालसामान प्रयोग गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर योजना अगाडि सार्दा भोटका लागि भन्ने हुन्छ र ? अनि अघिल्लो सरकारकै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु कुनै चुनावी बजेट हुन्छ र ? हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानअनुसार व्यवस्था गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ र ? ऐन लागू गर्दा कहाँबाट चुनावी कुरा हुन्छ ? अनि युवाहरूलाई तालिम दिनुपर्छ, स्वावलम्बी बनाउनुपर्छ, उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्दा चुनावी बजेट हुन्छ र ? किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भन्दा चुनावी कुरा हुन सक्छ र ? किसानलाई आत्मविश्वासी र उत्पादनका लागि उत्प्रेरित गर्ने कामलाई चुनावी एजेण्डा भन्न मिल्दैन । उत्पादनलाई सम्मान र कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा बनाइएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न धेरै पछाडि पर्छौँ । त्यसैले किसान पेन्सनको कुरा गरेका हौँ । त्यो पनि योगदानमा आधारित हुनेछ ।

यो बजेट गठबन्धन दलका नेताहरूको सल्लाह बमोजिम आएको हो । मुख्य गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशनमा बनेको हो । यद्यपि यो बजेट सर्वोत्कृष्ट र सर्वेसर्वा छ भन्ने दावी म गर्दिन । केही परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कुनै क्षेत्र छुटेका पनि होलान् । यद्यपी, हामीले अघिल्ला बजेटहरूभन्दा राम्रो बनाउने प्रयत्न गरेका हौँ । हामीले नीतिगत सुधारका विषयहरु उठान गरेका छौँ । यसरी हामीले भनेझैँ बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने मुलुकले सकारात्मक परिवर्तनको दिशा समात्न सक्छ ।