काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्रोतको सुनिश्चितता बिनै हावादारी ढंगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ । बजेटमा समानुपातिक वितरण प्रणालीसमेत नअपनाएको भन्दै एमालेले देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ ।

एमालेले संसदमा बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर ‘भण्डाफोर अभियान’को खाका तयार गर्ने जनाएको छ । ‘विशेष त बजेटले भाषा र नारामा जनतालाई अल्मल्याएर भोटको राजनीति गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । यसको हामीले सदनदेखि जनतासम्म पुगेर भण्डाफोर गर्छौं’, एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ ।

तामाङका अनुसार बजेटमाथिको छलफल लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर देशव्यापी प्रशिक्षण अभियान चलाउने पार्टीको तयारी छ । ‘बजेटमा केन्द्रित रहेर देशव्यापी प्रशिक्षण चलाउँछौ । केन्द्रले जिल्लासम्म र जिल्लाले पालिकासम्म प्रशिक्षण चलाउँछौं’, तामाङले रातोपाटीसँग भने ।

उनले बजेटले उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने भने पनि कार्यान्वयन र कार्यक्रम सो अनुसार नभएको बताए । यसले आर्थिक संकटमा परिरहेको मुलुक थप आर्थिक संकटमा भासिँदै जाने खतरा भएकाले एमालेले बजेटको विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट कार्यान्वयन भए सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु समेत विक्री गर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मंसिरमा चुनाव हुने भएकाले वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा आगामी मंसिरसम्म मात्रै रहेकाले यस्तो सरकारले सीमा मिचेर पूर्णअवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।

‘यसले भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकी नसक्ने आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ’, पौडेलको भनाइ छ । उनले बजेटले आगामी ५ महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक खर्चका लागि श्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसको ठिक विपरीत काम गरेको बताए ।

‘संकटपूर्ण बाटोमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउने कदम चाल्नुपर्दथ्यो तर विडम्बना, अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकुल ठानिएका बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरुको चाङ लगाइएको छ ।’

उनले यो बजेट नभएर सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र भएको दाबी गरे । ‘मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले बजेट आएको छ । राज्यशक्ति र राज्य स्रोतलाई दल विशेष र गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन’, पौडेलको भनाइ छ ।

संसदमा बजेटमाथि छलफल जारी छ । सांसदहरुले बजेटको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । सत्तपक्षले बजेटको बचाउ गरेको छ भने प्रतिपक्षले कमजोरीमात्रै केलाइरहेको छ ।

बजेटका सकारात्मक, नकारात्मक पाटा, कार्यान्वयनका चुनौती र स्रोतको सुनिश्चितता कस्तो छ ? बजेटका राम्रा पक्षलाई किन ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो ? यी लगायतका विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अर्थविद्हरूसँग रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरुसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

 सुन्दा कर्णप्रिय तर भ्रामक बजेट : खिमलाल भट्टराई, नेता नेकपा एमाले

एमालेले बजेट चुनावमुखी भयो भनेर टिप्पणी गरेको छ, बजेटका कुन कुन शीर्षक चुनावमुखी भए ?

बजेटलाई स्रोतसँग तुलना गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा हावादारी छ । किनभने राजस्व संकलन पनि अहिलेको अवस्थामा व्यापार व्यवसाय राम्रो ढंगले अघि नबढेको अवस्थामा लक्षित राजस्व संकलनमा आशंका छ ।

वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै शंका छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले अनुदानको सुनिश्चितता देखिँदैन । सुनिश्चितताका लागि सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पार्न सकेको छैन । आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा कमी हुँदै गएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक ऋण पनि कसले कति दिने भन्ने स्पष्ट छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छ । करिव करिव त्यो सबै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा आधारित छ । एकातिर श्रोतको सुनिश्चितता नहुने, अर्कोतिर ठुलाठुला कार्यक्रम अघि सारिएको छ । चतरादेखि सगरमाथासम्म एक घण्टाको द्रुतमार्ग बनाउने कार्यक्रम छन् । काठमाडौंदेखि चितवनसम्म एक घण्टामा पुग्ने सडक बनाउने, चितवन–बुटवल द्रुत मार्ग बनाउने र पहाडमा प्वाल पारेर सुरुङ मार्ग बनाउँछौं भन्नु जनता झुक्याउने कुरामात्रै हो । जबकि काठमाडौंबाट तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग नै बनाउन नसकेको अवस्थामा ती कार्यक्रम यो आर्थिक अवस्थाबाट कति सम्भव छ ? सबैले बुझ्ने कुरा हो ।

किसानलाई भत्ता दिने, ६८ वर्षकालाई भत्ता दिने, मिर्गौला रोगीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ । उदाहरणकै लागि मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि १० करोड रकम छुट्याइएको छ । त्यो रकमले कति जनाको निःशुल्क उपचार गर्ने ? के ५ जनाकोमात्रै गर्ने ? किसानलाई पेन्सन भनिएको छ तर त्यसको मापदण्ड के भन्ने प्रस्ट छैन । भोलि जमिनदारले किसानको पेन्सन पाउन बेर छैन ।

दीर्घकालीन महत्वका योजना, किसानलाई पेन्सन वा वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने कुरा चुनाव हुने वर्षमात्रै राख्न नमिल्ने हो वा अरु बेलामा पनि ?

यस्ता कुरा कहिल्यै पनि राख्न मिल्दैन भनेर एमालेले भनेको छैन, त्यो भन्दैन । त्यस्ता योजनाहरु जब हाम्रो श्रोत सुनिश्चित हुन्छ, त्यसबेला मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने हो । अप्ठ्यारो अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन । मुलुकमा आर्थिक संकट छ, त्यो संकट यसकारणले छ– वैदेशिक लगानी घटेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ‘डाउन’ छ । हिजो एमालेले सरकार छोड्दाका बखत १४ अर्व विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो, आज नौ अर्बमा झरेको छ । व्यापार व्यवसाय राम्रो चलेका छैनन् । महँगीको मार छ । उत्पादन बढ्ने स्थिति नै छैन । यस्तो श्रोत नखुलेका योजना र वितरणमुखी बजेट बनाउँदा आजको हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन ।

कर्मचारीको तलब बढ्यो, मजदुरहरुका लागि आयोग बनाउने कुरा गरियो, किसानलाई पेन्सन भनियो । जबकि त्यसमा किसानले भाग नै लिन नसक्ने अवस्था छ ।

सरकारले बजेटमा समेटेका धेरै विषयले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेजस्ता नै देखिन्छन् । यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दा एमालेलाई किन टाउको दुखेको ?

लागु नहुने, सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर भ्रामक हुन् सबै ।

यदि तपाईहरुको सरकार हुन्थ्यो भने जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजना समेट्नु हुन्थेन ?

अहिलेको अवस्थामा हामी सरकारमा भएको भए कोभिडबाट कमजोर भएको अर्थतन्त्र उकास्नेगरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउँथ्यौं । दोस्रो, महँगीको मार जनताले जे भोगेका छन्, त्यसमा राहत दिने कार्यक्रम ल्याउँथ्यौं । अर्को, विकास निर्माणको पक्षमा आज ३३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । यो हामी बढाउँथ्यौं । पुँजीगत खर्च बढ्ने बित्तिकै बजारमा पैसा जान्थ्यो, बजारमा पैसा गएपछि व्यापार व्यवसाय चल्थ्यो र राजस्व संकलन हुन्थ्यो । यो सँगसँगै नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउँथ्यौं तर आज त्यो अवस्था छैन । आज त यो सरकार निकम्मा भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्नसक्ने अवस्था छैन ।

बजेटको विरोध गरेर प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेकोमात्रै त होइन नि ?

होइन, तथ्यले बताउँछ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरा धर्म निर्वाह हुन्छ ? अनि १४ अर्व विदेशी मुद्रा सञ्चिती नौ अर्वमा झर्नु के धर्मनिर्वाह मात्रै हो ? होइन । 

बजेट अहिलेको आवश्यकता अनुसार : पुष्पा भुसाल, काँग्रेस सचेतक

प्रमुख प्रतिपक्षले हावादारी बजेट भनेर विरोध गरिरहेको छ, के बजेट हावादारी नै हो त ?

बजेट अहिलेको आवश्यकता अनुसार आएको छ । आउनुपर्ने नै यस्तै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथि सुझाव दिनुपर्ने हो । यत्रो ८ महिनापछि खुलेको हाउसमा अर्थतन्त्र अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर भन्नुपर्ने हो । यसमा उसले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अत्यन्त राम्रो, जनताले मन पराउने, रोजगार बढाउने, गरिबी न्युनीकरण गर्ने कुरालाई बजेटले मेरुदण्ड बनाएको छ । संघीयतालाई पनि चलायमान गर्न स्थानीय र प्रदेशमा बजेट प्रत्योजन गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनको सरकार बढी लोकप्रिय हुन्छ भन्ने नियतले प्रमुख प्रतिपक्षीले विरोधका नाममा विरोधमात्र गरेको छ । कुनै सकारात्मक सुझाव पनि दिन सकेको छैन ।

१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट आएको छ । बजेटको स्रोत हेर्दा हावादारी नै देखिन्छ नि ? विपक्षी आवाजलाई विरोधका लागि विरोध भन्न मिल्छ ?

बजेटमा दुई वटा कुरा हुन्छन् । एउटा लक्ष्य के हो ? यो बजेटबाट के प्राप्त गर्ने ? बजेटले के लक्ष्य पूरा गर्न खोजेको हो र प्राथमिकता के हो भन्ने मुख्य कुरा हो । यस्तै अर्थतन्त्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरा हो । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । बजेटका प्राथमिकता पनि तोकिएको छ । अनि प्रतिपक्षले केही बहाना नभेटाएपछि विरोध गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । 

बजेटको स्रोतले लक्ष्य प्राप्त गर्छ भनेर विश्वास गर्न आधार के छ ?

विदेशी सहायता दिने, राजस्व उठाउने भन्ने कुरा लक्ष्य हो । बजेटलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्र परिणाम दिन्छ । लक्ष्य नराखिकन बजेट बनायो भने सरकारले के काम गर्ने ? अहिले विदेशी अनुदान लिने, ऋण लिने र कर उठाउने लक्ष्य राखिसकेपछि त्यही अनुसार सरकारले संयन्त्रहरु परिचालन गर्छ । अहिले शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । यो सरकारको भूमिकामाथि निर्भर हुने कुरा हो । लक्ष्य प्राप्ति राम्रो राख्नुपर्छ । लक्ष्य उच्च र राम्रो राखेन भने त प्राप्ति नै हुँदैन । प्राप्ति भएन भने कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन भने परिणाम आउँदैन । बजेटमा यति लक्ष्य त राख्नै पर्थ्यो, त्यही भएर राखिएको हो ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : डा. चन्द्रमणी अधिकारी, अर्थविद्

बजेटप्रति सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको देखिन्छ । अर्थविद्को आँखाले अहिले आएको बजेट कस्तो छ ?

उहाँहरुले राजनीतिक कुरा गर्नुभएको हो । हाम्रोमा अभ्यास के छ भने सत्ता पक्षले सबै कुरा वा आफूले गरेको काम सबै राम्रो र स्वर्ग नै निर्माण गर्नेजसरी व्याख्या हुन्छ । प्रतिपक्षले सबै कुरा ध्वस्त हुन्छ, हामी भएको भए सबै ठिक पार्थ्यौं भन्ने चलन र मानसिकता छ । यो दुवै तरिका ठिक छैन ।

प्रतिपक्षले पनि असल कुरालाई असल नै भन्ने र आलोचना गर्नुपर्ने विषयमा रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले पनि आफूले गरेको कुरालाई मैले गरेको यो ठिक छ, यसमा कमजोरी भएछ भनेर स्पस्ट जनतामाझ राख्ने परम्परा बसाउन जरुरी छ । त्यसकारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले राजनीतिक रुपमा गरेको टिप्पणीमा उहाँहरुले के भन्नुभयो भन्दा पनि दस्तावेजले के भनेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो ।

बजेटको दस्तावेजले के बोलेको छ ? कार्यान्वयन हुनसक्ने आधार कति देख्नुहुन्छ ?

बजेटमा सकारात्मक र कमजोर पक्ष दुवै छन् । सकारात्मक के छ भन्दा बजेटले आर्थिक स्थायित्व ल्याउँछु भनेको छ, जोखिम कम गर्छु भनेको छ । बहुआयामिक गरिवीलाई न्युनीकरण गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ । गरिवी न्युनीकरण गर्नु भनेको नराम्रो होइन । उत्पादन बढाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने उद्देश्य नराम्रो होइन । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य गरेर काम गर्ने र प्रदेशलाई संघीयताको संवाहकको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य पनि राम्रा छन् । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिएको छ । ४२० वटा बुँदामा बजेट वक्तव्य आएको छ, त्यसमध्ये ४१ वटा बुँदा कृषिसँग सम्बन्धित छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देख्नुहुन्न ?

कार्यान्वयनको सवाल यसका कमजोरी के के छन् भन्ने कुरालाई केलाउनुपर्छ । बजेटले साँच्चै नै जनचाहनाको सम्बोधन गर्न सक्यो त ? यसमा मुख्य चारवटा बुँदा अप्ठ्यारा छन् । तीमध्ये मूल्य वृद्धि अचाक्ली भएको छ । मूल्य वृद्धि बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले हो । दोस्रो, बजारमा लगानी गर्ने पुँजी छैन । तेस्रो कुरा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । वैदेशिक मुद्राको प्राप्ति नै कमजोरी छ, प्राप्तिका स्रोत साँघुरिएका छन् । चौथो कुरा, बजेट खर्च न्युन छ । साढे १० महिनामा ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । अहिलेका हाम्रा ज्वलन्त समस्यालाई यो बजेटले सम्बोधन गरेर केन्द्रमा राख्न सक्यो वा सकेन भनेर हेर्दा कुराहरुलाई सन्दर्भमा ल्याएको छ । बजेटको सोच, प्राथमिकता, उद्देश्य र लक्ष्यले निकासीलाई दोब्बर बनाउँछु भनेको छ । कृषि उत्पादनको आयातलाई ३० प्रतिशत घटाउने कुरा समेटिएका छन्, यी राम्रा कुरा हु्न् । तर बजेट विनियोजन र कार्यक्रमिक हिसावले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दृष्टिकोणबाट जुन मूल्यवृद्धिको समस्या छ, यसलाई बजेटले धेरै हल गर्न सक्दैन । बजेटको आकार पनि ठुलो भएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ ।

बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्  हाम्रो आवश्यकता २४/२५ खर्बको हो तर त्यो आवश्यकतालाई हाम्रो स्रोतले धान्दैन । बजेट खर्च र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कम भएकाले १४/१५ खर्बको बजेट भइदिएको भए सहज हुने थियो ।

बजेटका विशेषता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा पेस गरेका छन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ ।

प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।