अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । मंगलबार एक पत्र लेख्दै मन्त्रालयले उच्च मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तामा पारेको प्रभाव केही न्यूनिकरणका लागि यसअघि पूर्वाधार शीर्षकमा  उठाउँदै आएको डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर हटाउन भनेको हो । 

उपभोग्य मूल्यमा केही राहत दिनकै लागि यस्तो परिपत्र गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । 
उसो त गत हप्ता मात्र  मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन पूर्वाधार शीर्षकको कर घटाउन सकिनेगरी अर्थलाई सहमति दिएको थियो ।

योसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ । हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर अधिकतम १८० रुपैयाँ रहेको छ ।