बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै संसदीय समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्कोतिर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा समेत निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १३ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बारा तथा पर्साबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सरकारलाई निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अदालतबाटै यो निर्णयलाई सच्याइनुपर्ने बताउँछन् । यी दुवै अवस्थाको बीचबाट विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन पुनः सर्वोच्च अदालत नै जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सङ्घीय सांसद प्रदीप यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचारका लागि अदालतमै निवेदन दिएर अगाडि बढ्न उचित हुने बताए । जसपा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनले विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट विमानस्थल निर्माणको निर्णय नै खारेज गर्ने फैसला आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मधेसको लाइफलाइन थियो, तर सर्वोच्च अदालतबाट दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मधेसको विकास विरोधी फैसला आयो, यो फैसलाले हामीलाई ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ सङ्घीय सांसद यादवले भने, ‘अदालतले मधेसको विकासलाई रोकिदिएको छ, अब फैसलाको पुर्ण पाठ आउनासाथ हामी अदालतले गरेको निर्णय पुनर्विचारका लागि सर्वोच्च नै जान्छौँ ।’

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पर्सा, रौतहट मात्रै नभएर मधेस प्रदेशकै ८ जिल्लाको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा बाराको जीतपुर सिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाको केही भूभाग पर्दछ ।

वन क्षेत्र मासेर विमानस्थल निर्माण हुन लागेको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएको आधारमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रमा वनजंगल नरहेको सांसद यादव बताउँछन् । काठमाडौँको चस्माले निजगढलाई नहेर्न पनि उनले सुझाव दिए । ‘विमानस्थलको वन क्षेत्रको ठुलो भूभाग तस्करले सखाप पारिसकेको छ, अझ पनि तत्काल विमानस्थल निर्माण नगर्ने र त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापनमा आलटाल गर्ने हो भने बाँकी वनजंगल रहँदैन,’ यादवले भने ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सङ्घीय सांसद रामबाबु कुमार यादव पनि सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमै निवेदन दिन सक्ने बताउँछन् । ‘यसमा दुईवटा विकल्पहरू छन्– संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढ्ने वा सर्वोच्च अदालतमा सरकारले पुनः निवेदन दिएर अगाडि जाने,’ सङ्घीय सांसद यादवले भने ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का सङ्घीय सांसद एकवाल मियाँले बजारमा हल्ला चलेजस्तो सर्वोच्चले पूर्ण रूपमा विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्चले पुरै रोक लगाएको होइन, वातावरणीय प्रभावलाई हेरेर बाधा अड्चन फुकाएर अगाडि बढ्नु भनेको हो,’ उनले भने । पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका मियाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समावेश गरेकाले सर्वोच्चका कारण विमानस्थल निर्माणको काममा कुनै अवरोध नहुने दाबी गरे  ।

‘केही अवरोध भए संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भने ।

छलफल भइरहेको छ : वन मन्त्री यादव

वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सरकारले आग्रह गर्ने बताए । ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि पुनर्विचारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्ने विषयमा गठबन्धन बीच छलफल भइरहेको छ,’ बाराको निर्वाचन क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसदसमेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले गम्भीर ढङ्गले लिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ ।’

विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि हालसम्म ८ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि जम्मा १ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्ड गठन गरेर काम अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।