श्रीलङ्काले करको दर बढाउने
श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मङ्गलबार घोषणा गरेको छ। करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन,४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्वमा लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवर्द्धनेले बताएका छन् । श्रीलङ्काका पूर्व अर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमाइएका छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जसपा फुटेपछि माधवले बोलाए संसदीय दलको बैठक
-
उपाधि होडबाट बाहिरिएको मुम्बईसँग उसैको मैदानमा भिड्दै हैदराबाद
-
वर्तमान संविधान अझै पूर्ण भएको छैन: प्रधानमन्त्री
-
एक महिनामा १०१ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पुगे
-
अनन्या पाण्डे र आदित्य रोय कपूरको ब्रेकअप
-
सहकारी प्रकरणमा ओली–प्रचण्ड ‘यूटर्न’, के गर्लान् रवि लामिछाने ?