सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले आलोचना गरेका छन् । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विकास निर्माण, योजना छनौट, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेशको बजेट मन्त्रीको स्वार्थमा विनियोजन हुने गरेको बताए । ‘बजेट ल्याउन मन्त्रीमात्र चाहिन्छ । माननीयहरु नभएपनि हुन्छ । केही माननीयको क्षेत्रमा यो चार वर्षको अवधिमा बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन’ उनले भने । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले संघीयतामा पनि प्रदेशका दुर्गम जिल्ला अझै विभेदमा परेको बताए । ‘विगतमा हामीले केन्द्रीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई हेप्यो । यहाँको विकासमा ध्यान दिएन भन्थे’, उनले भने,‘अहिले संघीयताको चार वर्षमा पनि प्रदेशको बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लाले त्यो विभेद झेल्नुपरिरहेको छ । के दुर्गम जिल्लाको विकास गर्न मन्त्री वा राज्यमन्त्री नै हुनुपर्ने ? पहुँच र प्रभावका आधारमा विकास गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो ?’ उनले समावेशी र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
 
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले बाजुरामा सरकारको दबाबमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए । उनले धेरै समय अगाडि राजधानीको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म एक ईट्टा पनि राख्न नसकेको बताए । उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले गठबन्धन सरकार विस्तार भएपछि समन्वय र सहकार्य नभएको बताए । ‘यो हलभित्र हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हौं तर, सभा बाहिर हामी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिवर्तन गर्न नेतृत्व लिने व्यक्ति हौं’ उनले भने –‘प्रदेशको विकासका लागि सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जिल्लाका योजना समेटेर काम गर्नुहोला ।’ उनले फेरी पनि झ्याल ढोकाबाट योजना ल्याउने गरि काम नगर्न आग्रह गरे ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘विनियोजन विधेयक २०७९ सर्सती अध्ययन गर्दा विगतका सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फरक पाएनौं’ उनले भने –‘बुँदाहरु पढ्दा राम्रै छन । यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले प्रदेश सरकारले विधि, मूल्य, मान्यता विपरितबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको बताए । ‘विषयगत मन्त्रालयलाई योजनाका लागि प्रदेश नीति तथा आयोगले सिलिङ दिनुपर्छ तर, त्यहाँ जनशक्ति छैन’ उनले भने –‘प्रदेश सरकारले विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्थापित गर्ने हो । त्यसमा सरकार चुकेका छ । मन्त्रालयले नै अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।’  

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता समितिको संज्ञा दिए । ‘उपभोक्ता समिति हो की यो सरकार हो भनेर छुट्याउने सकिएन’ उनले भने, ‘सरकारसंग त भिजन हुन्छ । परिवर्तन गर्न सक्ने रणनीति हुन्छ । यहाँ त आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम र योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । राजधानीका लागि पनि बजेट खर्च गर्न सकेन । यहाँ त आफनै वडामा बजेट लैजान बढी केन्द्रित भयो । यहाँ त क्षेत्र पनि होइन । वडामा बजेट लग्ने अनि फ्रिज पठाउने प्रवृति भयो ।’
 
काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य श्याम रानाले सरकारले अहिलेसम्म किसानका लागि मलखादको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले मल नहुँदा मानिसले भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘खेती लगाउने भइसकेको छ तर, मल छैन । कुनै पनि सहकारीमा मल आएको छैन’ उनले भने –‘विउँ विजन कम्पनीहरूसँग बुझ्दा भैरहवाबाट ढुवानी हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । मैले पनि ढाई विघामा केरा खेती गरेको छु । यहाँ भन्न लाज मान्नु हो । मैले पनि भारतबाट मल ल्याएर खेती गर्नुपरिरहेको छ ।’ उनले बाहिरबाट मल ल्याउँदा नाकामै नियन्त्रणमा लिइने गर्दा किसानहरू थप मारमा परेको बताए ।
 
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्टले विगतमा महत्वकाङ्क्षी योजना ल्याएको भएपनि सम्पन्न हुन नसकेको बताए । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिले पनि नारा लिएका छौं । आत्मनिर्भर र समृद्ध के मा भएका छौं ? समिक्षा गर्नुपर्छ । प्रदेशकै राजधानी तोकेका थियौं तर, अहिलेसम्म डिपिआर समेत बनाउन सकेका छैनौ’ उनले भने ‘पूर्वाधार तर्फ थुप्रै पक्की बाटाहरु बनेका छन् । अधुरा सडक पुरा गर्ने गरी बजेट आउन जरुरी छ । महँगीको मारले थुप्रै व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

सोमबार प्रकाश रावलले छलफलका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य शुशीला बुढाथोकी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नन्दबहादुर साउद लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन बुधबार अपरान्ह तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।