भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिसहितको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
जग्गा भएकै नाताले कोही अर्बपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलंकलाई सधैका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएको र सोही अनुसार गठन आदेश आएको भन्दै उदेश्य र लक्ष्य अनुसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड थियो ।  

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा अवको दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन बजेट व्यवस्था भए अनुरुप काम गर्न सम्बद्ध सवै पक्ष लाग्नु पर्ने पनि बताइन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको । ६८ स्थानीय तहबाट नाप नक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ । साथै सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।