बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, सरकार गम्भीर बनोस् : सांसद संग्रौला
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद संग्रौलाले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको बताएकी हुन् ।
‘सारांशमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक तवरले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको छ । सबै पक्षबाट सकारात्मक कुराहरु आएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यो चुनावी वर्ष पनि हो। आउँदो ६–७ महिना भित्रै संघीय र प्रदेश सरकारहरुको लागि चुनावहरू गर्नु पर्ने छ। त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारले पनि यो बजेटमा परेका राम्रा र लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने म आशा गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
संग्रौलाले कोरोनाबाट उद्योग धन्दा, पर्यटन, रोजगारी हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्दा महिलाहरुलाई रोजगारी र आय आर्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ संलग्न गराउन आग्रह गरिन् । ‘देशभित्रको पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरु बजेटमा समावेस भएको भए राम्रो हुने थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई कसरी दिगो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ? त्यो पनि चुनौतिपूर्ण छ ।’
संग्रौलाले बजेटमा दुई लाखयुवाहरुलाई रोजगारी दिने भनिए पनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आउन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘सरकारले किसान पेन्सनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा यो आवश्यक थियो , तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुने हो सो को जानकारी आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण ७ प्रतिशत भनिएको छ । सामान्यतया मुल्यवृद्धि भन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुन्छ भन्नु त्यति व्यवहारिक देखिँदैन ।’
संग्रौलाले बजेटको आम्दानीको शिर्षकमा राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्व ११ करोड जति अर्थात् झन्डै ७० प्रतिशत संकलन हुने भनिएको उल्लेख गर्दै हाम्रो संयन्त्र र अनुभवबाट त्यो वास्तविकतामा परिणत हुन कठिन हुने बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र
-
स्रोत नखुलेको नगद सहित तीन जना पक्राउ
-
सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि ९६० मेगावाट क्षमताका ६४ आयोजना छनोट
-
लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश
-
पश्चिम प्रशान्त महासागरमा एकैपटक चार वटा समुद्री आँधी
-
किर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन