प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले घट्दो अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाको मुख्य समस्या भए पनि समग्र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको धारणा राखे । 

प्रसार र वितरणमुखी बजेट भएको, बजेटको स्रोतमाथि व्यापक आशङ्का भएका कारणले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उनले भने,“मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत छ, यो बढेर अब १० प्रतिशत पुग्नेवाला छ, मानवीय अर्थमन्त्रीज्यू यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ।”

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले यो विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले बजेटले प्रविधिको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएको र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “बजेटले ऊर्जाको क्षेत्रमा देशको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिएको छ, जुन बजेटको मुख्य विशेषता हो, सोलार इनर्जीबाट जनताको जनस्तर उठाउनुपर्नेमा बजेट बोलेको छ, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको बजेटले, दलित, महिला, उत्पीडित समुदायको लागि बजेटले समेटेको छ, त्यसैले पनि बजेट उत्कृष्ट छ ।” दलित समुदायका विद्यार्थीले पाउँदै आएको दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने टिप्पणी गरे । 

सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले राष्ट्रिय पूर्वाधारको विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।  सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले  बजेट पूर्ण रुपमा सन्तुलित छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सांसद अञ्जना विसङ्खेले बजेट दलित, महिला, तथा सिमान्तकृत समुदायका निम्ति पूर्णरुपमा समावेशी रहेको र उत्पादन, बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । सांसद गणेशकुमार पहाडीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । सांसद तेजुलाल चौधरी र हरिराम अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिए ।