संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा आजबाट सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याइएको भन्दै बजेट सतोषजनक रहेको बताए । उनले विपक्षी दलहरुले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । उनले विपक्षीले नेपाली काँग्रेसबाहेक अन्य दलहरु परमादेशी दल भएको दाबी गरे । उनले राजनीतिक दल नसच्चिए जनताले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्ने परिणाम देखिसकेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभइ घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकार संघीयता विरोधी भएकोसमेत आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकारले चलाएको प्रदेश सरकारलाई हेर्दा संघीयताको बिरुद्धमा माहोल खडा गरेको भान भएको बताए । सदस्य भट्टराईले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिन्ताले ल्याएको बताए । उनले झुटो सपना देखाएर अहिलेको आवश्यक्ता पूरा नहुने जिकिर गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश, पालिकाहरुको कार्यक्रम, कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाई तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य १५ औँ योजना पालिकास्तरमा नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रमा उडानलाई सुरक्षित बनाउन अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तिय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दाबी गरे । उनले सरकारका तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजश्व अधिकार केन्द्रीकृत भएको बताए । उनले केन्द्रीकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गरे । उनले सामाजिक, मानवीय पूर्वाधार विकास लगायतमा कमजोर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा विशेष अनुदान र कार्यक्रमका प्याकेज बनाइनुपर्नेमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताइन् । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिइन् । उनले १२ खर्ब, ४० अर्ब राजश्व उठाउने कुरा हास्यास्पद रहेको बताइन् । उनले आयातमा टिकेको राजश्व आयात घटाउने भएक कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले उत्पादनमा लगाउने सट्टा वितरणमा लगाउने र बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्रीकाे कदम खतरनाक रहेको बताइन् । उनले यसले श्रीलंकाले अहिले भोगिरहेको परिणाम नेपालले भोग्ने बनाउनेतर्फ सचेत गराइन् ।

सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ पुर्‍याएकोमा​ आपत्ति जनाइन् । मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताइन् । उनले ६८ वर्षमा काम गर्न नसक्ने भनेर वृद्धभत्ता दिने हो भने शीर्ष सबै नेताहरुले काम गर्न छोडेर वृद्धभत्ता लिएर बस्न सुझाव दिइन् । सदस्य पौड्यालले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमले सुत्केरी सेवामा राम्रो काम गरिरहे पनि सरकारले बजेट घटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमलाई थप बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम नसकिएकोले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधवार पनि बस्नेछ । बैठक बुधवार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।