सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा दोलखाको फिल्म सिटी, काभ्रेमा इन्डोर स्टुडियो, चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन लगायत तीनै पक्षमा करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नेको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फिल्म क्षेत्रका यी विषय समेटिए पनि फिल्मकर्मी भने बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजेटले पुरानै विषय दोहोर्‍याएको र फिल्मकर्मीलाई खासै सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । बजेटले आफूहरूमा उत्साह जगाउन नसकेको र थुमथुम्याउने काम मात्र गरेको उनीहरू बताउँछन् । बजेटको विषयमा फिल्मकर्मीको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शब्दमा–

यादव खरेल (वरिष्ठ चलचित्रकर्मी):
दोलखाको फिल्म सिटी, काभ्रेको इन्डोर स्टुडियोलाई बजेटमा समेटिएको छ । त्यो हिसावले सरकारले फिल्म क्षेत्रमा ध्यान दिएकोजस्तो देखिन्छ । फिल्म स्टुडियो दुई ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । एउटै नबनेको अवस्थामा अर्को पनि घोषणा हुनु अचम्मको कुरो हो । सबैभन्दा राम्रो चलचित्र विकास कम्पनीको २२ रोपनी जग्गा सदुपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको भए हुन्थ्यो ।

अहिले जहाँ फिल्म सिटी बन्ने भनेको छ, त्यहाँ अहिले मानिस जाँदैनन् किनभने अहिले पहिलेजस्तो सेट लगाएर इन्डोर सुटिङको जमाना छैन । अहिले जे जस्तो स्थिति छ, त्यसमै सुटिङ हुन्छ ।

सरकारले बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय चलचित्र नीति नै पढेको देखिन्न । त्यो नीति पढेर त्यहाँ उल्लेख भएअनुसार बजेट आएको भए चलचित्रकर्मीका लागि राहत हुन्थ्यो । चलचित्र नीति सरकारले स्वीकृत त ग¥यो तर न त्यो चलचित्र विकास बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्यायो, न राज्यले ।

चलचित्रका लागि बजेट व्यावहारिक, अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको देखिन्न । बजेट अत्यन्त सतही, अव्यवहारिक र परिणाम नदेखिने खालको छ ।

नीर शाह (वरिष्ठ कलाकार):

दुई वटा स्टुडियो निर्माण, ट्याक्स छुट लगायतका कुरा बजेटमा आउनु ठिक लागेको छ । तर, दोलखाको फिल्म सिटी र काभ्रेको इन्डोर स्टुडियो भनेको पुरानै कुरो हो । नयाँ कुरा ल्याउने र चलचित्रकर्मीको हितका लागि केही सम्बोधन हुने काम भने यो बजेटमा भएन । जे जति समेटिएका छन्, त्यो सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ ।

अशोक शर्मा (महासचिव चलचित्र संघ):

बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई खासै समेटेको जस्तो लागेको छैन । स्टुडियो निर्माणका लागि केही बजेट छुट्याइएको देखिएको छ । त्यसले स्टुडियो निर्माणमा पुग्ने होइन । स्टुडियो बजेटमा आएको धेरै पटक भयो । यो बजेटमा आउनेमात्र हो, काम केही हुने हैन । यो पटकको बजेटले पनि हामी फिल्मकर्मीलाई निराश बनाएको छ । फिल्मकर्मीको आयको करमा छुट छ । आय नै छैन भने करमा छुट दिएर के गर्ने ? यो बजेट चलचित्र क्षेत्रका लागि निराशाजनक हो । हामीले बजेटमा समेट्ने विषयका लागि पटकपटक माग राख्दै आएका छौँ । ती माग कहिल्यै पनि समेटिने गरेको छैन ।

सरकारलाई चलचित्र क्षेत्रको मतलब नै छैनजस्तो लागेको छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीमा कलाकार प्रवेश गराउने, चुनावमा प्रयोग गर्नेबाहेक केही गर्दैन । बजेटमा चलचित्र क्षेत्रको उत्थानका लागि न दीर्घकालीन नीति छ, न अल्पकालीन नीति नै ।

आकाश अधिकारी (अध्यक्ष, चलचित्र निर्माता संघ):

आयातका लागि भन्सार छुट लगायतका विषय पहिलेजस्तै यथावत छन् । हामीले ट्याक्स, कर र भ्याट छुट लगायत धेरै मागसमेत राखेका थियौं यो वर्ष पनि । ती केही पनि समेटिएन । कोरोनाबाट अति प्रभावित भनेर फिल्मको निर्माण, वितरण र प्रदर्शन लगायत तीनै पक्षलाई एक करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट भनिदिएको छ, त्यो राम्रो कुरो हो । पुरानो कम्पनी नवीकरणको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा पनि केही राहतका विषय छन् । हामीले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुन नसकेको हो । केही करेक्सन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास हुँदैछ । जे आएको छ, त्यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मधुसुदन प्रधान (अध्यक्ष–चलचित्र संघ):

आधिकारिक रुपमा हातमा कुनै डकुमेन्ट त परेको छैन, हामीले माग गरे अनुसार विद्युत डिमान्डमा केही सहुलियतको कुरो उठेको छ । आयकरमा पनि राहत छ । दोलखामा फिल्म सिटी र काभ्रेमा इन्डोर स्टुडियो बन्ने कुरो हरेक वर्ष आउँछ तर अहिलेसम्म बनेको छैन । प्रत्येका वर्ष फिल्म क्षेत्रका लागि केही न केही विषय बजेटमा समेटिएका छन् । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । यो बजेट पनि हामी फिल्मकर्मीका लागि उत्साहजनक छैन ।