आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सरकारले समेटेको छ । आइतबार प्रस्तुत बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूबारे समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।  यस्तै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुको साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र बनाउनेसमेत भनिएको छ ।  सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई रोजगार दिनुपर्ने उनीहरूको पनि भनाइ छ । यौनिक तथा लैङ्गिक​अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि मितिनी नेपाल संस्थाले पनि आवाज उठाउँदै आएको छ । मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई घरपरिवार र समाजले बहिष्कार गरेको छ । रोजगार नहुँदा यस समुदायका व्यक्ति विभिन्न ठाउँमा भौँतारिएर हिँडेका छन् । उनीहरू विभिन्न हिंसामा परेका छन् । 

सरकारले बजेटमा लैङ्गिक समानताको कुरा गरेको छ । यो समानताले महिला र पुरुषलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक ​अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता विना लैङ्गिक समानता हुँदैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक केसीसँग रातोपाटीले छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

– सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक​अल्पसङ्ख्यकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ? 

सहरमा लैङ्गिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने भनिएको छ । र, अर्को लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउने कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । सरकारले हाम्रो लागि गर्ने यति मात्रै हो त ? हामीले शौचालय प्रयोग गर्न पाएकोमै सन्तुष्ट हुनु पर्ने ? हामीलाई समाजले चिनिदिएको भरमा हाम्रो जीवन सहज हुन्छ ? हामी अन्य नागरिक सरह मानव अधिकारको उपभोग गर्न कति समय सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो ? 

बजेटको हरेक नीति तथा कार्यक्रममा महिला तथा पुरुष भनेर सम्बोधन गरिएको छ । त्यसमा हाम्रो समुदायको नागरिकलाई सम्बोधन खै ? राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेर हाम्रो समुदायका व्यक्तिको विकास हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि चासो नभएको देखिएको छ । घरपरिवार समाजले स्वीकार नगरेकालाई राज्यले समेत विभेद गरेको छ । कतिपय साथीहरू विदेशमा छन्, स्वदेशमै बस्नेहरूले पनि सरकारलाई कर तिरेका छन्, । अनि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता यो समुदायले पाउनु पर्दैन ? ज्येष्ठ नागरिकमा पनि महिला र पुरुष मात्र सम्बोधन गरिएको छ । यो समुदायको मान्छे पनि ज्येष्ठ नागरिक छन् । 

– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेका भ्रम हटाउने विशेष कार्यक्रम गर्ने त भनिएकै छ नि ?

हामीलाई समाजले अस्वीकार गरेको अवस्थामा त्यो खालको भ्रम हटाउने कार्यक्रम गर्ने सरकारको योजनाको स्वागत गर्छौँ । तर आम नेपाली समाजको मात्रै के कुरा गर्नु, मन्त्रीलगायत मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरू यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका बारेमा जानकार छैनन् । उहाँहरूले आम मानिसलाई बुझाउनु अगाडि आफैले यो समुदायको बारेमा जान्न जरुरी छ । 

अर्को कुरा हामीलाई आम समुदायले चिन्नु मात्रै हाम्रो उपलब्धि होइन । जीवनयापनका लागि हामी आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने विभेद रोक्ने कदम चाल्नु पर्‍यो । विद्यालयमा हुने गाली बेइज्जतीकै कारण धेरैले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । शिक्षा विना रोजगार सम्भव छैन । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो समुदायको महिलाहरू उपचार गर्न जाँदा निकै भेदभाव छ । हरेक क्षेत्र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक मैत्री  बनाउन आवश्यक छ । महत्त्वपूर्ण कुरा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कति हुन्छ ? भन्ने हो । पहिलेको बजेटले ल्याएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि यो समुदायको नागरिक अनागरिक भएर बाँच्नु परेको छ । 

– लैङ्गिक समानता भनेर यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन र ? 

हरेक शीर्षकमा महिला र पुरुष भनेर सम्बोधन गरिएको छ । त्यो भनेको अल्पसङ्ख्यकले पनि यो समुदायमा अस्तित्व राख्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सिएको छ । अथवा सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्दैन । अल्पसङ्ख्यकलाई बिर्सेर लैङ्गिक समानताको सूचीमा सुधार देखाएर हुँदैन । दिगो विकासका लक्ष्यमा अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता विना पुग्न सकिँदैन । हामी पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याएर राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिएमा मात्रै यस्ता लक्ष्य पुरा हुन्छ । यसको लागि पनि प्रभावकारी योजना ल्याउन आवश्यक छ । 

राज्यको सुविधाबाट महिला र पुरुष मात्रै नभएर अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति पनि लाभान्वित हुने वातावरण बनाउने कर्तव्य सरकारको हो । ‘सीमान्तकृत जसको पहुँच छैन, तिनीहरूलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । जीवनको सुरक्षा र संरक्षणमा कुनै वर्गले आफूलाई राज्यबाट विभेद भएको मान्छ भने त्यो सरकार सफल सरकार होइन ।   

– यो समुदायको लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ ? 

पहिलो कुरा विवाहमा समानता छैन । २५ वर्ष सँगै बसेका जोडीले विवाहको मान्यता पाएका छैनन् । दलित, एकल महिलाका लागि जसरी स्पष्ट कानुन राखिएको छ । त्यसरी नै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, बीमा क्षेत्रमा पनि हकवालामा आफ्नै पार्टनरको नाम राख्न पाइँदैन । घरपरिवारबाट निकालिएको अवस्थामा व्यक्ति साथीको सहरामा बसेको हुन्छ । उसले साथीको नाम राख्न पाउँदैन, परिवारकै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले असमानता झल्काउँछ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो समुदायको महिलाहरू उपचार गर्न जाँदा जुन खालको भेदभाव हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रम आएको छैन । कोभिडकै कुरा गर्ने हो भने महिला र पुरुषको मृत्यु भएको तथ्याङ्क राखियो तर अल्पसङ्ख्यकको मृत्यु भएको राखिएको छैन । कोभिडका अब हुने कार्यक्रमहरूमा  सम्बोधन गरिएको छैन । मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य संस्था बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन । 

दुई वर्षको अन्तरालमा २० जना भन्दा बढी यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । यो समुदायका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य उपचारको कति आवश्यकता छ भन्ने यो तथ्यले देखाउँछ । उनीहरूलाई कसरी परामर्श गर्ने भन्ने कुरामा मनोविद् तथा चिकित्सकहरू नै अनभिज्ञ देखिन्छन् । अर्को चिकित्सकलाई पेमेन्ट गरेर उसले आफ्नो मानसिक रोगको उपचार गर्न पनि सक्तैन । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाइयोस् ।