स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि जित्ने जनप्रतिनिधिहरु धमाधम शपथ खानमा व्यस्त छन् । उनीहरुले नयाँ नयाँ कामको उद्घोष पनि गरिरहेका छन् । यसले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभास मिलेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनका लागि बढ्दो आकर्षणले यसको महत्वलाई दर्शाएको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्ने हुँदा “सरकार” सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र सञ्चालन विलकुल नयाँ थियो । स्थानीय कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन काम गर्दै सिक्दै जाने मोडलमा अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता थियो । कानून निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमूना कानूनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी प्रशासन बदलिँदो परिवेशमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षित र दक्ष थिएन । भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थिएन । कर्मचारीको अपर्याप्तता मात्रै थिएन, बेलाबखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरूवाले समग्र कार्यप्रभावकारीतालाई प्रभावित तुल्याएको थियो । जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलव्ध श्रोत एवम् सोको सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बिचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । कोभिडको कारण योजना अनुरूप काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन ।

उपरोक्त वास्तविकताहरूका बावजुद स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथ सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तहप्रति जनताको स्वीकार्यता हो । “स्थानीय निकाय”को लामो समयदेखिको रिक्तताका कारण अवरूद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले स्थानीय तहको स्थापनासँगै गति समात्यो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयनमा आए । आधारभूत सेवा वडा कार्यालयमार्फत् नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरायो ।

देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीयताको लाभांशको रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे । नविनतम कार्यहरूमार्फत् जनताको मन जित्ने लहर नै चल्यो । स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउन सक्दो योगदान गरे । स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र पशुपालनमा अनुदान, उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल निर्माण, सिँचाई कुलो, गोरेटो बाटो आदि जस्ता कार्यहरूको थालनी भए । विवादहरूको स्थानीय स्तरमा नै निरूपण र मेलमिलाप गर्ने काममा न्यायिक समितिहरू क्रियाशील रहे । सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका क्षेत्रमा घरदैलोमा नै सेवा पुग्यो । सिफारिस लगायतका कार्यहरू सहज रूपमा वडा कार्यालयबाट प्राप्त भए । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । सामाजिक पूँजीको विकासमा योगदान पुग्यो ।

तर पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कार्यहरूलाई निरपेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन । खर्च भएको श्रोत, साधन, समय र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ । त्यसैले, दोश्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्दै गर्दा पहिलो कार्यकालको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

विभिन्न तवरबाट स्थानीय तहका काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन भने भइ नै रहेका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली र आर्थिक अनुशासनलाई वार्षिक रूपमा हुने लेखा परीक्षणले औंल्याउने गरेको छ । जनताप्रतिको जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, ऐन कानूनको परिपालनाको अवस्था, स्थानीय तहले योजना गरेका लक्ष्य, उद्धेश्य प्राप्तिको अवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका कारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा विभिन्न किसिमबाट हुने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तहको समग्र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ । वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका औजारहरूको विकास भएका छन् ।  

स्थानीय तहमा देखिएको बेरूजुको अवस्थाले आर्थिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही परिपालना हुन नसक्दा स्थानीय तहमा बार्षिक रूपमा बेरूजुको अंक बढेको छ । निर्वाचन लगत्तै पालिकाहरूले आफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा गन्तव्यको निर्क्योल हुन सकेन । आधारभूत तथ्याङ्कको अभावमा पाँच वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुगत रूपमा परिवर्तनको मापन गर्ने आधार भएन । कतिपय पालिकाहरूले पहिलो कार्यकाल आवधिक योजना बिना नै सम्पन्न गरेका छन् । आवधिक योजना तयार गरेका पालिकाहरूले पनि वार्षिक योजना र आवधिक योजनाकाबीच तादम्यता कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको अभ्यास गर्न बाँकी नै छ ।

निर्दिष्ट योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको ठुलो रकमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । हचुवाका भरमा वार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेन । दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण सहित प्रदेश र संघीय योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न योगदान गर्ने गरी स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तय हुन सकेनन् ।

राजस्व परिचालनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले अपेक्षित रूपमा आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्न सकेनन् । राजस्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, संभावित श्रोतहरूको पहिचान र राजस्वको आवधिक प्रक्षेपण सहितको योजनाको अभावमा पालिकाको समग्र आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून हुन पुग्यो । नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आयको मात्रा तुलनात्मक रुपमा बढी भएता पनि अधिकांश गाउँपालिकाहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

कर र गैर कर राजस्वको दायरा बढाउने र न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरूले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् । फलस्वरूप, कतिपय स्थानीय तहमा “करको भार” थोपरिएको गुनासोहरू आए भने कतिपय पालिकाहरूले अलोकप्रिय भइने डरले न्यूनतम संभावनाको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेनन् । कतिपय पालिकाहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायिक समितिको कार्यलाई बढी प्राविधिक रूपमा बुझिँदा स्थानीय तहमा हुने विवादको निरूपण र मेलमिलाप प्रक्रिया या त जटिल बन्न गयो, या त प्रभावकारी बन्न सकेन । सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीय तहमा नै न्यायको पहुँच सुनिश्चित गराउने कार्यलाई कतिपय सन्दर्भमा “इजलास” वा “कानूनविद” को खोजीले ओझेलमा पार्यो ।

वडा समितिका सदस्यको परिचालनका सन्दर्भमा पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी बन्न सकेन । वडाध्यक्षहरू अन्यन्त ब्यस्त रहनुपर्ने र वडा सदस्यहरूले काम नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । वडा समितिका सदस्यहरूले गाउँ÷नगर सभा र वडा समितिको मासिक बैठकमा भाग लिनेबाहेक बाँकी समय वडाको सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने संस्थागत परिपाटी विकास हुन सकेन । वडा सदस्यहरूलाई समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । त्यस्तै, आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने, जनसहभागिताको परिचालन नहुने, उपभोक्ता समितिले ठेक्का पट्टामा योजना सञ्चालन गर्ने र आर्थिक लाभमा मेलोमतो र मोलमोलाई गर्ने जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भए । यसले विकास सुशासन कायम हुन सकेन ।

अनुगमनको सवालमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेन । विकास योजनाहरूको अनुगमन केवल “अवलोकन”मा सीमित हुन पुग्यो भने अनुगमन काम सम्पन्न भएपछि मात्र “हेर्ने” संस्कारका रूपमा विकास भयो ।  बहुविषयगत टोली निर्माण गरी अनुगमन चेकलिष्टसहित योजनाको डिजाइन र लागत अनुमानका आधारमा कामको प्रगति जाँच गर्ने, कामको परिमाण, गुणस्तर, समय, लागत र समग्र प्रक्रियालाई अनुगमनका विषयवस्तु बनाउने परिपाटीको विकास हुन सकेन । अनुगमन अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने माध्यम बन्यो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग र निगरानी एवम् नागरिक सहभागिताको अभावका कारण कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

वडा समितिका अधिकांश कार्य भौतिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सीमित रहे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका थुप्रै कार्यहरू सुरू नै भएनन् । वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कुल ८८ वटा कार्य (वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका ३ वटा कार्य, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित ३ वटा कार्य, विकास निर्माणका ४१ वटा कार्य, नियमनसँग सम्बन्धित ६ वटा कार्य र सिफारिस तथा प्रमाणितसँग सम्बन्धित ३५ वटा कार्य) हुन्छ । यीमध्ये तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण र नियमनकारी कार्यहरू अधिकांश गाउँपालिकाहरूले सुरु नै गर्न सकेनन् । योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको मर्म अनुरूप सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशीे बनाउन सकेनन् ।  बालमैत्री एवम् वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनमा खासै प्रगति हुन सकेन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत लिने, संरक्षण गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, नियमनकारी भूमीका निर्वाह गर्ने कार्यले मुर्त रूप लिन सकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यमा पालिकाहरूले खासै चासो राखेनन् । अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना र नक्सापास सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थालनी हुन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरू अपेक्षाकृत क्रियाशील हुन सकेनन् । 

आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र गुणस्तर अभिवृद्धिमा स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेनन् । स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमताको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्यो । आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि भएका सुधार वा परिवर्तन जनताको तहमा खासै अनुभूति हुन सकेन । 

जवाफदेहिता, पारदर्शिता, योग्यताक्रम, विधिको शासन, जनसहभागिता आदि सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । सामाजिक जवाफदेहिता, नागरिक निगरानी र सुशासन प्रवद्र्धनका कार्य संस्थागत हुन सकेनन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको कार्यसञ्चालन प्रक्रियामा नै व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखियो । पालिकाहरूका योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहले जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नका लागि वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य संस्थागत भएनन् । जबकि हरेक योजनाको उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाबिच सार्वजनिक परीक्षण गरी योजनाको लागत, लाभ र कार्यसञ्चालन प्रक्रियाको सार्वजनीकिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पालिका र वडामार्फत् प्रवाह भएका सेवा उपर जनताको प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र पृष्ठपोषण लिन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने यस्ता कार्यहरूलाई स्थानीय तहको समग्र कार्यप्रणालीमा संस्थागत गर्न जरूरी छ ।

नेपालको संघीयताको मोडल समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित छ । तर संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । अन्तरपालिकास्तरीय योजनाहरू खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् भएका अनुगमन नतिजा केन्द्रित भएनन् । अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको संस्थागत व्यवस्था नहुँदा तेस्रो पक्षबाट भएको अनुगमनको पृष्ठपोषणको पालना हुन सकेन ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई आ–आफ्नो ढंगबाट तर्क र विश्लेषण गर्न सकिएला तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन एवम् समाज रूपान्तरणको गति र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन स्तरका बीच ठुलो खाडल छ । त्यसैले, स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षमताको स्तरमा अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ । 

स्थानीय तहको दोश्रो कार्यकाल पहिलो भन्दा धेरै हिसाबले सहज भने हुनेछ । स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरूको जग निर्माण भएको छ । पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामको निरन्तरता, देखिएका कमी कमजोरीहरूको सुधार र थालनी हुन नसकेका कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरूरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्नेबारे बहस र विश्लेषण आवश्यक छ । दिगो सामाजिक रुपान्तरण जनताको जागरण, सहभागिता र स्वामित्वबाट मात्र संभव छ ।

स्थानीय तहहरूको आगामी प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि नै हो । जीवनस्तरमा आउने गुणात्मक परिवर्तनले आत्मसम्मानपूर्वक जनताले छनौट गरेको जीवन जिउने अवस्थाको सिर्जना गराउँदछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुँदा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउँदछ र यसले समृद्धि तर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधारका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ ।

स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन स्तरमा सुधारका लागि शासकीय क्षमतामा अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ । त्यसैले, स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अहिलेको प्राथमिक कार्य हो । यसका लागि संघीय एवम प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न जरूरी छ भने स्थानीय तहले आफ्ना सवल एवम् दुर्बल पक्ष र अवसर एवम् चुनौतीको विश्लेषण गरी संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अग्रसरता लिन जरूरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण, कर्मचारीका क्षमता विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, संस्थागत पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सबलीकरण र प्राविधिक कार्यक्षमतामार्फत् स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो । संस्थागत रूपमा सवल स्थानीय तहले नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् । पहिलो कार्यकालका अनुभव र संस्थागत पूर्वाधारको जगमा उभिएर आगामी दिनको मार्गचित्र तयार गरी थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगामी कार्यभार हुनेछ ।

लेखक गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उल्लेखित विचार लेखकका निजी हुन्