जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीले सोमबार हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा बालिग भएको मितिले एक वर्ष अर्थात् अधिकतम १९ वर्षको हुँदासम्म जाहेरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर उक्त कानुनी व्यवस्थाको कारण समयमै जाहेरी दिन नसक्ने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको भन्दै जबरजस्ती करणी कसुरको जाहेरी दिने हदम्याद हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो ।

नेशनल ल कलेजमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरु स्तुति सुवेदी, अभिजीत अधिकारी र संगीत ढुङ्गानाले सोमबार सर्वोच्चमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदकले करणी सम्बन्धी अपराधमा मौजुदा कानुनमा भएको सीमित हदम्यादको कारण कतिपय यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको उल्लेख छ । त्यसैकारण सीमित हदम्याद खुकुलो बनाउन माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा उनीहरुले मुख्यतः यी विषयलाई उठाएका छन्ः

–   मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू सबै यौन अपराधहरूका सम्भावित न्याय अवरोधहरू हुन् ।

–   आत्म–दोष, गोपनियता, डर र लाजका कारण पीडितहरु खुलेर आउन सक्दैनन् भन्ने विषयलाइ अदालतले मध्यनजर गर्दै अपराधीहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो अपराधको बोध गराएर न्यायको प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक छ ।

–   मुलुकी फौजदारी संहिताको जबरजस्ती करणीको परिच्छेद १८ दफा २२९ (२) मा रहेको एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने भन्ने हदम्यादको व्यवस्थाले एकातिर पीडितहरुले न्याय नपाइ रहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बलात्कार जस्ता संगीन अपराध गर्नेहरुलाई न्युन हदम्यादको कारणबाट दण्डहीनताको अभाव सिर्जना भई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

–   यस्ता संगीन अपराध नियन्त्रणका साथै कम हदम्यादको व्यवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरु– लैंगिक भेदभावलाई अन्त्य गर्ने, महिलाहरूको मौलिक अधिकारहरू हनन हुनबाट बचाउने, महिलाहरुको न्याय पाउनुपर्ने मानव अधिकार संरक्षण गर्ने तथा महिला स्वतन्त्रताहरू जस्ता सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरुलाई अपमान गरेको र झुठा जाहेरी दिनेको हकमा सजाय समेत बढाई कानुनी सन्तुलन कायम गर्नको लागि उचित व्यवस्थाको माग गर्दै विपक्षीलाई परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

सोमबार दर्ता भएको रिटको पेसी जेठ १८ गते बुधबारका लागि तोकिएको छ ।