नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट गठबन्धन सरकारको चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिएको बताएका छन् । उनले बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेट घोषणापत्र जस्तै देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले त्यसअघि ल्याइएको बजेट चुनाव लक्षित भएको बताए । ‘यो बजेट बजेट नभएर सत्ता गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो छ,’ उनले भने, ‘मतदातालाई प्रभावित पारेर भोट बटुल्न ल्याइएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ ।’

सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उनको आरोप छ । यस्तै, मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर बजेट सार्वजनिक गरिएको समेत उनले बताए । ‘वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनाभन्दा धेरै आयात धान्न नसक्ने स्थितीमा छ,’ पौडेलले भने, ‘चालू खाता र शोधनान्तर खाता समेत घाटामा छ । तरलता अभाव कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।’

यसका साथै, सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य समेत आधारहीन र असम्भव भएको पौडेलले बताए । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थपरक र सम्भाव्य हुनुपर्नेमा सरकारले क्षमताभन्दा बाहिर गएर लक्ष्य निर्धारण गरेको पौडेलको भनाइ छ । ‘यो सरकारले तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आधारहीन र असम्भव देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म देशमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर भएको छैन ।’

यसैगरी, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने विश्व बैंक लगायत निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाभन्दा माथि जान नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजेटमा यर्थाथ र क्षमताभन्दा धेरै खर्चको योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने ‘यही वर्ष पनि पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष पनि त्यस्तै हुनेछ ।’

 आगामी आर्थिक वर्षमा वार्षिक अनुमानअनुरूप बजेट खर्च हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको पौडेलको भनाइ छ । यस्तै, कोभिड महामारीले तहसनहस भएको निजी क्षेत्रसँग आगामी वर्ष थप कर संकलन गर्ने लक्ष्यले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको महिनामा आन्तरिक राजश्व संकलनतर्फ ५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने पौडेलले ठोकुवा गरे ।
 यस्तै, आयात २० प्रतिशतले घटाउने र भन्सार राजश्व ६४ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य आपसमा बाझिने पौडेलले बताए ।