सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती प्रावधानहरूको अक्षरश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शत प्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारी साधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै थप आयोजनाहरू सुरु गर्ने लगायतका बजेटका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । 

कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड मध्ये पूर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकार अन्तर्गत पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा रु. ३ खर्ब ८० अर्ब र ३८ करोड अर्थात कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत  छुट्याएकोमा गत वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि भएता पनि छुट्टयाइएको बजेटको पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेट वक्तव्य मार्फत कोभिड १९ का कारण मारमा परेका अन्य उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिइएता पनि निर्माण उद्योगलाई केही सहुलियत नदिएको तर्फ भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।