बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार बसेको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि योजना ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उत्पादन, रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, प्रदेश भित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र रङ्गशाला निर्माण गर्ने, पशु बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा एक वडा, एक पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गर्ने, चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने, हेटौँडा अस्पताललाई २०० बेड क्षमतामा विस्तार तथा धर्मभक्त माथेमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको सहकार्यमा हेटौँडा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।

सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गरी आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशमा सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि अध्ययन कार्य गर्ने, प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम उत्साहित सत्तापक्ष

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदहरू उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरुले सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर योजनाहरू ल्याएको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले सरकारले छोटो समयमा मेहनत गरेर जनताको योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सफल भएको बताए । उनले विगतको सरकारले जस्तो महत्वाकांक्षी योजनाहरू अहिलेको सरकारले नल्याएको बताए ।

वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा जाने प्रकृतिका योजनाहरू ल्याएको र यसले समग्र प्रदेशका जनताको हित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । वर्षमान सरकारले उत्पादनमुखी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनाहरुलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसले बागमती प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेशसभा सदस्य पार्वती सिलवालले सरकारले आर्थिक समृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनता लक्षित रहेको बताएकी छिन् ।

उनले विगतको सरकारको जस्तो वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नहुने प्रकृतिको कार्यक्रमहरू समावेश नगरेकोले कार्यान्वयनमा सहज हुने बताइन् । सरकारले पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतासहित नयाँ योजनाहरू ल्याएको बताइन् । उनले सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै चुनौती हुँदै आएको भएपनि सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकासको फड्को मार्ने रणनीति अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । उनले उल्लेख्य रूपमा नयाँ कार्यक्रम र ठुला योजनाहरू नल्याए पनि समग्र प्रदेशको विकास र जनताको हितमा काम गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताइन् ।

उनले विगतदेखि कै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा ल्याएको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म प्रदेश सरकारको कामलाई पुष्टि गर्ने बताइन् । उनले नयाँ योजना भन्दा पनि कार्यान्वयन तर्फ सबैले ध्यान दिएर अघि बढ्नु पर्ने बताइन् ।

एमालेसहित प्रतिपक्ष दलको असन्तुष्टि

बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनहितकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानो शैलीकै भएकोले एक्सपायर भइसकेको बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले खासै प्रभावकारी र जनहित कारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानेमा शङ्का व्यक्त गरे ।

यता प्रतिपक्ष दल विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल सरकार पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च बढाउने प्रकृतिको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यस्तता गर्ने काम गरेको छ ।

सरकारले मन्त्रालय विभाजनबाट पनि बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र असारमा मात्र बजेट खर्च गर्न प्रणालीको अन्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

त्यसै गरी बागमती प्रदेशको प्रतिपक्ष दल नेमकिपाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोर्साईले सरकारले चुनावी कार्यक्रम मात्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले सरकारले जनहित विपरीत कार्यकर्ता पोस्नकै लागि नीति तथा कार्यक्रममा चुनावी एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको बताए ।