प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा पुनः प्रदेश नामकरणको बहस सुरु भएको छ । तर, नामको टुंगो लाग्ने कुनै गुञ्जायस भने देखिएको छैन । ‘एक पटक त प्रदेशको नामकरण भइहाल्ने पो हो कि भन्ने फुइँ लगाइयो, तर होइन रहेछ,’ प्रदेश १ को प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको सुरुवातमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले भने । 

प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा सांसदहरुलाई ‘ग्लानी’ को महसुस भएको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन उद्घाटनको क्रममा देखियो । तर, प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको दलका नेताहरूले एकले अर्कोलाई अपजस बोकाउने प्रयास भने भरमग्दुर सुरु गरे । 

यो प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो । तर, पाँच वर्षमा साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको नेकपा एमालेले नामकरणको विषय ठोस ढंगले अगाडि बढाउनै सकेन । राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस गरेको भएपनि नामकरणको १० वटा अधिवेशनभर चर्चामा रहेपनि ठोस निर्णय हुन सकेन ।

‘अझै पनि नामकरणको विषय टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास छैन,’ के नामको टुंगो लगाउनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक राजकुमार ओझाले भने । उनले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु नै समग्र प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सफल भएको वा असफल भएको भन्न भने नसकिने बताए । 

अधिवेशनको सुरुवातमा बोलेका साना दलहरु संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, राप्रपा, जसपा लगायतले नामकरणको विषय टुंगो लगाउन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताएका थिए । तर, ठूला दलका नेताहरुले भने त्यो विषयलाई एकले अर्कोतिर थोपर्ने प्रयास गरे ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले त आफ्नो पार्टीको भन्दा सरकारको दायित्व रहेको जवाफ दिए । ‘प्रदेशको नामकरणको पहल सरकारले नै गर्ने हो, आजै गर्छौं, भोलि गर्छौं जस्तो गरेर नयाँ सरकारले फाइँफुइँ लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको इज्जत जोगिने भयो भनेको त होइन रहेछ, नामकरणको छलफल गर्ने भनेर समिति पनि बनाइयो, तर अहिलेसम्म भएन, जनताको भावनासँग खेलबाड किन भयो ? चर्का कुरा गर्ने नाम राख्न किन नसक्ने ?  ।’ 

जवाफमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने कसैले पहल नगरेको कारण सरकारले पहलकदमी लिन खोजेको तर एमालेले चासो नदिएका कारण सम्भव नभएको बताए । ‘नामकरणको विषय हामीले सुरू गरेका हौं, सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको एमालेले पहल नै गरेन, उदासिन भयो,’ राईले भने, ‘कसैले नगरेको हुँदा हामीले सरकारको तर्फबाट पहल गरेका हौं । एमालेकै माननीय रहेको समिति बनाउँ । एमालेले नै पहल गरोस् । काँग्रेसले पनि गरोस् । सकेसम्म सहमतिमा गरौं । नभए प्रक्रियामा गएर टुंगोमा पुगौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धिरेन्द्र शर्माले यो अधिवेशन नै कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन हुने भएकोले नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नामकरणमा हामी पछाडि परेका छौं,’ उनले भने । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले नामकरणको विषयमा पक्ष विपक्ष भन्दा पनि मिलेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नामकरणको विषय कहाँ अड्किएको छ हामीलाई थाहा छ ।

यही बजेट अधिवेशनबाट नामकरणको टुंगो लगाउँ । संविधानले नामकरणको विषयमा पक्ष विपक्ष भनेको छैन मिलेर जाउँ,’ उनले भने, ‘काँग्रेस साझा सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा छ, प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा दोहोर्याएर, तेहर्याएर भन्छु यही कार्यकालमा टुंग्याउँ ।’