सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको प्रथम बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे । मन्त्री रावलले प्रस्तुत गरेको पूर्व बजेट प्रस्तुतिमा कर प्रस्ताव भने समावेश गरिएको छैन ।

२४ अर्ब रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा पूर्व बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, दीगो आर्थिक विकास गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई सामाजिक न्यायसहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने, प्रदेशका नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेशका नागरिकलाई स्वाधीनतातर्फ उन्मुख गराई बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएका छौं ।’

उनले नयाँ बजेटमार्फत गरीबीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधारित रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायतका आधारभूत विकासको पहुँच प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए । मन्त्री रावलले शिक्षा, स्वास्थय, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले उक्त जिल्लाहरूमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरीतिहरू विरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम सहित अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने भएको छ । ‘संविधानको मार्ग दर्शन र संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्रममा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘प्रदेशको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाउँदै प्रविधिको प्रयोग मार्फत सूचना र सेवा प्रवाहलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।’

सरकारले प्रदेशमा रहेका गरीब नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीति लिने भएको छ । ‘जनाहरूसँग रहेको ज्ञान, स्थानीय सीप र क्षमता पहिचान गरी तिनीहरूको आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र आवश्यकता बीचको अन्तर पहिचान गरी स्वरोजगार बनाइने छ’ मन्त्री रावलले भने, जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गराउने गरी आयआर्जन बढाउने र सामाजिक परिचालन मार्फत सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । मन्त्री रावलले कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।