कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी तत्काल गर्न उच्च अदालत विराटनगरले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा आदेश (फैसला) जारी गरेको छ । कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा २०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो ।

३१ जना पत्रकारको बिमा भुक्तानी नभएको भन्दै पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले सोमबार अजोड इन्स्योरेन्सलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न आदेश गरेका हुन् ।

‘लिखित जवाफसमेतबाट बिमितको दाबी बिमाङ्क रकम भुक्तानी गर्नलाई नेपाल सरकारबाट रकम प्राप्त भएमा मात्र गर्न सकिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएकोबाट बिमा समितिमा उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने लिखित जवाफ जिकिरका आधारमा वैकल्पिक मार्गको अवस्था नै विद्यमान नरही बीमितको दाबी भुक्तानीको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकार हनन् हुन गएको देखिँदा निवेदक दाबी बमोजिम बीमालेख बमोजिमको बिमा रकम निवेदकमार्फत बीमितलाई भुक्तानी गर्न गराउन भनि विपक्षी अजोड इन्स्योरेन्स लि.का नाममा परमादेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ भने केही दिनमा आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्वीपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जना बढी पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमितहरूमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । सोही रिटका आधारमा उच्च अदालतले कोरोना बिमा गराएका संक्रमितहरुलाई सम्झौता बमोजिम बिमा रकम भुक्तानी नगर्नुको लिखित कारण पेश गर्न अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा २०७८ भदौ २२ गते आदेश दिएको थियो । पत्रकार महासंघले भने बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको थियो । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बिमा गर्नका लागि प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बिमा गराएका थिए । त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढीले बिमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झण्डै ३५ हजार संक्रमितले बिमा दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । अहिले पनि देशभर ७० हजार भन्दा बढीले बिमा रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

पत्रकार महासंघको तर्फबाट वकालत गरेका कानून व्यवसायी मनोज प्रसाद आचार्यले यो आदेशको पुनरावेदनको सम्भावना नहुने बताए । उनले रिटको विषयमा दोहोर्याई पाउँ भनेर ४५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत जाने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि बहसका क्रममा अजोड इन्स्योरेन्स र बिमा समितिको कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिलले पनि बिमा रकम दिनु पर्ने होइन कसैले नभनेको र कसले दिने भन्ने विषयमा नबताएको कारण अब सर्वोच्च अदालत जानुको औचित्य छैन भन्ने कुरा विपक्षीले पनि बुझेको बताए । 

‘आजको फैसलाको सन्देश भनेको जिम्मेवार हिसावले अजोड इन्स्योरेन्सबाट जुन बीमालेखमा सम्झौता भएको थियो त्यो बीमालेखले पत्रकार महासंघसँग गरेको सम्झौता अनुसार ७ दिनभित्र दाबीको भुक्तानी दिने । यो बीमालेखमा कुनै पनि हिसावले परिवर्तन हुँदैन भन्ने बीमालेखमा भएको व्यवस्था र बीमासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भएको कुराको पालना गर्न अजोड इन्स्योरेन्सको कर्तव्य थियो । त्यो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा सरकार वा बिमा समितिलाई देखाएर अजोड इन्स्योरेन्स उम्किन पाउने पनि होइन । किनकी पत्रकार महासंघ अन्य निकायसँग सम्बन्धित छैन । उसले अजोड इन्स्योरेन्ससँग बिमा गरेको हो । यसले गरेको बिमा लेखमा कुनै त्यस्तो खालको शर्त त्यतिबेला उल्लेख भएको अवस्था समेत नभएको हुँदाखेरि यसको शोधभर्ना कहाँबाट लिने र कसरी लिने भन्ने उसको विषय हो भने भुक्तानी दिने जिम्मेवारी पनि अजोड इन्स्योरेन्सकै हो । हाम्रो पक्षमा जुन फैसला छ त्यो कानून बमोजिम, संविधान बमोजिम र हाम्रो मागदाबी बमोजिम भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यसको अर्काे सन्देश भनेको कोरोना बिमा गरेर बिमा नपाउने व्यक्तिहरुले पनि यसलाई रिफरेन्स फैसलाको रुपमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो फैसला रेफरेन्स फैसलाको रुपमा हेर्न र यसलाई आधार मान्न सकिन्छ । यसको व्याख्याले अरु बिमा रकम नपाएर बस्नु भएकाहरुलाई भुक्तानी पाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अत्यन्त सहयोगी हुने विश्वास छ ।’