प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद बिन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । सांसद पाण्डेले बालिकाहरुले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७÷८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको  उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी हुन् । 

एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालिका तथा महिलाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । 

उनले भनिन्, ‘अहिले जुन खालका घटनाहरु आएका छन । त्यो घटनालाई हेर्दा एक वर्ष भित्र तपाई हाम्रा छोरी, बहिनीहरूले पनि सो घटनाबारे घरमा आएर अभिभावकलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारी भएपनि हाम्रो सामाजिक परिवेशले हामीलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण दिँदैन । त्यसै भएर ती घटनाहरु ७÷८ वर्ष पछि सार्वजनिक भइरहेका हुन् । त्यसैले हदम्याद राखेर ती घटनाहरूको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता खालका कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपुरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै वडाहरूका कानुन अधिकृत र  मनोविमर्शकर्ताहरुको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।