बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको यातायात योजना सार्वजनिक गरेको छ । आज प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यातायात क्षेत्रको योजना समेत पेस गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । यस्तै, प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विद्युत खपत बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणाली (अटोमेशन) मा लग्ने सम्मका योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । स्मार्ट कार्ड लाइसेन्सलाई यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने प्रदेशले घोषणा गरेको छ ।

सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सम्मको योजना प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना समेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । यसका लागि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पससँगको सहकार्यमा छोटो अवधिको इन्टर्नसीप कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ ।