बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उनले आगामी वर्ष प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्ने योजनाहरू बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । यस्तै, प्रदेश भित्रका साना तथा मझौला उद्यमीहरूको प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने समेत बताइएको छ ।

यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सम्भाव्यता र क्षमताको आधारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना र विस्तार गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवं कार्यस्थलमै तालिममार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने र नवप्रवर्तन सोच सहितको उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हालसम्म घोषणा भएका उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास कार्य सम्पन्न गरिने, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कार्य सुरू गरिने तथा प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसंग सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशिलताको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको मझौला तथा ठूला उद्योगसँग कच्चा पदार्थ एवं उत्पादनमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अपनाइने तथा प्रदेशमा उत्पादन हुने निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वृद्धि गर्ने नीति लिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सम्भाव्यताको आधारमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी प्रदेशको पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुयाउने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, यसका माध्यमबाट परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्‍याउने तथा प्रदेशस्तरीय हस्तकला ग्राम स्थापना, सञ्चालन र विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात व्यापार मेला आयोजना गरिने बताइएको छ ।  खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खाद्य भण्डार निर्माण र आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने नीति समेत प्रदेश सरकारले लिएको छ ।