अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाव र चापको सामाना गरिरहेको गठबन्धन सरकारले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ समावेशी प्रकृतिको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेटले समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरेको छ । 

कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको बेला रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमाथि पनि केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सन्तुलित र संयमित रहेको अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको टिप्पणी रहेको छ । बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बजेट बनाउने सरकारले आफ्ना केही चासो र कार्यक्रम समावेश गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । आगामी आवको बजेटमा पनि केही त्यस्ता विषय छन्, जुन नसमेटिएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट टिप्पणी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अमूक दलले आफ्नै जसरी गरेर ‘टे«डमार्क’ जस्तो बनाएर राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसमा केही ब्रेक गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाट चापमा परेको अर्थतन्त्रमा थप दायित्वको सिर्जना भने पक्कै गरिदिएको छ । 

आकारका सन्दर्भमा चालु आवको तुलनामा मात्रै यो बजेट ९.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिइएको सीमाभित्रै बसेर तयार पारिएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने परम्परागत शैलीमा नै बजेट अनुशासनमा नरहेको तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको भनेर आरोप लगाएको छ । धरातलीय यथार्थमा हेर्दा बजेटले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रमा केही गर्ने जर्मको गरेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिएपनि झण्डै अढाई खर्ब बराबरको कृषि उपज आयात हुनु, हरेक घरका भान्छामा विदेशी उत्पादन मात्रै उपलब्ध हुनु आफैँमा सोचनीय प्रश्न बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा कृषि उपजमा भइरहेको अत्याधिक आयातका सन्दर्भमा सरकारले रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । इन्धनमा हुने सामान्य बदलावले बजारमा मुद्रास्फीर्तिको चाप बढ्न थाल्छ । मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वको बीचबाट सरकारले बजेटमा केही आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले गठबन्धन सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी आवको बजेट संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्युन आय भएका करदाता, किसानको मुहारमा खुसी ल्याइदिएका छ भने उद्योगी व्यवसायी समेत प्रसन्न हुने वातावरण बनाइदिएका थिए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, कृषि क्षेत्रको उन्नयन र आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धिलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसमा केही संशोधन गरी रु १६ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको बनाइएको थियो । चालु आवको तुलनामा सरकारले रु एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी बजेट प्रस्तुत भएको विवरण देखिन्छ । चालु आवको अन्त्यसम्म रु १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । 

आर्थिक सङ्कटको बाह्‍य दबाव बढिरहेको बेला सरकारले आगामी आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । चालु आवमा कूल ५.८६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ । बाह्‍य चाप, बेमौसमी वर्षालगायतका कारणले चालु आवमा राखिएको सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण पूरा नहुने देखिएको छ । 

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।
 
ऊर्जामुखी बजेट 

बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको ऊर्जा हो । चालु  अर्बको चैत मसान्तसम्म कूल ६२१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन नियमित भइरहेको छ । 

चालु आवमा एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि अपेक्षित प्रगति हुन भने सकेको छैन । रसुवागढी आयोजनाबाट कूल १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशुली थ्री बीबाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेन । यद्यपि  आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकीसहित अन्य एक दर्जन जलाशय र अर्धजालशयुक्त आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

जानकारहरु भन्छन्–सपना ठूलो नै देख्नुपर्छ । तर, सरकारले देखेको सपना पूरा गर्नका लागि स्रोतको प्रबन्ध कहाँबाट कसरी  गर्ने विषय सबैभन्दा अहम् छ । बुढीगण्डकीको लागत झण्डै रु तीन खर्ब बराबर छ । त्यसो त एकैपटक सबै लागत बराबरको रकम चाहिँदैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, “बुढीगण्डकीका लागि स्रोतको कुनै अभाव हुँदैन । सरकारले जोहो गरेको छ । त्यसमा कुनै आशङ्का गर्नुको जरुरत छैन ।” कार्यकारी प्रमुखको तर्फबाट व्यक्त यस प्रकारको विश्वासले लामो समयदेखि सपनाको रुपमा मात्रै रहेको सो आयोजना अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको आयोजनाले गति लिने विश्वास बढिरहेको बेला सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विश्वास आयोजना प्रभावितलाई पनि दिलाएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पटकपटक सो आयोजना शुरु गरेरै छाडिने दृढता व्यक्त गरिरहेकी छन् । त्यस्तै बजेटले झण्डै एक हजार १०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ६२५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जस्ता आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राखेको यी लक्ष्य पूरा गर्न संस्थागत संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । साधन, स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको जोहो गरेको खण्डमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन ।
 
यस्तै, बजेटमा विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको  नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रले आफ्ना सबै माग बजेटले सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वागत गरे । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगका लागि कर तिर्न र बैंकको ऋण तिर्न जग्गा बिक्रीको सुविधा, वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई छुट सुविधा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई साधारण शेयरमा आरक्षण व्यवस्थालाई पनि उनले सकारात्मक शुरुआतको संज्ञा दिएका छन्  ।

त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री खुलाको व्यवस्था, बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुटको व्यवस्था, विकास निर्माणका कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याजदर कम गर्ने, आयकरको सीमामा हेरफेर, विदेशी लगानीको सीमा हेरफेर गरी न्यूनतम दुई करोडमा झार्ने तथा स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति बजेटमा समावेश हुनुलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । आगामी मंसिरसम्म सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर नै बजेट ल्याइएको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनु भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुन बताउछन् । 

बजेटको आकार र कार्यक्रममा फड्को 

विगत वर्षका तुलनामा सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो मात्र नभई केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा जोड दिएको देखिन्छ । आगामी आवका लागि अर्थमन्त्रीले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । 

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा  कूल रु १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसतर्फ राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । 

आव २०७६/७७ मा कूल रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२/४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।

आव २०७४÷७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।