अर्जुन जम्नेली राई

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कडीकै रूप सङ्घीयतालाई औपचारिक रूपमा ग्रहन गरिँदैछ । तत्कालीन माओवादीले चलाएको १० वर्ष लामो सशस्त्र र १९ दिने जनआन्दोलनको परिणाम नेपालमा लोकतानिन्त्रक गणतन्त्र प्राप्त भयो । प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनपछि सङ्घीयता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदैछ । 

२०७४ मङ्सिरको अन्तिम सातातिर प्रदेश सभा गठनपछि इतिहासमा पहिलो पटक सङ्घीय सरकार स्थापना हँुदैछ । प्रदेश सरकार गठन हुनु केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकोको छैन । प्रदेश प्रमुख पठाएको छैन् । संविधानमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ राज्यको मुख्य मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने र प्रदेश सभाले पठाएको विधेकलाई लालमोहर ठोक्ने पठाउन ढिला भइरहको छ । 
हुनु त सातै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाले निर्णय गर्छ । वर्तमान केन्द्र सरकारले प्रदेशको पहिलो सभा बस्ने अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्ने हो । त्यो पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रदेशहरूको राजधानी काहाँ रहने भन्ने विषयमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि हालसम्म थोरबहुत रूपमा चलि नै रहेको छ । एक नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा धनकुटा, सुनसरीको धरान, इटहरी, उदयपुरको कोशी क्षेत्र (तपेश्वरी) र मोरङको विराटनगरलाई राजधानी तोक्नुपर्ने चर्चा हुँदै आएको छ । यही चर्चाको बीचमा भोजपुरको चखेवाको नाम थप्दा उचित होला भन्ने ठानेको छु । 

यी नामहरूमध्ये धनकुटा सदरमुकाम, धरान—इटहरी र विराटनगर राजधानी तोक्नुपर्ने बहस अलिक बढी चल्दै आएको छ । राजधानीका लागि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि लिएर धनकुटा बजार बन्द गरेर सरकारलाई प्रेसर दिनेसम्मको आन्दोलन भयो । 

राजधानी आफूतिर तान्ने ध्येयको साथ बेलाबेलामा कहिले उच्च अदालत विराटनगरमा भएकाले राजधानी त्यही हुने हल्ला चल्छ । कहिले सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको रूपमा चल्दै आएको धनकुटामै प्रदेशको अस्थायी राजधानी हुने प्रचार प्रचार हुन्छ । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै प्रदेश सचिवको रूपमा स्थापित गर्ने निर्णयपछि धनकुटामा राजधानी तोकिएको भन्दै दीप प्रज्ज्वलनसम्म भयो । संविधान घोषणापछि स्थानीय तह चुनाव सकियो । प्रतिनिधि, प्रदेश सभाको निर्वाचन हँुदैछ । यी चुनावहरूमा निर्वाचनमा लागेका पार्टी वा गठबन्धन सङ्गठनले ल्याएको घोषणापत्रहरूमा प्रदेशको नामकरण र केन्द्र (राजधानी)को बारेमा केही बोलेनन् । 

यद्यपि भोट फकाउनका लागि धनकुटा, सुनसरी (धरान—इटहरी) र मोरङ (विराटनगर) क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले राजधानी आआफ्नो जिल्लामा तान्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । यी क्षेत्रमा प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकहरूले भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता र सुरक्षाको सहज उपलब्धताको कुरा विषेश जोड दिँदै आएका छन् । 
सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले प्रदेशको राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटा मध्येबाट तोकिनुपर्ने विज्ञल्पसहितको प्रस्ताव गरेको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार, प्रशासकीय तथा यातायातको सुगमता, भौगोलिक केन्द्र हुनुपर्ने आधारहरूको साथै सुरक्षाको व्यवस्था र ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थानलाई राजधानी तोक्नुपर्ने मापदण्ड दिएको छ ।  

एक नम्बर प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव र प्रस्तावित भएको स्थानलाई केन्द्र तोक्न पहल गर्छु भन्नेहरूको स्थितिलाई हेर्दा कुनै न कुनै रूपमा निहित स्वार्थ देखिन्छ । केही राजनीतिक स्वार्थ, केही व्यापारिक व्यावसायिक स्वार्थ, केही आफ्नो पौज प्रदर्शन गर्ने, केहीको विमान स्थालबाट उत्रिनेसाथ राजधानी टेक्न पाइयोस भन्ने र केहीको घरघडेरीको मूल्य वृद्धि गरेर करोडौँ कमाउनेसम्मको स्वार्थ देखिन्छ । 

प्रदेशको राजधानी यी स्वार्थहरू भान्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरको लागि मात्र होइन । सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ जिल्लाको दुर्गम इलाकामा बस्ने जनताको भावना भुल्नु हँुदैन । 

प्रस्तावित विराटनगर, इटहरी, धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर, नेता कार्यकर्ताहरू वा सरोकारवाला जनताले राजधानी तोक्ने कुरामा विषेश ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी सहरहरू हावापानी अर्थात वातावरणीय हिसाबले केही फरक भए पनि भाविश्यको एउटै ग्रेटर सहर हो । धरान र विराटनगर सहर बढीमा ४० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । दुई सहरलाई जोड्ने इटहरी २० किलो मिटरको हाराहारीमा पर्छ । त्यसकारण धरानलाई ग्रेटर विराटनगर वा विराटनगरलाई ग्रेटर धरानको रूपमा लिँदा केही फरक पर्दैन । इटहरी त ग्रेटर धरान—विराटनगर हुने भइगयो । यी सहरहरूबीचमा तानातान गर्नु सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङको दुरदराजमा बस्ने जनताको भावनलाई वास्तै नगरी कठोर स्वार्थको खेल मात्र हुनेछ । 

बरु, प्रदेशको राजधानी तोक्नका लागि हामी अलिक फरक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ । १ नम्बर प्रदेश अधिकांश क्षेत्र पाहाडमा पर्छ । सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमाल यही प्रदेशमा पर्छ । कसैले स्वीकार गरे नगरे पनि सात प्रदेशको नक्सा हेर्ने हो भने त्यस भूगोलमा बसोबास गर्ने जातीय भूखण्डलाई नै मुख्य आधार मानेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्याको हिसाबले पनि यो प्रदेशको राजधानी कडा रूपमा प्रस्ताव आइरहेको भन्दा फरक स्थानमा लानुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा हालसम्म विकासको प्रभावकारी मोडल छैन । स्वभाविक प्रकृया मार्फत हुने भौतिक विकासको स्फूर्त मोडलको भरमा छ नेपाल । दक्षिण एसियामा प्रभाव जमाउँदै आएको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको केरलाको विकासको मोडल नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ । गरिबी (भोकभारी)ले ग्रस्त केरलामा कम्युनिस्ट शासन स्थापनासँगै विकासको नयाँ मोडेलले त्यहा प्रगति सुरु भएको थियो । त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा जनता, रोजगारी तथा भौतिक विकासका लागि विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिएका थिए । केरला सरकारले आफ्नो योजना सफल बनाउन केन्द्रदेखि नगर नगरमा स्वयम् सेवकहरू खटाएका थिए । 
विकासको हिसाबले छौटै समयमा फड्को मारेका सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङले भौगोलिक विशेषता अनुसारको मोडल तयार गरेर उन्नति सुरु गरेका थिए । समाजशास्त्रीय चिन्तकहरूले यी मुलुकहरूलाई पूर्वी एसियाको बाघ भनेर संश्लेषण गरेका छन् । 

नेपालमा जहानियाँ राणा शासन, राजतन्त्र र एकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नेपालको समाग्र विकासको बाधक बन्यो । एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि एकात्मक र खासगरी एक जातीय राज्य चल्यो । विकासको मोडलकै रूपमा पञ्च वर्षीय योजना बने पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । 
पुरानो व्यवस्थाले नेपालको समाग्र विकास सम्भव नहुने भएकैले निक्कै लामो सङ्घर्षपछि गणतान्त्रिक सङ्घीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौँ हामी । तर, हाम्रो शोच अझै पनि केन्द्रीकृत नै छ । जहाँ भीडभाड छ । त्यहीँ थप भीड गर्ने प्रकारको हाम्रो शोच परिवर्तन भएको छैन । सङ्घीयत राज्यको तीव्र समाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक विकासका लागि स्थापना भएको हो । सबै खाले विभेदको अन्त्य र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्त्रणका लागि हो सङ्घीयता । 
त्यसकारण निर्णय कर्ताहरूले सङ्घ राज्यको राजधानी तोक्दा सबैखाले स्वार्थबाट मुक्त भएर नेपाल विकासको नयाँ मोडलको रूपमा केन्द्र तोक्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दा विराटनगर, इटहरी र धरान आफै विकास भइसकेको सहरहरू हुन् । विकसित सहरलाई थप भीडभाड बनाउनुभन्दा नयाँ स्थानको  खोजी गरेर नयाँ सहरको स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ । 

प्रस्तावित नामहरूमध्ये धनकुटा १ नम्बर प्रदेशका लागि उत्तम होला । यो प्रदेशको अधिकांश भूभाव डाँडाकाडा र हिमालले भरिएको, विराटनगर, इटहरी, धरानभन्दा कम घनाबस्ती, स्थल सैनिक युद्धाको हिसाबले सुरक्षित, यातायात, विद्युत लगायतको मापदण्डको हिसाबले पूर्ण, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाने, हावापानी (वातावरणीय) हिसाबले समेत उचित भएकाले धनकुटालाई राजधानी बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।  

प्रदेश सरकार र सभा सदस्यहरूले केही समयलाई दुःख तथा आउन सक्ने आलोचना थेग्न सक्ने हो भने धनकुटाभन्दा उत्तम भोजपुर खोटाङको सीमानामा पर्ने ट्याम्केमैयुङवीचमा रहेको रमणीय चखेवालाई राजधानी तोक्दा सुनमा सुगन्ध हुन्छ । भाविष्यमा पर्यटकीय क्षेत्रको विशाल सम्भावना बोकेको चखेवामध्ये पहाडी सडक सञ्चालनपछि भौगोलिक हिसाबले प्रदेशकै केन्द्र भागमा पर्छ । 

वातावणीय तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले गे्रटर सहर (विराटनगर, इटहरी, धरान) र खचेवा तुलनात्मक हिसाबले पित्तल र सुन जतिकै फरक हुन्छ । सुन र पित्तलको फरक छुट्याउँदा सुन रोजे पनि अति केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित हामी राजधानीको कुरा गर्दा फेरी विकास भइसकेको सहर नै ताक्छौँ । वास्तवमा यो सोचाइ पश्चगामी हो । 

तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने क्रमस चखेवा (भोजपुर), धनकुटा, कोशी क्षेत्र (उदयपुर), धरान, इटहरीपछि बाध्यत्मक हिसाबले मात्र विराटनगर पर्छ । फेरि विराटनगरलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्न खोजेको होइन । यो सहर लामो समयदेखि विकास भइसकेको, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित भइसकेको सहर हो । विकासमा विकास थप्ने नभएर विकसित सहरहरूलाई संमृद्ध बनाउँदै नयाँ स्थानको विकासमा जोड गर्नका लागि निःस्वार्थ भावले हेर्दा चखेवा वा धनकुटा प्रदेशको राजधानी उत्तम देखिन्छ । 
newsjamneli@gailcom